हिंदी महासागरातील ’दिएगो गार्सिया’ या अमेरिका आणि ब्रिटनच्या संयुक्त तळावर हल्ला करून इराणने जगाला आश्‍चर्याचा धक्का दिला. हा हल्ला पूर्ण यशस्वी झाला नसला तरी त्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे.

 

हिंदी महासागरातील ‘दिएगो गार्सिया’ हा केवळ एक लष्करी तळ नाही, तर जागतिक सामरिक समीकरणांचा केंद्रबिंदू आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने हा तळ आशिया, पश्‍चिम आशिया आणि आफ्रिका या तिन्ही भागांमध्ये शक्ती प्रक्षेपणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा तळावर  इराणकडून अलिकडे हल्ला होण्याच्या घटनेकडे केवळ दोन देशांमधील संघर्ष म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. या घटनेचे पडसाद भारतासह संपूर्ण हिंदी महासागर परिसरात उमटू शकतात.

 

हिंदी महासागर हा भारताच्या व्यापाराचा मुख्य मार्ग आहे. भारताचे जवळपास 80 टक्के  खनिज तेल समुद्री मार्गाने येते. या भागात तणाव वाढल्यास ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे या प्रदेशातील लष्करीकरण वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचा तळ लक्ष्य झाल्यानंतर या भागात अमेरिका आपल्या उपस्थितीत वाढ करेल, तर इराण आपल्या प्रतिकारक्षमतेचे प्रदर्शन करेल. यामुळे महासागरातील तणाव वाढेल.  तिसरे म्हणजे भारताच्या किनारपट्टीपासून तुलनेने जवळ असलेला हा भाग अस्थिर झाल्यास परदेशी गुप्तहेर, सायबर गुन्हेगार आणि दहशतवादी कारवायांचा धोका वाढू शकतो. या संपूर्ण घडामोडींमध्ये चीनची थेट नसली, तरी अप्रत्यक्ष  अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. चीन गेल्या काही वर्षांमध्ये हिंदी महासागरात आपली उपस्थिती सातत्याने वाढवत आहे. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाद्वारे तो श्रीलंका, पाकिस्तान आणि आफ्रिकेतील बंदरांमध्ये गुंतवणूक करून आपली सामरिक पकड मजबूत करत आहे. या भागात अमेरिकेचा प्रभाव कमी झाला, तर चीनला अधिक मोकळीक मिळू शकते. अशा परिस्थितीत चीन इराणला राजनैतिक किंवा आर्थिक पाठिंबा देऊन आपले हितसंबंध पुढे नेऊ शकतो. 

 

चीन-इराण  ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रात  सहकार्य वाढवत आहेत. त्यामुळे इराणच्या कारवायांमागे चीनचा थेट हात नसला, तरी त्याला त्यातून धोरणात्मक फायदा मिळू शकतो. इराणने अलिकडेच दोन मध्यम पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली; परंतु त्यापैकी एकही आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचले नाही. एक क्षेपणास्त्र हवेतच अयशस्वी झाले, तर दुसरे अमेरिकेच्या एका युद्धनौकेने एसएम-3 इंटरसेप्टरच्या साहाय्याने रोखले. इराणचा हा हल्ला अयशस्वी ठरला असला, तरी या घटनेमुळे भारतासमोर सुरक्षा आव्हाने निर्माण झाली. 

 

‘दिएगो गार्सिया’ हे बेट इराणपासून अंदाजे तीन हजार आठशे ते चार हजार किलोमीटर अंतरावर आहे. आतापर्यंत इराणने आपल्या क्षेपणास्त्रांचा कमाल पल्ला दोन हजार किलोमीटर असल्याचा दावा केला होता; परंतु या बेटावर हल्ला करून त्यांनी आपल्या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला यापेक्षा खूप जास्त असल्याचे दाखवून दिले आहे. इराणच्या खोरमशहर सारख्या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला तीन हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त असू शकतो. ‘दिएगो गार्सिया’ भारतापासून चार हजार किलोमीटर अंतरावर आहे. भारतीय लढाऊ विमाने हवेतच इंधन भरल्याशिवाय तिथे पोहोचू शकत नाहीत. तिथे पोहोचण्यापूर्वी भारतीय नौदलाला पाणबुडीविरोधी युद्धाच्या गंभीर धोक्याचाही सामना करावा लागेल. 

