जगातील वेगाने वाढणारी  अर्थव्यवस्था असे भारत स्वत:स म्हणवून घेतो. परंतु त्याच वेळी आर्थिक शिस्तीचा अभाव आणि वाढती आर्थिक तूट प्रश्‍न उभे करतात .देशावरील कर्जाचे ओझे वाढत आहे. केंद्र सरकार व राज्ये मिळून कर्जाचे प्रमाण ‘जीडीपी’च्या सुमारे 80 ते 84 टक्के आहे.केंद्राच्या कर्जाचे प्रमाण सुमारे 56 ते 57 टक्के आहे.

 

भारताची आर्थिक  तूट आणि कर्जाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीयरीत्या  वाढले आहे. विशेषतः कारोनानंतरच्या काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढवावा लागला. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्याने आर्थिक तूट वाढली आणि सार्वजनिक कर्जाचे ओझे जड झाले.  करमहसूल, सरकारी गुंतवणूक काढून घेणे , उद्योगवाढ याद्वारे उत्पन्न वाढवणे आणि अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे ही वित्तीय शिस्तीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. भारतातील  कर संकलनात सुधारणा झाली असली, तरी खर्चाचा वेग त्यापेक्षा अधिक आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च केला जात आहे. परंतु त्याच वेळी, महसुली खर्च विशेषतः अनुदाने, वेतन, व्याज  यांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीचचा  वाढता हिस्सा हा चिंतेचा विषय आहे. सरकारी उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्जावरील व्याज फेडण्यात जातो, तेव्हा विकास योजनांसाठी उपलब्ध निधी कमी पडतो.  सरकार सतत कर्ज घेऊन खर्च करत राहिल्यास बाजारातील रोखता  वाढते; परिणामी, किंमती वाढतात. 

 

वाढती महागाई सर्वसामान्यांसाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरते. विशेषतः मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्गावर तिचा अधिक परिणाम होतो. त्यामुळे आर्थिक शिस्त ही केवळ अर्थशास्त्रीय संकल्पना नसून सामाजिक न्यायाशी निगडित बाब आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास टिकवण्यासाठीही आर्थिक शिस्त आवश्यक असते. जागतिक बाजारपेठेत भारत एक जबाबदार अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख निर्माण करू पाहात आहे परंतु आर्थिक तूट आणि कर्ज नियंत्रणाबाहेर गेल्यास पत मानांकन संस्था (क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज) नकारात्मक संकेत देऊ शकतात. त्याचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीवर होतो. गुंतवणूक घटली, तर उद्योगवाढ मंदावते, रोजगारनिर्मिती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी पडतो. आर्थिक शिस्तीचा अर्थ खर्चकपातच नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण खर्चही आहे. सरकारने भांडवली खर्चाला प्राधान्य देणे योग्य आहे, कारण तो भविष्यात उत्पन्ननिर्मिती करतो. रस्ते, रेल्वे, , डिजिटल पायाभूत सुविधा या गुंतवणुकीमुळे उद्योगसाखळी बळकट होते; परंतु अनुत्पादक अनुदाने, निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणार्‍या मोफतच्या  योजना आणि अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी घेतलेले निर्णय हे आर्थिक शिस्तीत बाधा आणतात. 

 

अनेक राज्यांमध्ये कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. वीज वितरण कंपन्यांचे तोटे, शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज किंवा पाणी यासारख्या योजनांचा तात्पुरता राजकीय फायदा असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम गंभीर असू शकतात. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव आवश्यक आहे. 2012मध्ये देशावरील कर्ज 43 लाख 52 हजार  कोटी रुपयांपेक्षा थोडे जास्त होते.चालू (2025-26) वर्षाच्या अखेरीपर्यंत देशावरील कर्ज सुमारे 197.18 लाख्ख कोटी असेल. 2026-27 या वर्षात ते 214.82 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. भारताचे दरडोई कर्ज ताज्या आकडेवारीनुसार  2 लाख 14 हजार कोटी रुपये इतके आहे.  व्याजाची परतफेड   मागील चार वर्षांमध्ये 37 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2025-26 मध्ये व्याजाचाच बोजा 12 लाख 75 हजार कोटी रुपये इतका आहे.. 

 

आगामी वर्षात (2026-27) आर्थिक  तूट 4.8 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांच्याही खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तूट घटल्यास सार्वजनिक कर्जाच्या वाढीला लगाम बसेल आणि  व्याज भरण्याचा खर्च कमी होऊ शकेल. खर्चाबाबतची कार्यक्षमता वाढवून सार्वजनिक क्षेत्राच्या उसनवार्‍या कमी न केल्यास येत्या पाच वर्षांमध्ये कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.  महसुली तूट जास्त असते, तेव्हा सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा खर्च हा भांडवली मत्ता निर्माण करत नाही. देशांर्गत कर्जामध्ये रिझर्व बँक, इतर बँका, विमा कंपन्या वा कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होतो. सार्वजनिक कर्जात सरकारी रोख्खे (ट्रेझरी बिल), सुवर्णरोखे, अल्पबचत योजना या माध्यमातून मिळणार्‍या रकमा येतात. 

 

विदेशी कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य विदेशी बँकांकडून घेतले जाते.2025-26 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण 55.2 टक्के इतके आहे. आगामी वर्षअखेर हे प्रमाण 54.7 टक्क्यांवर आणण्याचे  अंदाज पत्रकात म्हटले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यांच्या कर्जाचे प्रमाणही विचारात घ्यावे लागेल. 2011-12 मध्ये ते 22.8 टक्के इतके होते. कोरोना काळात  राज्यांचा आरोग्य सुविधा आणि अन्य बाबींवरील खर्च वाढढल्याने , की हे प्रमाण 31 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. आता 2025-26 मध्ये ते 29 टक्क्यांवर आले आहे. वास्तविक आर्थिक जबाबदारी  आणि अंदजपत्रककी व्यवस्थापन कायद्यातील दुरुस्तीनुसार, केंद्राचे कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपर्यंत आणि सर्व राज्यांचे मिळून एकत्रित कर्ज जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट  होते.तेगाठण्यात केंद्र व राज्य सरकारांना पूर्ण अपयश आले आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 38 टक्के हिस्सा व्याजापायीच खर्च होत आहे. तर राज्यांचा व्याजावरचा खर्च महसुलाच्या बारा टक्के इतका  आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार 19 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. मागच्या वर्षापेक्षा ही रक्कम साडेतीन लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. 

 

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक कमी असल्याने  कर्जाची मागणीही नरमच होती. 2017-18 ते 2023-24 या कालावधीत दर वर्षी 75 अब्ज डॉलर्सचे परकीय भांडवल भारतात येत होते. रिझर्व बँकेने डॉलर्स खरेदी करून आपली परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवली. बँकिंग व्यवस्थेत रोखता वाढवण्यात आली. परंतु 2024-25 नंतर ही परिस्थिती बदलली.  एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या सहामाहीमध्ये फक्त साडेआठ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक आली.  गेल्या वर्षी तर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सुमारे 19 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतातून काढून घेतली. 

 

अशा वेळी परदेशी भांडवल न आल्यास,रोखता कमी होईल आणि व्याजदर वाढतील. अर्थव्यवस्थेत पैशाची चणचण असताना सरकार प्रचंड कर्जे घेत आहे. बाजरपेठेच्या दृष्टीने हे  चांगले लक्षण नाही. एकीकडे सरकारला  कर्जांवर जादा व्याजदर द्यावे लागत असताना दुसरीकडे उद्योजकांवर मात्र व्याजाचा बोजा कमी पडावा, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार प्रत्यक्षात आल्यानंतर गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले, तर अर्थव्यवस्थेतील रोखतेची चणचण  हा खरा प्रश्‍न निर्मण होऊ शकतो.  परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेत परतले, तरच ही तंगी संपुष्टात येऊ शकेल.