आगामी आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 6.4 टक्के राहाण्याचा अंदाज ‘मूडीज’ने व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ तो अपेक्षेपेक्षा कमी राहाणार आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर  कमी होत असल्याचा सरकारने दावा केला आहे.मात्र भ्रष्टाचार ही अजूनही गंभीर समस्या असल्याचे एका अहवालाने दाखवून दिले आहे.

 

भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे सरकार  सांगत आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देश अनिश्‍चिततेशी झुंजत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे असा सरकारचा दावा आहे. ‘मूडीज’ या जागतिक पत मानांकन संस्थेने   2026-27 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचे एकूण  राष्ट्रीय उत्पादन  किंवा  विकास दर (जीडीपी)  6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सरकारने अंदाजपत्रक मांडताना हा दर 6.8 ते 7.2 टक्के रहण्याचा अंदज व्यक्क्त केला आहे. म्हणजेच विकास दर घटण्याची श्शक्यता आहे.

 

देशांतर्गत वाढता उपभोग, सरकारी खर्च  आणि स्थिर बँकिंग प्रणालीमुळे भारत जी-20 देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील असे मूडीजचे मत आहे. ‘मूडीज’ने त्यांच्या बँकिंग सिस्टीम आउटलुक अहवालात म्हटले आहे, की मालमत्तेची गुणवत्ता एकूणच मजबूत राहील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (एमएसएमई) काही दबाव दिसून येऊ शकतो, याचा अर्थ या क्षेत्रासमोर  जास्त आव्हाने आहेत. परंतु भारतीय  बँकांकडे  कर्ज पुरवठ्यासाठी  पुरेसा निधी आहे. रिझर्व बँक विविध उपाययोजून बँकव्यवस्थेत रोखता वाढवत आहे. मजबूत  आर्थिक परिस्थिती आणि संरचनात्मक सुधारणांमुळे 2026-27 मध्ये बँकांसाठीचे ऑपरेटिंग वातावरण सकारात्मक राहील, असे रेटिंग एजन्सीचे मत आहे. भारताची लोकसंख्या जास्त  असल्याने  देशांतर्गत मागणी  स्थिर आहे.  सरकारी ख्खर्च वाढत असल्याने  भारताचा विकास दर इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त राहील, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. तथापि,  अंदाज पत्रक पूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आलेल्या 6.8 ते 7.2 टक्के पेक्षा हा दर  कमी असेल. मागणी वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली गेली नंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये ‘जीएसटी’ चे दर  कमी करण्यात आले.या मुळे उच्च मध्यम व श्रीमंत वर्गातील  ग्राहकांची खरेदी क्षमता सुधारली आहे. त्यामुळे मागणी व  उपभोग  वाढू श्शकतो.अधिकृत अंदाजानुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा विकास दर 7.4 टक्के असण्याची अपेक्षा आहे.

 

‘मूडीज’च्या मते महागाई नियंत्रणात राहून आर्थिक वाढ मजबूत राहिल्यास आर्थिक मंदीची स्पष्ट चिन्हे दिसल्यासच  रिझर्व बँक चलनविषयक धोरण आणखी शिथिल करेल.  2025 मध्ये रिझर्व बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात एकूण 1.25 टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे तो 5.25 टक्के झाला आहे. ‘मूडीज’च्या अंदाजा नुसार 2026-27 मध्ये बँकिंग प्रणालीमध्ये कर्जवाढ 11 ते 13 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. ती 2025-26 मध्ये आतापर्यंत 10.6 टक्के होती.

 

बेरोजगारी वाढली की घटली?

