घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य कागदावर न राहाता  प्रत्यक्षातही प्रभावीपणे अमलात येणे आवश्यक आहे. कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांच्या विरोधात होणार्‍या हिंसेवर कठोर कारवाई होणे हीच लोकशाहीची कसोटी. या पार्श्‍वभूमीवर ‘यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम’चा ताजा अहवाल एक इशारा ठरतो.

 

भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती गेल्या  वर्षी सतत खालावत गेली. अल्पसंख्याकांवरील हल्ले आणि भेदभाव वाढतच राहिले. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्ये आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून राजकीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अशा वक्तव्यांमुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांना चालना मिळाली आणि निवडणुकांनंतरही ते सुरूच राहिले. त्यात जमावाकडून हिंसा, लक्ष्य करून मनमानी पद्धतीने हत्या तसेच मालमत्ता आणि प्रार्थना स्थळे पाडणे यांचा समावेश होता. असे ‘यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम’च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. 

 

सरकारने नवीन कायदे करून फौजदारी संहिताही बदलली. त्यामुळे भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आली आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याची शक्यता वाढली. आसाममध्ये  न्यायाधिकरणांनी 28 मुस्लिमांना नागरिक नसल्याचे घोषित करून निवासितांच्या केंद्रात पाठवले. दिल्ली विकास प्राधिकरणा (डीडीए) सारख्या विविध प्राधिकरणांनी प्रार्थना  स्थळे ताब्यात घेणे व ती पाडणे  सुलभ केले. त्यात पाडलेल्या मशिदींवर मंदिरांची उभारणी करण्यात आली. राम मंदिरातील  प्राणप्रतिष्ठेनंतर सहा राज्यांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ले वाढले. भारतीय दंड संहितेतील कलम 295 हे उपासनेच्या स्थळांचे नुकसान किंवा नाश करण्यास गुन्हा ठरवते. त्याचे उल्लंघन करत अधिकार्‍यांनी ‘बेकायदेशीर’ ठरवलेल्या मशिदींसह मुस्लिमांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालवले. असे या अहवालात  म्हटले आहे.

 

अहवालानुसार राज्यस्तरावर भेदभाव करणारे धर्मांतरविरोधी कायदे आणि गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यांचा वापर करून अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यात आले. उत्तर प्रदेशामध्ये पोलिसांनी चार धर्मोपदेशकांसह 20 ख्रिश्‍चनांना धर्मांतरविरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. उत्तर प्रदेश सरकारने हा कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी विधेयक मांडले. त्यात शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवणे, कोणालाही तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देणे आणि धर्मांतर हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवणे यांचा समावेश होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिम धर्मगुरू कलीम सिद्दीकी आणि इतर 11 जणांना कथित जबरदस्ती धर्मांतर प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याशिवाय, उत्तराखंडने समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करून आंतरधर्मीय विवाहांवर अधिक देखरेख ठेवण्याची तरतूद केली असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

केंद्र सरकारने परदेशातही धार्मिक अल्पसंख्याकांना, विशेषतः शीख समुदाय आणि त्यांच्या समर्थकांना लक्ष्य करण्याच्या कारवाया वाढवल्याचा आरोप या अहवालात आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनांची नोंद करणार्‍या पत्रकार, संशोधक आणि सामाजिक संस्थांना वाणिज्यदूत सेवा नाकारण्यात आल्या, असे उल्लेख या अहवालात आहेत.  

 

दर वर्षी अमेरिकेचा  धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा आंतरराष्ट्रीय आयोग एक अहवाल प्रकाशित करत असतो.  या वर्षी  अमेरिकेच्या या आयोगाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’वर बंदी घालण्याची शिफारस अमेरिकन सरकारला केली आहे.’ सलग सात वर्षे या आयोगाने भारतास ’विशेष चिंता करण्याजोगा देश‘ असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या अहवालात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या इतर नेत्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे.गेल्या वर्षीही या संस्थेने ‘रॉ’विषयी गंभीर टिप्पणी केली होती. या वर्षी त्यापुढे जात तिच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होते, हे स्पष्ट करत तिच्यावरही बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

 

गेल्या काही वर्षांपासून भारताने या आयोगाचे अहवाल ‘पक्षपाती आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित’ मानत फेटाळले आहेत. ‘यूएससीआयआरएफ’ने म्हटले आहे, की रॉ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संस्थांना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनासाठी जबाबदार धरत (अमेरिकेत) निर्बंध घालावेत. यासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांची मालमत्ता जप्त करणे आणि/किंवा त्यांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करणेे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  भारत सतत, पद्धतशीर आणि गंभीर धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनात सहभागी आहे त्या स्वरुपाची कृत्ये सहन करतो, असे म्हणत त्याला ‘सीपीसी’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी  अल्पसंख्याक समुदाय आणि त्यांच्या उपासनेच्या स्थळांना लक्ष्य करणारे नवीन कायदे लागू केले, असे त्यात म्हटले आहे. भारतीय अधिकार्‍यांनी नागरिक आणि धार्मिक निर्वासितांच्या व्यापक अटक आणि हकालपट्टीला मदत केली, तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात केला.

 

या अहवालात गेल्या वर्षी  जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात तीन बंदूकधार्‍यांनी  प्रामुख्याने हिंदू पर्यटकांच्या गटावर हल्ला केला. त्यात 26 जण ठार झाले. हल्लेखोरांनी लोकांना ‘कलमा’ म्हणण्यास सांगितले आणि जे तसे करू शकले नाहीत, त्यांची हत्या केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या घटनेनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पाच दिवस संघर्ष झाला आणि देशात मुस्लिमविरोधी भावना तीव्र झाल्याचेही नमूद करण्यात आले. 

 

‘यूएससीआयआरएफ’ने पुढे सुचवले आहे, की भविष्यात अमेरिकेची सुरक्षा मदत आणि भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार धार्मिक स्वातंत्र्यातील सुधारणांशी जोडला जावा. तसेच, अमेरिकन काँग्रेसने ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग अ‍ॅक्ट, 2024’ पुन्हा लागू करून अमेरिकेत धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणार्‍या कारवायांवर वार्षिक अहवाल प्रसिदद्ध करणे सक्तीचे करावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

 

‘यूएससीआयआरएफ’च्या ताज्या अहवालात चीन, म्यानमार, ताजिकिस्तान आदी देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संकोचाबद्दल उल्लेख आहे.  या पार्श्‍वभूमीवर, धार्मिक छळाचा सामना करणार्‍या लोकांसाठी जागतिक स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने सुरू ठेवावेत, असेही आयोगाने नमूद केले आहे. अहवालानुसार, भारतातील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मुस्लिम आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषणांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे सामाजिक तणाव अधिक तीव्र झाला. निवडणुकीनंतरही ही परिस्थिती कायम राहिली आणि विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या घटना घडत राहिल्या. 

 

या केवळ शिफारशी असून अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने त्यांना अद्याप मान्यता दिलेली नाही, तसेच  तेथील सरकारवर त्या स्वीकारण्याचे बंधन नसते. ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजस फ्रीडम’ ही अमेरिकेची एक स्वतंत्र आयोग-स्वरूपाची सरकारी संस्था आहे. या आयोगात अमेरिकेतील  रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या पक्षांचे प्रतिनिधी असतात.  

 

‘यूएससीआईआरएफ’चा ताजा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. सरकारने या अहवालाला मनमानी, पक्षपाती चित्रण असे म्हटले आहे. भारतावर निवडक टीका करण्याऐवजी ‘यूएससीआईआरएफ’ने अमेरिकेत हिंदू मंदिरांवरील  हल्ले तसेच भारतीय वंशाच्या लोकांविरोधातील वाढती असहिष्णुता आणि धमकावण्याच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे असे सरकारने म्हटले आहे. बांगलादेशामध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या  अत्याचारांबाबत या अहवालात उल्लेख नसल्याचीही टीका करण्यात येत आहे.