News - Daily Kesari

विज्ञान-तंत्रज्ञान

'आमच्या संविधानाचे पालन करणे शक्य नसेल तर भारत सोडा'

Samruddhi Dhayagude
04 Feb 2026

सर्वोच्च न्यायालयाचा व्हॉट्सऍपच्या गोपनीयतेवरून मेटाला इशारा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरणावरून मेटा प्लॅटफॉर्म्सला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. कंपन्या भारताच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसतील, तर त्यांनी देश सोडून जावे, असे न्यायालयाने फटकारले. कंपन्या त्यांच्या वैयक्तिक व्यावसायिक हितासाठी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू शकत नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला.

"जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडा. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ देणार नाही," असेही न्यायालयाने म्हटले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर, भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) लादलेला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवण्याच्या २०२५ च्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या (NCLAT) निर्णयाविरुद्ध मेटा आणि व्हॉट्सॲपने दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी सुरू होती. सीसीआयने व्हॉट्सॲपच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणातील 'स्वीकारा किंवा सोडून द्या' या दृष्टिकोपावर आक्षेप घेत दंड ठोठावला होता, याला कंपनीच्या बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर म्हटले होते.मेटा आणि व्हॉट्सॲपने NCLAT च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणी दरम्यान, व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले, "opt-out चा पर्याय कुठे आहे?" जर एखाद्या वापरकर्त्याला त्यांचा डेटा शेअर करायचा नसेल, तर त्यांना बाहेर पडण्याचा स्पष्ट पर्याय मिळायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले. व्हॉट्सॲपच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की,''वापरकर्त्यांना या धोरणातून बाहेर राहण्याचा पर्याय आहे.''

सरन्यायाधीशांनी व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरणात वापरलेल्या भाषेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. गोपनीयतेचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले: “ग्राहकांसाठी काय पर्याय आहे? त्यांना एकतर व्हॉट्सॲपमधून बाहेर पडण्यास किंवा त्यांचा डेटा शेअर करण्यास सांगितले जाते... तुमची बाजारात संपूर्ण मक्तेदारी आहे. आम्ही तुम्हाला लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचा एक शब्दही शेअर करू देणार नाही... तुम्ही तुमच्या व्यवस्थापनाकडून या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयार आहात का, अन्यथा आम्ही तुमचा खटला फेटाळू.....डेटा शेअर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तुम्ही अशा प्रकारे लोकांचा गोपनीयतेचा अधिकार कसा हिरावून घेऊ शकता?” न्यायालयाने माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (I&T) या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले आणि म्हटले की, कंपन्यांनी वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर केला जाणार नाही याची लेखी हमी दिली पाहिजे, अन्यथा खंडपीठाला आदेश द्यावे लागतील.

वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा एक सुसंस्कृत मार्ग

व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता अटींमधील शब्दरचना हे "वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा एक सुसंस्कृत मार्ग" असल्याचे वर्णन करून, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की हे धोरण इतक्या चलाखीने तयार केले आहे की सामान्य व्यक्तीला ते समजू शकत नाही. खंडपीठाने हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, दुर्गम भागांमध्ये असे असुरक्षित, 'मूक ग्राहक' आहेत, ज्यांना या प्रणालीबद्दल काहीही माहिती नाही.

मेटा प्लॅटफॉर्म्सने दाखल केलेल्या दोन अपीलांव्यतिरिक्त, जाहिरातींच्या उद्देशाने वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करण्याबाबत सीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात एक विरुद्ध अपील देखील दाखल केले होते. आपल्या २०२५ च्या आदेशात, एनसीएलएटीने कंपनीकडून 'अधिकाराचा गैरवापर' झाला नसल्याचे निर्देश देऊन याला परवानगी दिली होती. या याचिका दाखल करून घेण्यात आल्या असून, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतरिम आदेश जारी केला जाईल.