केवळ सुडापोटी सासरच्या लोकांवर गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना मार्गदर्शन केले आहे. विविध खटल्यांचा संदर्भ देत बहुतांश खटल्यात केवळ स्वतःच्या मागण्या पूर्ण करून या कायद्याचा धाक दाखवत महिला गुन्हे दाखल करत आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर वाढल्याचे दिसून येत आहे.

 

भारतीय दंड संहिता कलम 498 अ कलम हे कौटुंबिक हिंसाचार पीडित महिलांना त्वरित न्याय मिळावा यादृष्टीने अस्तित्वात आले. मात्र, त्याचा गैरवापर वाढला असून, केवळ वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी अशा तक्रारींमध्ये नातेवाईकांची नावे टाकली जातात. ही बाब अनेकदा निदर्शनास आली असून, बहुतांश वेळा न्यायालयाने सांगून देखील, असे खटले दाखल होतात. ही खेदाची बाब आहे. स्वतःच्या अवास्तव मागण्याची पूर्तता करण्यासाठी व या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर, नातेवाईकांची सरसकट नावे टाकून या कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करायचा, ही पद्धत अवलंबली जात आहे. जी खूप चिंताजनक आहे. ज्या महिला खरोखरच या अत्याचाराला बळी पडतात त्यांनी विना विलंब तक्रारी दाखल करणे अपेक्षित असते. मात्र, जेव्हा पती घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करतो तेव्हा, या अशा कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करतात. त्या महिलांना आळा बसला पाहिज, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे.

 

आठ दिवसांपूर्वी दिनांक 25 मार्च 2026 रोजी चारुल शुक्ला विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व इतर या अपिलात विशेष रजा याचिका 555/2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या पीठाने हे मत व्यक्त करून, तक्रारदार महिलेच्या पतीकडील नातेवाईकांचे अपील मंजूर करीत, त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

 

अपिलाची हकीकत अशी की, तक्रारदार महिला व तिचा पती उत्कर्ष अवस्थी यांचा विवाह 16 एप्रिल 2017 रोजी झाला. तिचा पती गाजियाबाद उत्तर प्रदेश येथे नोकरी करीत असल्याने, ती पाच दिवसानंतर त्याच्याबरोबर राहण्यासाठी गेली. त्यानंतर सहा वर्षे सात महिन्यांनी तिने 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपल्याला सासरच्या लोकांनी त्रास दिला असून, आपल्या नणंदेने तिच्या पतीबरोबर तक्रारदार महिलेचे संबंध असल्याचे पतीला सांगून त्याचे मनामध्ये आपल्याबद्दल राग निर्माण करून त्रास दिला. तसेच जुलै 2017 साली आपण दोन महिन्यांची गरोदर असताना आपल्याला मूल होऊ नये म्हणून, पती, नणंद  व सासू-सासरे यांनी खोलीत ओढून, नणंदेने डोक्याचे केस धरून मारहाण केली व पतीने पोटात लाथा मारल्याने आपला गर्भपात झाला. त्यानंतर आपल्या पतीच्या गैरहजेरीत आपल्या सासर्‍याने आपला विनयभंग केला. त्याला विरोध केला असता, त्याने आपल्याला थोबाडीत मारले. अशाप्रकारे लग्‍न झाल्या दिवसांपासून आपल्याला हुंड्या पोटी आठ लाख पन्नास हजार रुपये व मोटार आणावी म्हणून, सासरच्या लोकांनी आपला छळ केला व 12  नोव्हेंबर 2023 साली आपल्याला मारहाण करून, आपले दाग-दागिने हिसकावून घेऊन सासरच्या लोकांनी हाकलून दिले आहे. अशा आशयाची तक्रार माहेरी जाऊन दिली. तिथे सदर महिलेच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी तिची नणंद, सासू व सासरे यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड सहिता 498 अ, 323, 313 नुसार  व हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 कलम 3 व 4 नुसार गुन्हा दाखल केला. दोषारोप पत्र दाखल करताना, कलम 313 रद्द करून त्याऐवजी 354 ची वाढ करून वरील गुन्हे दाखल केले.

 

सदर गुन्हे रद्द व्हावेत म्हणून, या अपील मधील अपीलकर्ते सासू, सासरे व नणंद यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने सदर गुन्ह्यामध्ये विनयभंगासारखा तसेच गर्भपातासारखा गंभीर गुन्हा असल्याने सदर गुन्हे रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळून लावली. सदर निर्णयावर व्यथित होऊन तक्रारदार महिलेचे सासू-सासरे व नणंद यांनी सर्वोन्यायालयात अपील केले. 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अपिलकर्ते यांनी तपासात सहकार्य करावे व त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करू नये, म्हणून आदेश दिला. त्यानंतर अपिलाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, विनयभंग चा गुन्हा फक्‍त सासरेविरुद्ध आहे तसेच दोषारोप पत्रातून 313 चा गर्भपाताचा गुन्हा रद्द केला आहे. ही बाब लक्षात घेता फक्‍त उर्वरित गुन्हे हुंडा प्रतिबंधक कायदा कलम 3 व 4 चे गुन्हे तसेच कलम 498 अ व 323 एवढे गुन्हे दाखल आहेत. सदर गुन्ह्यामध्ये तक्रारदार महिलेला नोटीस काढण्यात आली. मात्र, ती हजर झाली नाही. तसेच नणंद व सासू-सासरे हे सर्व नोकरदार आहेत. नणंद लग्‍नानंतर कधीही तक्रारदार महिलेच्या घरी गेली नव्हती. सासरे 71 वर्षीय वकील आहेत. सासू सेवानिवृत्त सरकारी नोकर आहे, अशा परिस्थितीमध्ये हुंड्यासाठी छळ केला, ही बाब शक्य वाटत नाही. कारण, या तक्रारदार महिलेने गर्भपात विषयी अथवा विनयभंगाविषयी एक ही पुरावा न्यायालय पुढे आणलेला नाही. त्यामुळे दोषारोप पत्रातून गर्भपाताचा गुन्हा कमी केला असल्याचे दिसले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लग्‍न झाल्यापासून या महिलेचा छळ होत होता तर, तिने एकदा तरी पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवायला हवी होती. तसेच सासरे वकील असल्याने त्यांनी त्यांच्या प्रतिष्ठेमुळे तिला दबाव आणण्याचा देखील पुरावा समोर आला नाही. याशिवाय या महिलेने तक्रार दाखल करणेसाठी सहा वर्षे सात महिने इतका अवधी का लावला, त्याबाबत देखील स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यात सत्यता दिसत नाही, कौटुंबिक हिंसाचार खटल्यामध्ये सहसा पुरावे सहजासहजी मिळत नाहीत व वर्षानुवर्ष उशीरा गुन्हे दाखल झाले तर, ते तक्रारदाराला घातक ठरते. जी व्यक्ती आपल्या अधिकाराबाबत जागरूक नसते तिला कायद्याने संरक्षण मिळवण्यास अडचण येत असते. या तत्वामुळे जर एखाद्या महिलेवर अन्याय झाला तर, तिने त्वरीत त्याबाबत तक्रार करणे गरजेचे असते. 

 

या खटल्यात आपल्या पतीविरुद्ध तक्रार न करता केवळ सासू-सासरे, नणंद यांच्या विरुद्ध तक्रार केली असल्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयात नोटीस मिळून सुद्धा हजर न राहिल्याने तिच्या तक्रारीत तथ्य नसून, केवळ सासरच्या लोकांना अडकवणे, हाच उद्देश यात दिसत आहे. आजकाल केवळ सुडापोटी सासरच्या लोकांवर गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना मार्गदर्शन केले आहे. विविध खटल्यांचा संदर्भ देत बहुतांश खटल्यात केवळ स्वतः च्या मागण्या पूर्ण करून या कायद्याचा धाक दाखवत महिला गुन्हे दाखल करत आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे फक्‍त तोंडी विना पुरावा व विलंबाने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याने न्यायालयाने सदर अपिलकर्ते यांचे अपील मंजूर करून त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.एकूणच कलम 498 अ नुसार गुन्हे दाखल करताना न्यायालयांनी व पोलिसांनी काळजी घेण्याची गरज असल्याचे, पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने  स्पष्ट केले आहे.