 

भारतासाठी सर्वात मोठी चिंता इराणची  हल्ला करण्याची क्षमता आहे.  तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण भारतीय मुख्य भूभाग आता इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात आला आहे. भारताची लष्करी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा आता या नवीन ‘धोका क्षेत्रात’ आहे. भारत आपल्या खनिज तेल व गॅसच्या गरजांपैकी सुमारे 80 टक्के ऊर्जा सागरी मार्गाने आयात करतो. ‘दिएगो गार्सिया’सारख्या सुरक्षित बंदरांवरील हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेश आता एक सक्रिय युद्धक्षेत्र बनला आहे. या घडामोडीमुळे भारत एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या राजकीय परिस्थितीत सापडला आहे. एकीकडे भारताचे इराणसोबत ऐतिहासिक आणि सामरिक संबंध आहेत, तर दुसरीकडे, हिंदी महासागरातील स्थैर्यासाठी भारत अमेरिका आणि ब्रिटनसोबत भागीदारी करतो.  अनेक दशकांपासून ‘दिएगो गार्सिया’ला हिंदी महासागरातील एक अभेद्य किल्ला मानले जात होते.  हे ‘सुरक्षित क्षेत्र’ गमावल्यामुळे भारताला आता आपली नौदल आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली अधिक मजबूत करावी लागेल.

 

संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते भारताला आता हिंदी महासागरात आपली गस्त वाढवावी लागेल तसेच प्रादेशिक शक्तींसोबत नवीन संरक्षण युती करण्याचा विचार करावा लागेल.  इराणने डागलेले क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राच्या आधारावर विकसित केले गेले असल्याचे मानले जाते. प्रशांत महासा गर   आणि हिंदी महासागरातील भारताच्या सामरिक स्वातंत्र्यासाठी ‘दिएगो गार्सिया’ खूप महत्त्वाचे आहे. ‘दिएगो गार्सिया’च्या संदर्भात भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण विषयक सहकार्याचे संबंध राहिले आहेत. त्यामुळे असा धोका वाढल्यास भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढेल, कारण अमेरिकेशिवाय भारत चीनच्या विस्तारवादावर पाळत ठेवू शकत नाही. 

 

‘अग्नी’सारखी लांब पल्ल्याची  क्षेपणास्त्रे ‘दिएगो गार्सिया’पर्यंत पोहोचण्यास सक्षम आहेत; परंतु ती अण्वस्त्र प्रतिबंधासाठी तयार केली आहेत. तटबंदीयुक्त लष्करी पायाभूत सुविधांवर अचूक पारंपरिक हल्ल्यांसाठी नाहीत. ‘दिएगो गार्सिया’मध्ये अमेरिकेची लष्करी मालमत्ता  आहे. त्यात विमानवाहू स्ट्राइक गट, पॅट्रियट/थाड श्रेणीच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता यांचा समावेश आहे. ते बहुतेक पारंपरिक हल्ले निष्प्रभ करू शकतात. शिवाय अमेरिकन आणि ब्रिटिश आण्विक पाणबुड्या या पाण्यात नियमितपणे जा-ये करत  असतात. कोणत्याही भारतीय नौदल टास्क फोर्सला हल्ला करण्याच्या टप्प्यात पोहोचण्यापूर्वीच पाणबुडीविरोधी युद्धाच्या गंभीर धोक्याला सामोरे जावे लागेल. 

 

ब्रिटन आणि युरोप दोघेही इराणसोबतच्या या युद्धात थेट सहभागी होण्यास संकोच करत आहेत; पण इराणच्या ‘दिएगो गार्सिया’वरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे ही परिस्थिती बदलेल. ताज्या हल्ल्यामुळे ब्रिटनला  अमेरिकेच्या छत्राखाली यावे लागेल. इराणच्या हल्ल्यामुळे युरोपला आपले लष्करी तळ सुरक्षित नाहीत, असाही संकेत मिळतो. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील ‘विशेष संबंध’ इतके घट्ट आहेत, की अमेरिकेच्या कोणत्याही मोठ्या लष्करी कारवाईमध्ये ब्रिटनची तटस्थता जवळपास अशक्य आहे.

 

 ‘नाटो’च्या चौकटीत, गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि लष्करी समन्वय आपोआप कार्यान्वित होतात. ब्रिटन हा ‘फाइव्ह आईज’या गुप्त माहितीच्या देवाण घेवाणीच्या  आघाडीचा एक अविभाज्य भाग आहे. इराणशी संबंधित कोणत्याही संघर्षात अमेरिकेला गुप्त माहिती देणे त्याला करारानुसार बंधनकारक आहे, मग ब्रिटिश पंतप्रधान कीथ  स्टार्मर  यांची तशी इच्छा असो वा नसो.  ‘दिएगो गार्सिया’ हा हिंदी महासागरातील एक ब्रिटिश प्रदेश आहे, जो अमेरिकेला भाडेतत्त्वावर दिला आहे. पश्‍चिम आशियातील  अमेरिकेच्या कोणत्याही हवाई कारवाईमध्ये या तळाचा वापर केला जातो. त्यामुळे ब्रिटन आपोआपच एक सहभागी बनतो. या परिस्थितीत इराणचा हल्ला अमेरिका-ब्रिटनपेक्षाही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे.