बिहारची राजकीय समीकरणे बदलणार   

राज्यरंग, राही भिडे 

नितीशकुमार यांनी राज्यसभेची वाट धरल्यामुळे बिहारमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री होणार आहे.  नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये अलिकडे उत्तम यश मिळवले असले, तरी भाजपने त्यांना बिहारच्या राजकारणातून हुशारीने दूर केले आहे.
 
बिहारच्या राजकारणात स्थैर्य, सामाजिक समतोल आणि प्रशासकीय बदल आणणारी व्यक्ती अशी नितीशकुमार यांनी  गेल्या दोन दशकांपासून आपली प्रतिमा निर्माण केली होती. परंतु आता ते राज्यसभेत प्रवेशले आहेत.  केंद्राच्या राजकारणात त्यांचा  संभाव्य समावेश  आणि त्यानंतर बिहारमध्ये निर्माण होणारे राजकीय समीकरण हे केवळ राज्यापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणालाही आकार देणारे ठरू शकते. 
 
1990 च्या दशकात लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारचे राजकारण सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाने व्यापले होते. त्या काळात राज्यातील राजकीय संघर्ष प्रामुख्याने सामाजिक प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरणे आणि सत्तेतील सहभाग या मुद्द्यांभोवती फिरत होता. या राजकारणात नितीशकुमार यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.  त्यांनी प्रशासनिक सुधारणा, विकास आणि कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांना राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. 2005 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षसोबत युती करत बिहारमध्ये सत्ता स्थापन केली आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये बदल घडून आले. 
 
2005 पूर्वी गुन्हेगारी आणि माणसे पळवण्याच्या  घटनांमुळे उद्योग आणि गुंतवणूकदार राज्यापासून दूर राहात होते. नितीशकुमार सरकारने पोलिस व्यवस्था मजबूत करून गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. जलदगती न्यायालये, गुन्हेगारी प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि प्रशासनिक शिस्त यामुळे परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली. राज्यभर रस्त्यांचे जाळे वाढवणे, पुलांचे बांधकाम आणि ग्रामीण भागात संपर्क वाढवणे ही त्यांच्या सरकारची प्रमुख कामगिरी मानली जाते. रस्ते सुधारल्यामुळे राज्यातील व्यापार, वाहतूक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. मुलींसाठी सायकल योजना, पोषाख योजना आणि शिष्यवृत्ती यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे मुलींच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण देऊन राजकारणात सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे ग्रामीण स्तरावर महिलांचे नेतृत्व पुढे आले. 
 
अलीकडच्या काळात नितीशकुमार यांचे नाव पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. अनुभवामुळे आणि दीर्घ राजकीय प्रवासामुळे केंद्राच्या राजकारणात त्यांना महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते. यापूर्वी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये  ते रेल्वेमंत्री होते.भाजपबरोबर राहूनही त्यांनी त्यांची धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिमा कायम राखली होती. 
 
राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रवेश अनेक कारणांनी महत्त्वाचा ठरू शकतो. ते संघराज्य व्यवस्थेतील राज्यांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.  नितीशकुमार सक्रियपणे केंद्रीय राजकारणात गेल्यास बिहारच्या राजकारणात मोठा बदल होऊ शकतो. गेल्या दोन दशकांपासून बिहारच्या राजकारणात ते केंद्रबिंदू बनून राहिले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत नेतृत्वाचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांमध्ये बिहारमध्ये आपली ताकद वाढवत आहे. नितीशकुमार केंद्रीय राजकारणात गेल्यास राज्यात प्रथमच भाजपला स्वतंत्रपणे सत्ता मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
 
