सत्ता मिळवण्याच्या हेतूने इतरांना भ्रष्ट ठरवण्यासाठी भाजप अपप्रचाराचे रान उठवते. 2014 मध्ये ते दिसले. आता पुन्हा त्याचा प्रत्यय आला; मात्र न्यायालयाने योग्य प्रक्रियेची बूज राखली आहे.

 

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारच्या काळात उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचा निर्वाळा दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. ’हे धोरण आखण्यामागे ‘कारस्थान’ नव्हते किंवा त्यामागे गुन्हेगारी उद्देशही नव्हता’ असे स्पष्टपणे नमूद करताना केंद्रीय गुप्तचर विभागावर (सीबीआय) न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. 598 पानांच्या या निकालपत्राने कायदेशीर प्रक्रिया आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचे महत्त्व अधोरेखित केल्याने ते न्यायालयीन इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या हजारो पानांच्या आरोपपत्रात साधार साक्षी नसल्याने अनेक उणिवा आहेत, स्वीकारण्याजोगे पुरावे नाहीत हे न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. कायदेशीररीत्या मान्य होईल असा पुरावा नसताना आरोपींना गुन्हेगारी खटल्याच्या जाचास सामोरे जाण्यास भाग पाडणे हा न्याय व्यवस्थेचा अवमान आहे आणि गुन्हेगारी  कायद्याचा गैरवापर आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयची कान उघाडणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या विरुद्धचे हे प्रकरण पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे प्रथमपासून दिसत होते.

 

कारस्थान कोणाचे?

 

दिल्लीच्या ‘आप’च्या सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाबद्दल नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी जुलै 2022 मध्ये शंका व्यक्त केली. हे निर्णय ‘मनमानी’ पद्धतीचे असून त्यामुळे राज्याचे सुमारे 580 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार त्यांनी केली व सीबीआयतर्फे चौकशीची शिफारस केली. सीबीआयने तत्परतेने केजरीवाल, सिसोदिया व इतरांवर छापे घातले. त्यात काही आढळल्याचे त्यांना सांगता आले नाही. या धोरणामुळे ’मद्य लॉबी’चा फायदा झाला, त्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर केजरीवाल यांनी निवडणूक प्रचारात केला, असे आरोप सीबीआयने केले होते. पूर्वीच्या तेलंगण राष्ट्र समितीच्या व आताच्या भारत राष्ट्र समितीच्या माजी नेत्या, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांनाही या प्रकरणी आरोपी करण्यात आले. मधल्या काळात केजरीवाल यांना 5 महिने, सिसोदिया यांना 17 महिने व कविता यांना 5 महिने तुरुंगवासही भोगावा लागला. याच काळात केजरीवाल यांनी, मुख्यमंत्री निवासाचे रूपांतर ‘शीश महालात’ केल्याचा आरोप भाजपने केला. ’भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे केजरीवाल भ्रष्ट ठरले’ असेही आरोप होऊ लागले. नंतर झालेली दिल्लीची निवडणूक भाजपने जिंकली. केंद्रात बहुमत असताना दिल्लीत सत्ता नसल्याचे शल्य भाजपला होते. ती मिळवण्यातील केजरीवाल हा अडसर दूर करण्यासाठी नायब राज्यपाल त्यांच्या मदतीला आले. आताचे व पूर्वीचेही नायब राज्यपाल केजरीवाल सरकारची विधेयके रोखत होते. केजरीवाल यांना दूर करण्यासाठी मद्य धोरणाचा वापर करण्यात आला, असे मानता येते. सीबीआयच्या दाव्यात ’सकृद्दर्शनी’देखील संशयाचा मागमूसही नाही, पुढे चालवावे असे हे प्रकरण(खटला) नाही; अशा आशयाचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सीबीआयच्या आरोपपत्रास केराची टोपली दाखवली आहे. सीबीआयने शूरतेचा आव आणून या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राजकीय वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी त्यांना तसे करणे भाग आहे. पूर्वी आखलेल्या धोरणाला किंवा त्याच्या परिणामांना गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान ठरवता येत नाही, त्यासाठी गुन्हेगारी कायद्याचा वापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. ’तपास यंत्रणा राजकीय हत्यार नाहीत’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा मुद्दा मोदी सरकारच्या काळात वारंवार मांडला गेला हे उल्लेखनीय आहे. हे प्रकरण हाताळणार्‍या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांची अंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने विभागाची नाचक्की झाली आहे. भाजपने या निकालावर अपेक्षेप्रमाणे टीका केली आहे; मात्र जो ‘गुन्हा’ घडलाच नव्हता, त्यावर गदारोळ माजवला गेला, तो राजकीय लाभासाठी; हे उघड आहे.