 

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार  15 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या  व्यक्तींंसाठी बेरोजगारीचा दर मागील तिमाहीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. ग्रामीण भागात सुधारणांचा वेग अधिक आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 मध्ये येथील बेरोजगारीचा दर चार टक्क्यांपर्यंत घसरला. तो मागील तिमाहीमध्ये 4.4 टक्के होता. पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही वाढलेल्या रोजगारामुळे बेरोजगारीच्या दरात घट झाली आहे. सरकारच्या दाव्या नुसार  शहरी बेरोजगारीचा दर मागील तिमाहीमध्ये 6.9 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हे मुख्यत्वे शहरी पुरुषांचा बेरोजगारीचा दर 6.2 टक्क्यांवरून 5.9 टक्क्यांपर्यंत घसरला. या अहवालानुसार  काम करणार्‍या किंवा कामाच्या शोधात असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण मोजणारा कामगार दल सहभाग दर (एलएफपीआर) वाढला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 दरम्यान एकूण ‘एलएफपीआर’ 55.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला. तो मागील तिमाहीमध्ये 55.1 टक्के होता. विशेषतः, महिलांसाठी (15 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या) हा दर 33.7 टक्क्यांवरून 34.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला. यावरून दिसून येते, की महिला आता मोठ्या संख्येने कामगार दलात सामील होत आहेत.ग्रामीण रोजगाराचा कणा अजूनही  कृषी क्षेत्र  आहे. या तिमाहीमध्ये 58.5 टक्के कामगार  शेतीत गुंतले असल्याचे आढळले. ते मागील तिमाहीतील 57.7 टक्क्यांवरून वाढले आहे. लोक नोकरी शोधण्यापेक्षा स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यास प्राधान्य देत आहेत. ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार 63.2 टक्के आणि शहरी भागात 39.7 टक्के झाला आहे. रोजगाराचा आणखी एक महत्त्वाचा निदर्शक असलेले कामगार लोकसंख्या प्रमाण (डबल्यूपीआर) जुलै-सप्टेंबर 2025 मध्ये 52.2 टक्क्यांवरून 53.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला.  तथापि, शेती आणि स्वयंरोजगारावरील वाढते अवलंबित्वदेखील संघटित क्षेत्रात अधिक संधींची आवश्यकता दर्शवते.मात्र ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग  इंडियन  इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालानुसार चालू  महिन्यात  बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्के आहे. जानेवारीमध्ये शहरी भागात हा दर  7 व ग्रामीण भागात 4.2 टक्के होता. या मुळे सरकारी आकडेवारी विषयी शंका घेण्यास वाव आहे.

 

भ्रष्टाचाराची चिंता 

 

आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार देखरेख संस्था ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ने जारी केलेल्या ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स’ (सीपीआय) या निर्देशांकात  मध्ये  182 देशांच्या यादीत भारत  91 व्या स्थानावर  आहे. तथापि, अहवालात पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध वृत्तांकन करण्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 2024 मध्ये भारत 96 व्या स्थानावर होता, निर्देशांकात देशांना शून्य (अत्यंत भ्रष्ट) ते 100 (अत्यंत स्वच्छ) या पट्टीवर गुण दिले जातात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचा स्कोअर एका अंकाने वाढून 39 वर पोहोचला आहे.तरीही  जागतिक सरासरीपेक्षा (42) तो खाली आहे. पन्नासपेक्षा कमी गुण असलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार ही एक गंभीर समस्या असल्याचे मानलेजाते. े डेन्मार्कने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. 89 गुणांसह तो जगातील सर्वात कमी भ्रष्ट देश राहिला आहे. त्यानंतर फिनलंड आणि सिंगापूरचा क्रमांक लागतो. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ने ‘भ्रष्टाचारावर वृत्तांकन करणार्‍या पत्रकारांसाठी भारत एक धोकादायक’ देश असल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, 2012 पासून जगभरात मारल्या गेलेल्या 829 पत्रकारांपैकी 90 टक्के पत्रकार 50 पेक्षा कमी ‘सीपीआय स्कोअर’ असलेल्या देशांमध्ये घडले आहेत. या श्रेणीमध्ये भारत (39), ब्राझील (35), मेक्सिको (27) आणि पाकिस्तान (28) यांचा समावेश आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की पत्रकारांना लक्ष्य केले जाते याचा अर्थ   भ्रष्टाचार वाढलेला असतो.अहवालाचा  भारतासाठी संदेश स्पष्ट आहे,  रँकिंगमधील सुधारणा स्वागतार्ह आहे; परंतु 39 चा स्कोअर सूचित करतो, की  भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.