बिहारचे राजकारण परंपरेने जातीय समीकरणांवर आधारित राहिले आहे. नितीश कुमार यांच्या अनुपस्थितीत हे समीकरण पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. भाजपने गेल्या काही निवडणुकांमध्ये बिहारमध्ये आपला प्रभाव वाढवला आहे. संघटनात्मक ताकद, राष्ट्रीय नेतृत्वाचा प्रभाव आणि केंद्रातील सत्ता या घटकांमुळे पक्षाला राज्यात मजबूत आधार मिळत आहे. नितीशकुमार दूर गेल्याने भाजपला स्वतंत्रपणे नेतृत्व करण्याची संधी मिळत आहे.  गेल्या दशकापासून भाजपने पद्धतशीरपणे केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त जनता दल  हा पक्ष टिकून राहिला; परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षासमोर अनेक आव्हाने उभी राहू शकतात. 
 
सध्या संयुक्त जनता दलामध्ये नितीशकुमार यांच्याइतका प्रभावी नेता सध्या दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण आणि सामाजिक गटांमध्ये असलेला पाठिंबा टिकवणे कठीण ठरू शकते. नितीशकुमार यांच्या केंद्रीय राजकारणातील प्रवेशामुळे बिहारमध्ये तीन प्रकारचे बदल दिसू शकतात. त्यात नवे नेतृत्व पुढे येणे, भाजपचा प्रभाव वाढणे आणि प्रादेशिक पक्षांच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील राजकारण अधिक स्पर्धात्मक आणि बहुपेडी  होणे असे बदल घडू शकतात. नितीशकुमार यांचा अनुभव आणि ‘सुशासनबाबू’ची प्रतिमा राष्ट्रीय पातळीवरही महत्त्वाची ठरू शकते. त्यांनी अनेक वेळा वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्यांमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे ते केंद्रातील सत्तासमीकरणात समन्वयकाची भूमिका निभावू शकतात.
 
त्यांनी केंद्रीय राजकारणात सक्रिय भूमिका स्वीकारल्यास बिहारच्या राजकीय रचनेवर मोठ्या प्रमाणात फरक पडू शकतो. नितीशकुमार यांच्या पुढील राजकीय निर्णयावर राज्याच्या राजकीय भविष्याची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल. बिहारची राजकीय स्थिती सध्या वेगवान हालचाली आणि राजकीय तर्कवितर्कांच्या टप्प्यातून जात आहे. नितीशकुमार सध्या सीमांचल आणि कोसी या भागांच्या दौर्‍यावर आहेते. या दौर्‍यानंतर,  8 किंवा 9 एप्रिलच्या सुमारास ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ शकतात. 
 
राज्यसभेचे सदस्य बनण्यासाठी  त्यांना बिहार विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागेल. घटनात्मकदृष्ट्या राज्यसभेचे सदस्य झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदावर राहणे शक्य आहे; मात्र ते स्वेच्छेने पद सोडून नव्या नेतृत्वासाठी मार्ग मोकळा करू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. हे केवळ सत्तांतर नसून आगामी काळात संयुक्त जनता दलाच्या रणनीतीमध्ये आणि नेतृत्वात सुरू होणार्‍या नव्या अध्यायाचे संकेत मानले जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचे पुत्र निशांतकुमार यांनी संयुक्त जनता दलात प्रवेश प्रवेश केला आहे. नव्या राजकीय सूत्रानुसार संयुक्त जनता दलात नितीशकुमार यांचे उत्तराधिकारी म्हणून निशांतकुमार यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांचे निकटवर्तीय आणि ज्येष्ठ नेते विजयकुमार चौधरी यांचे नावही चर्चेत आहे
 
भाजप या नव्या राजकीय घडामोडींमध्ये निर्णायक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. पुन्हा एकदा गृह खाते भाजपकडेच राहाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत भाजपच्या काही बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यामध्ये सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया आणि प्रेमकुमार यांची नावे पुढे येत आहेत. एकूणच येणारे काही आठवडे बिहारच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. राजकीय पटकथा प्रत्यक्षात उतरली, तर या राज्यातील सत्तेचे स्वरूपच नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये होणार्‍या राजकीय निर्णयांकडे संपूर्ण बिहारचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles