बांगलादेशामधील निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)’चा विजय झाला. शेख हसीना यांचे सरकार घालवणारे धर्मांध आणि बांगलादेशाला पाकिस्तानच्या दावणीला उभे करणार्‍या पक्षांना तेथील जनतेने नाकारले. पाश्चात्यांसह अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेचाही पराभव झाला. ‘बीएनपी’ सत्तेत येणे हे भारताच्या दृष्टीने ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

बांगलादेशाच्या जनतेने कौल दिला आहे. भारताला या निवडणुकीत काय होणार, याचा अगोदरच अंदाज आला असावा.  हसीना शेख यांच्या अवामी लीग पक्षावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घातल्याने तो निवडणुकीच्या रिंगणात असणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर तिथला प्रमुख विरोधी पक्ष ‘बीएनपी’ अन्य पक्षांपेक्षा बरा असे वाटणे स्वाभाविक होते. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरचा लष्करशहांच्या सत्तेचा अपवाद वगळता उर्वरित काळ या दोन पक्षांची आलटून पालटून सत्ता होती. 

 

खालिदा झिया यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात बांगलादेशशाचे भारताशी संबंध तितकेसे चांगले नव्हते, तरीही युनुस सरकारच्या काळाइतके वाईट नव्हते. युनूस सरकार पाकिस्तानच्या कच्छपि लागले होते. धर्मांधांच्या दबावाखाली काम करत होते. पाकिस्तानात असलेल्या अतिरेक्यांचा बांगलादेशमार्गे धोका वाढला होता. युनुस तर ‘चिकन नेक’ परिसरात चीनला द्वार खुले करून द्यायला निघाले होते. अशा परिस्थितीत तिथल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या हाती सत्ता गेली असती, तर भारताला परवडणार नव्हते. अमेरिकेसह अन्य देशांनी ‘जमात-ए-इस्लामी’ ला पाठिंबा दिला होता. 

 

‘बीएनपी’चे बहुतांश नेते वृद्ध आणि त्यातही बरेचसे तुरुंगात. त्यामुळे ‘बीएनपी’ला सत्ता मिळते की नाही, याबाबत सुरुवातीला शंका होती. हंगामी सरकारच्या काळात ‘बीएनपी’च्या नेत्यांवरचे गुन्हे मागे घेतले, त्यांची सुटका करण्यात आली, तरीही सुरुवातीला कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज होता. आता हा मुद्दा निकाली निघाला असून पुढील आव्हानांची चर्चा सुरु आहे.

 

स्वत: पत्करलेल्या विजनवासातून  ब्रिटनमधून परतल्यानंतर खालिदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान यांचे ढाक्यात झालेले स्वागत पाहता तेच पक्षाला ऊर्जितावस्थेत नेतील, हा विश्वास सार्थ ठरला. बांगलादेशच्या जनतेने दिलेला निकाल  भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे. भारत ‘बीएनपी’च्या विजयाला संकट किंवा उत्सवाचे कारण मानणार नाही. एका प्रकारे ही भारतासाठी एक परीक्षा असेल. भारतासाठी, सुरक्षा सहकार्य, परराष्ट्र धोरण संतुलन आणि आर्थिक भागीदारी हे बांगलादेशच्या नवीन सरकारशी त्याचे संबंध कोणत्या दिशेने जातात हे ठरवेल. गेल्या काही दिवसांमधील ‘बीएनपी’ची भारताबाबत बदललेली भूमिका आणि प्रतिसाद लक्षात घेऊन भारत बांगलादेशाशी सहकार्य वाढवेल. भारत आपल्या पर्यायांचा विचार करेल आणि व्यावहारिक पद्धतीने पुढील निर्णय घेईल. भारताने नेहमीच जनादेशाचा आदर केला. या वेळीही तेच केले आहे.

 

भारताला ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पाकिस्तानधार्जिण्या पक्षाला मिळणार्‍या प्रतिसादाबद्दल चिंता होती. हा पक्ष पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’च्या प्रभावाखाली असल्याचे मानले जाते. या निवडणुकीमध्ये जमात पक्ष सत्ता जिंकण्यासाठी पूर्णपणे तयार होता. त्याने ११ पक्षांशी युतीही केली होती. ‘बीएनपी’ आणि भारत यांच्यातील संबंध बरेच अस्वस्थतेचे होते, तरी सध्याच्या परिस्थितीत भारताने त्याकडे तुलनेने मध्यम आणि लोकशाहीवादी पर्याय म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीत भारताकडे मर्यादित पर्याय होते आणि त्यांना दोन कठीण पर्यायांमधून कमीत कमी हानिकारक मार्ग निवडावा लागला. दुसरीकडे, पाकिस्तानची विचारसरणी पूर्णपणे उलट आहे. त्यांनी अनेकदा भारतविरोधी पर्यायाचे समर्थन केले आहे. शेख हसीना यांच्या कारकीर्दीत बांगलादेशाने पाकिस्तानपासून अंतर राखले होते; परंतु त्यांच्या पदच्युतीनंतर युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली धोरणात अचानक बदल दिसून आला. त्याद्वारे पाकिस्तानशी संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला होता, तर बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या भारतापासून स्वतःला दूर ठेवण्यावर भर देण्यात आला होता. ‘जमात-ए-इस्लामी’ सत्तेत आली, तर ही जवळीक आणखी वाढेल अशी भीती होती. सत्तेत आल्यानंतर ‘बीएनपी’ चीन आणि पाकिस्तानशी किती जवळीक वाढवते याकडे भारताचे लक्ष आहे. ‘जमात’सारख्या कट्टरपंथी पक्षाच्या आव्हानाला तोंड देत असताना ‘बीएनपी’चा विजय बांगलादेशी हिंदूंना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरेल. 

 

‘बीएनपी’ने ‘जमात’च्या आधारे निवडणुका लढवल्या नाहीत. इक्बाल मंचचे नेते उस्मान हदी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशमध्ये झालेल्या अलिकडच्या हिंसाचारावर ‘बीएनपी’ने टीका केली आहे. त्यात एका हिंदू तरुणाची जमावाद्वारे हत्येचा समावेश आहे. . बांगलादेशी हिंदूंना निश्चितच एक आशा आहे, की नवीन सरकारच्या काळात त्यांची परिस्थिती सुधारेल.  ‘जमात-ए-इस्लामी’ला थेट अमेरिकेचा पाठिंबा होता. तिला दारुण पराभव पत्करावा लागला. ‘जमात’ला विद्यार्थी नेत्यांचा पाठिंबा होता आणि महमदद युनुस यांच्या यंत्रणेचा पूर्ण पाठिंबा होता, तरीही निवडणुकीत या पक्षाला ५० जागा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. ‘जमात’चा पराभव आणि ‘बीएनपी’चा विजय दर्शवतो की देशाने धर्मांध विचारसरणी नाकारली आहे आणि लोक मुख्य प्रवाहातील पक्षाला देशाचे भविष्य मानत आहेत. याचा अर्थ असा, की शेख हसीना यांना बांगलादेशमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी आहे. त्यामुळे भविष्यात अवामी लीग मुख्य प्रवाहात परत येऊ शकते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर ‘जमात-ए-इस्लामी’ने जोरदार संघर्ष केला. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या ’जमात’च्या अनेक प्रमुख  नेत्यांना युनुस यांची तुरुंगातून सुटका केली. अमेरिकन अधिकार्‍यांनी उघडपणे ‘जमात’ नेत्यांची भेट घेतली आणि ‘मुस्लिम उम्मा’ने परदेशातून ‘जमात’ला निधीही पुरवला, तरीही ‘जमात’चा पराभव झाला. ‘अवामी लीग’ला निवडणूक लढवण्याची परवानगी नव्हती. अशा परिस्थितीत बीएनपी हा प्रवाहातील एकमेव मुख्य पक्ष होता. 

 

‘बीएनपी’चा प्रचंड विजय दर्शवतो,  देशाचा मध्यमार्गी विचारसरणीवर विश्वास आहे. बांगलादेशच्या महिला मतदारांनी उघडपणे ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या विरोधात मतदान केले .या निवडणुकीत पाश्चात्य सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था गट खूप सक्रिय होते. आता युनूस आता अप्रासंगिक बनले आहेत. त्यांच्या ‘जुलै चार्टर जनमत’ला किती पाठिंबा मिळाला हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी युनूस आणि ‘जमात’वर अमेरिका-ब्रिटन युतीने दिलेल्या पूर्ण पाठिंब्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. 

 

भारताने तारिक रहमानशी प्राथमिक चर्चा केली आहे. त्यांच्या मातोश्री बेगम खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ढाका येथे भेट दिली यामुळे भारताचे बांगलादेश सरकारशी स्थिर संबंध निर्माण होऊ शकतात. किमान कामकाजाचे संबंध प्रस्थापित होतील. शेख हसीना यांचा अवामी लीग पक्ष निवडणुकीतून बाहेर पडला होता. त्यामुळे ही लढत थेट ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘बीएनपी’ यांच्यात झाली. ‘जमात’ने जोरदार  प्रचार केला आणि स्वतःला एकसंघ, सुधारणावादी पक्ष म्हणून प्रस्तुत केले. तथापि, ते बांगलादेशच्या एका महत्त्वपूर्ण भागाला आकर्षित करण्यात अपयशी ठरले. तरी त्यांनी लक्षणीय जागा जिंकल्या, हे महत्त्वाचे.