News - Daily Kesari

तेवीस गावांतील बांधकाम परवानग्यांवरून वाद

Wrutuja pandharpure
08 Apr 2026

दोन महिन्यापूर्वीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी

पुणे : पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानग्यांच्या मुद्द्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले असून, पीएमआरडीएच्या अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या संदर्भात महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि माजी नगरसेवकांनी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांना पत्र पाठवून ६० दिवसांची परवानगी देणारा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे आणि नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी पत्र दिले आहे. ३० जून २०२१ रोजी २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला होता. मात्र, १४ जुलै २०२१ रोजी शासनाने पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द केला. त्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिका कार्यरत झाली. या प्रक्रियेत पीएमआरडीएकडील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने महापालिकेकडे वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, बांधकाम परवानग्यांसारख्या संवेदनशील विषयावर मार्गदर्शन मागत पीएमआरडीएने प्रस्ताव स्वतःकडेच ठेवले, असा आरोप करण्यात आला आहे.शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार, कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसतानाही दोन महिन्यांसाठी पीएमआरडीएला बांधकाम परवानग्या देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, अधिकार नसताना दिलेल्या या परवानग्या वैध ठरणार का, असा सवाल पत्रात उपस्थित केला आहे.

याशिवाय, पुणे महापालिकेने पाणीपुरवठ्याची पूर्ण व्यवस्था झाल्याशिवाय बांधकाम परवानगी न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणाला छेद देणारे निर्णय भविष्यात महापालिकेवर अतिरिक्त ताण आणू शकतात, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे ६० दिवसांची मुदत रद्द करून सर्व प्रस्ताव तातडीने महापालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पीएमआरडीए आणि महापालिकेतील शुल्क संरचनेतील तफावतही यावेळी स्पष्ट करण्यात आली आहे. पीएमआरडीए रेडीरेकनरच्या २ टक्के दराने विकास शुल्क आकारते, तर महापालिका ४ टक्के दराने शुल्क आकारते. या फरकामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.तसेच, पीएमआरडीएने कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी महापालिकेच्या नगर अभियंत्यांशी समन्वय साधावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील नियोजन प्रक्रियेत अधिक गोंधळ टाळण्यासाठी शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.