‘जीएसटी’ चे दर कमी झाल्याने  ग्राहकांना मिळणारा फायदा कमी  होऊ लागला आहे. त्यामुळे येत्या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमती वाढणार असल्याचा अंदाज जाणकार वर्तवत आहेत. महाराष्ट्रात ८६ लाख ल़ाडक्या बहिणी  ‘दोडक्या’ झाल्याची एक बातमी आहे.

 

केंद्र सरकारने दिलेल्या जीएसटी मधील सवलतीचा फायदा हळूहळू कमी होताना दिसत आहे.. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने जीएसटीच्या  दरात कपात केली होती. त्यामुळे दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या होत्या आणि एफएमसीजी कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीत घट झाली होती; मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. देशातील ‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ (एफएमसीजी) कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवत आहेत. काही कंपन्या सुमारे ५ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ग्राहकांवर महागाईचा बोजा  पडण्याची शक्यता आहे. 

 

जीएसटी दरकपातीनंतर काही काळ कंपन्यांनी किंमती स्थिर ठेवल्या होत्या, परंतु कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढला असल्याचे कारण दिले जात आहे.. त्यामुळे ‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ कंपन्यांनी किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वितरकांच्या मते, या तिमाहीपासून डिटर्जंट, हेअर ऑइल, चॉकलेट आणि नूडल्ससारखी दैनंदिन वापरातील अनेक उत्पादने नव्या आणि वाढीव किमतींसह बाजारात येऊ लागली आहेत. यामुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात.

 

‘डाबर इंडिया’चे ‘सीईओ’ मोहित मल्होत्रा यांनी सांगितले, की कंपनी सध्याच्या चौथ्या तिमाहीत सुमारे दोन टक्क्यांपर्यंत किंमती वाढवत आहे. डाबर ज्यूस, हेअर ऑइल आणि इतर अनेक ‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ उत्पादने तयार करते. नफेखोररी विरोधी (अँटी-प्रॉफिटियरिंग) नियमांमुळे आधी दरवाढ टाळावी लागली होती, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत दरवाढ करणे आवश्यक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. साबण, शॅम्पू आणि डिटर्जंटसारखी दैनंदिन वापरातील होम आणि पर्सनल केअर उत्पादनेही आता महाग होणार आहेत. या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात खनिज  तेलावर अवलंबून असतो.  ‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर’ चे ‘सीएफओ’ रोहित जावा यांनी अलीकडेच ‘होम केअर’ उत्पादनांच्या किंमतीत लवकरच वाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले. काही उत्पादने आधीच वाढीव  किमतींसह बाजारात आली आहेत, तर उर्वरित वस्तूंच्या किंमतीतही लवकरच वाढ अपेक्षित आहे. कंपनी सर्फ एक्सेल, रिन यांसारखी लोकप्रिय ‘एफएमसीजी’ उत्पादने तयार करते. जीएसटी दरकपातीनंतर मिळालेला दिलासा आता कमी होत असून, े ग्राहकांच्या घरखर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 महाराष्ट्रातील  ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. ‘ई केवायसी’ प्रक्रियेनंतर या योजनेचा डिसेंबरचा लाभ मिळालेल्या महिलांची संख्या ८६ लाखांनी घटली आहे.  सुरुवातीला माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या दोन कोटी ४६ लाख इतकी होती. डिसेंबर महिन्याचा लाभ एक कोटी ६० लाख महिलांना दिला गेला असल्याची माहिती आहे. म्हणजेच लाभ मिळणार्‍या लाभार्थी महिलांची संख्या ८६ लाखांनी कमी झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या एकूण लाभार्थी महिलांच्या संख्येपैकी एक कोटी ९० लाख महिलांनी ‘ई केवायसी’साठी अर्ज केला आहे. याचाच अर्थ दोन कोटी ४६ लाख महिला लाभार्थ्यांपैकी ५५ लाख महिला लाभार्थीकडून ‘ई केवायसी’ करण्यात आलेली नाही. 

 

लाडकी बहीण योजनेच्या एक कोटी ६० लाख महिलांनी योग्य प्रकारे ई केवायसी केल्याने त्यांना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण केली आहे अशा एक कोटी ९० लाख महिलांपैकी ज्यांच्याकडून पर्याय निवडण्यात चूक झाली आहे,त्यांना ‘ई केवायसी’ दुरुस्त करता येईल. ‘ई केवायसी’ दुरुस्तीची मुदत ३१ मार्च  पर्यंत आहे.लाडकी बहीण’ योजनेतून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात, तर पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणार्‍या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून पाचशे रुपये दिले जातात. महायुतीमधील पक्षांनी लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते कधी पूर्ण होणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता १४ जानेवारीच्या दरम्यान देण्यात आला होता. आता त्यांना जानेवारीच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.  लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात  निवडणुकीपूर्वी  जुलै २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. महायुती सरकार सत्तेत येण्यास ही योजना कारणीभूत ठरली होती. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिला पात्र ठरण्यासाठी संबंधित कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्या कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती शासकीय नोकरीमध्ये नसावी. याशिवाय संबंधित कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे चार चाकी वाहन नसावे, अशा अटी होत्या.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचा वास्तविक जीडीपी दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. देशाला या टप्प्यावर पोहोचवण्यात राज्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.  रिझर्व बँकेने  देशातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात गरीब राज्यांची यादी जाहीर केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र हे एकूण राज्यीय उत्पन्नात (जीएसडीपी) पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थानावर आहे, तर अरुणाचल प्रदेश सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. या आकडेवारीमुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेसोबतच राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट होते.

 

 ही क्रमवारी राज्यांच्या आर्थिक उत्पादनावर आधारित असून ती चालू किमतींनुसार मोजली जाते. त्यामुळे कोणत्या राज्यात आर्थिक हालचाल अधिक आणि कुठे कमी आहे, हे समजते. महाराष्ट्र हे औद्योगिक, सेवा आणि वित्तीय क्षेत्रात आघाडीवर असल्यामुळे देशातील सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या बळावर तामिळनाडू दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, तर आयटी आणि सेवा क्षेत्रामुळे कर्नाटक चौथ्या स्थानावर आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत या राज्यांचे मोठे योगदान आहे.