कोठडीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यांसह पोलिस यंत्रणेकडून पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा असते. अट्टल गुन्हेगारांसाठी जे तंत्र वापरले जाते ते सामान्यांसाठी वापरू नये, हा विवेक ठेवला जाणे आवश्यक आहे.

 

वर्षानुवर्षे रेंगाळणार्‍या खटल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास डळमळीत झाला आहे. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत गुन्हेगार सुटतात त्यावेळी सामान्यांच्या विश्‍वासाला तडा जातो. अशावेळी तामिळनाडूत मदुराई सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल दिलासा देणारा म्हणावा लागेल. पोलिस कोठडीत पिता-पुत्राची हत्या करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांसह नऊ जणांना मदुराई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. संथानकुलम पोलिस ठाण्यातील त्या घटनेने देश हादरला होता. पोलिस यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आहे, गुन्हेगारांवर, समाजातील अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे; पण आपल्याला मिळालेली वर्दी नागरिकांना मदत करण्याऐवजी त्यांची पिळवणूक करण्यासाठी असल्याचा समज द‍ृढ होऊ पाहात आहे. यातूनच गुन्हेगार गजाआड होण्याऐवजी त्यांना साथ देणारी मानसिकता वाढली आहे. आर्थिक हितसंबंधातून उभी राहिलेली साखळी, एकवेळ नागरिकांकडून दुर्लक्षित केली जाईल; पण त्यापलीकडे जाऊन जेव्हा सामान्यांनाच न्याय नाकारला जातो त्यावेळी ती कृती अक्षम्य अपराध ठरते. संथानकुलममध्ये तेच घडले. कुटुंबाचा आधार असलेल्या पिता-पुत्राला पोलिसांनी संपवले. ही घटना कोरोना काळात घडली. त्यावेळी कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी टाळेबंदीशिवाय पर्याय नव्हता. देशभर निर्बंध होते. दुकाने खुली ठेवण्याच्या वेळा निश्‍चित करून देण्यात आल्या होत्या. कोठडीत मारले गेलेले पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स दुकान चालवीत होते. निर्बंध धुडकावून त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत दुकान सुरू ठेवल्याचा ठपका ठेवून पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली. कोठडीत त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. यातच त्यांचा मृत्यू झाला. प्रशासनाने घातलेले निर्बंध मोडणे हा गुन्हा; पण त्यासाठी जिवाची किंमत? अतिशय क्रूर रीतीने केली गेलेली हत्या असेल तरी न्यायालयाकडून ती घटना अपवादात्मक आहे का, दुर्मीळातील दुर्मीळ आहे का? हे तपासून फाशीची शिक्षा दिली जाते, अन्यथा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते. 

 

समाजाने दक्ष राहावे

 

या ठिकाणी निर्बंध मोडल्याने पोलिसच न्यायाधीश झाले आणि त्यांनी कोठडीला ‘फाशीगृह’ करून टाकले! आपल्यावर ठपका येऊ नये यासाठी पोलिसांनी दोघांना रुग्णालयात दाखल केले, उपचार सुरू असताना दोघांचीही जीवनासाठी सुरू असलली झुंज संपली. हे क्रौर्य दयेच्या लायक नाही. पिता-पुत्राच्या हत्येचे हे प्रकरण दुर्मीळातील दुर्मीळ आहे, असे निरीक्षण मदुराई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आलेल्यांमध्ये एक पोलिस निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक यांचाही समावेश आहे. गुन्ह्यातील एक पोलिस निरीक्षक कोरोनाने मरण पावला. त्यामुळे दहा गुन्हेगारांपैकी नऊ जणांना कायद्याने शिक्षा झाली. जयराज आणि बेनिक्स यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी 40 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश देखील न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाचे स्वागत व्हायला हवे. वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याच्या हक्काचा वापर करून आणखी काही वर्षे हे प्रकरण न्यायालयीन चक्रात अडकून ठेवण्याचा दोषी पोलिसांचा प्रयत्न राहील, हे उघड आहे. मात्र; तामिळनाडूतील मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि संघटना अधिक दक्ष राहिल्यास पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळू शकेल. वर्दीला कलंक लावणारे सर्वत्र आहेत. अलीकडेच कोठडीत असलेल्या संशयित महिलेकडे पोलिस अधिकार्‍याने शरीरसुखाची मागणी करत सडलेल्या व्यवस्थेचे जाहीर दर्शन घडवले. प्रगत राज्य म्हणविणार्‍या महाराष्ट्रातील ही घटना! परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. राज्यघटनेच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाल्याचा निषेध करण्यासाठी सूर्यवंशी आंदोलनात सहभागी झाले होते. हा त्यांचा अपराध ठरला! लोकसभेत त्या घटनेचे पडसाद उमटले होते. भायखळा तुरुंगातील मंजुळा शेट्येचे मृत्युप्रकरणही त्याच पद्धतीचे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या यंत्रणेने कायद्याने वागले पाहिजे, हा संदेश मदुराई न्यायालयाच्या निकालाने दिला आहे.