आखाती देशातून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने रशियाकडून तेल खरेदीच्या सवलतीसाठी भारताने अमेरिकेपुढे प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावर अमेरिकेचा काय प्रतिसाद राहील ते पाहायचे.

 

इराणने भारतासह पाच देशांना होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाज वाहतुकीसाठी खुली केल्याने या मार्गाने होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायुचा पुरवठा काही प्रमाणात सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. पश्‍चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे गेले काही दिवस देशात इंधन टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार इंधनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याची ग्वाही देत असले तरी अफवांमुळे अनेक ठिकाणी गॅस आणि पेट्रोलची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. या युद्धाचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे. पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा धीम्या गतीने होत असल्याने आणि समाज माध्यमांवर इंधनटंचाईच्या अफवांमुळे नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केल्याचे चित्र दिसत आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, गोंदिया जिल्ह्यांत पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा आणि पेट्रोल डिझेल संपल्याचे फलक लागल्याच्या बातम्या आहेत. काही पेट्रोलपंपांवर तर विशिष्ट प्रमाणातच पेट्रोल दिले जाते. स्वयंपाकासाठी लागणार्‍या गॅसबाबतही असेच चित्र दिसते. नाशिकमध्ये गेल्या महिन्याच्या दीडपट पेट्रोल, डिझेलची मागणी वाढल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे. मागणी वाढल्याने कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे; मात्र काही अपवाद वगळता बर्‍याच अंशी गॅस किंवा पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा सुरळीत आणि सर्वसाधारण होत असल्याचे दिसते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशातील इंधन पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगून जनतेला आश्‍वस्त केले आहे. सरकारने अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असले तरी जनतेचा सरकारपेक्षाही अफवांवरच अधिक विश्‍वास असल्याचे दिसते.

 

पर्यायी स्रोतांचा विचार

 

गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा परिणाम छोट्या-मोठ्या व्यवसायांवर होत आहे. नागरिकही पेट्रोल, डिझेलच्या उपलब्धतेबाबत तक्रारी करीत आहेत; मात्र पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सरकार प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यास पूर्ण सज्ज असल्याचे म्हटले आहे. लॉकडाऊनची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली आहे. सरकारच्या वतीने सुरळीत इंधन पुरवठ्याची ग्वाही देण्यात आल्याने नागरिकांची चिंता कमी होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यात इंधन टंचाई नसल्याची ग्वाही दिली आहे. ही बाब सकारात्मक आहे. देशात साठ दिवस पुरेल इतका तेलसाठा असल्याचे निवेदन केंद्र सरकारने परवा केले आहे. आठ लाख टन गॅसचा पुरवठाही सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्यातरी नागरिकांनी भयभीत होऊन अकारण साठेबाजी करण्याची गरज नाही. देशाची एकूण इंधन साठवण क्षमता 74 दिवसांची आहे. गेल्या आठवड्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आलेल्या दोन जहाजांमुळे इंधन पुरवठा काही प्रमाणात सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. जेव्हा सरकार साठा भरपूर आहे असे सांगते तेव्हा तो साठा मोठ्या बंदरांवर, तेल कंपन्यांच्या टाक्यांत किंवा पाइपलाइनमध्ये असू शकतो. प्रत्यक्षात आपल्या शहरातील पेट्रोलपंपावर उपलब्ध नसू शकतो, वाहतुकीची साखळी विस्कळीत झाल्यानेही किंवा अन्य अडथळ्यांमुळेही इंधनाचे टँकर पेट्रोल पंपावर पोहोचू शकत नाहीत. पेट्रोल डिझेल मिळणार नाही, आताच भरून ठेवा अशा मानसिकतेमुळेही गर्दी वाढून उपलब्ध इंधनसाठा संपून टंचाई निर्माण होऊ शकते. सरकारने इंधन साठा पुरेसा असल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी त्याची आकडेवारी देशाच्या एकूण स्थितीची असते; मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांना जाणवणारी टंचाई ही स्थानिक वितरणाची समस्या असते. ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रशासकीय नियंत्रण आणि सुरळीत वाहतूक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. नागरिकांनीच घाबरून जाऊन गरजेपेक्षा अधिक साठा न करणे शहाणपणाचे. जोवर परिस्थिती निवळत नाही तोवर इंधन बचतीचे मार्ग अवलंबावे लागतील. यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केल्यास वैयक्तिक इंधनांची बचत होईल; मात्र त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही चोख राहील याची स्थानिक प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी. इंधनाचे साठे-मर्यादित असल्याने पर्यायी इंधनाचे स्रोत वापरणे हाच यापुढील काळात योग्य पर्याय ठरणार आहे.