दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन, मका यासाठी बाजारपेठ खुली व्हावी याकरिता अमेरिकेने एच वन बी व्हिसासह सर्व आयुधे वापरली. महासत्तेच्या दिशेने होणारा भारताचा प्रवास रोखण्यासाठी व्यापार करारानंतरही ट्रम्प यांचे उद्योग सुरू राहणार आहेत.

 

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर अखेर सहमती झाली. या सहमतीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले प्रत्युत्तर शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केल्याचे ट्रम्प यांनीच त्यांच्या रीतीप्रमाणे परस्पर सांगून टाकले ! मोदी हे आपले सर्वात चांगले मित्र आहेत, असे ट्रम्प म्हणत आहेत आणि ट्रम्प यांचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ‘प्रिय मित्र’ असा करण्यात आला आहे. या त्यांच्या ‘मित्रा’ने आणि मित्राच्या सहकार्‍यांनी भारताला दूषणे देण्याची एकही संधी गेल्या काही महिन्यांत सोडली नव्हती! युरोपीय महासंघाबरोबर व्यापार करार झाल्यावर लागलीच भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर सहमती झाली, हे लक्षणीय. अमेरिकेने लादलेल्या प्रत्युत्तर शुल्कामुळे आणि नंतर पुन्हा रशियन तेलाचे कारण देत आणखी २५ टक्के शुल्क लादल्याने भारताची गैरसोय झाली. त्या पार्श्वभूमीवर निर्यातीसाठी अन्य बाजारपेठा शोधण्याशिवाय देशासमोर मार्ग नव्हता. युरोपीय महासंघाबरोबर करार करण्यात भारताला यश आले. भारताने आपले कृषी आणि डेअरी क्षेत्र खुले करावे, यासाठी अमेरिकेचा दबाव होता. तो दबाव भारताने झुगारला, हे मोठे यश आहे. त्याचवेळी, रशियाची तेल खरेदी कमी अथवा बंद करण्यास अमेरिकेने भारताला भाग पाडले, हे कटु सत्य स्वीकारावे लागेल. त्यासाठी अमेरिकेनेच व्हेनेझुएलाचा पर्याय दिला आहे!

भारत आणि रशियातील व्यवहाराबद्दल त्रयस्थ देशाने धोरण ठरविणे, हा नि:संशय घातक पायंडा आहे. यातून केंद्र सरकारची झालेली कोंडी मोठी असेल, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. कदाचित यामुळेच ‘आम्ही जिंकलो, अमेरिकेला झुकवले’, असा घोष सत्ताधारी अथवा भाजपकडून झालेला नाही. ‘आम्ही निवेदन प्रसिद्ध करणार आहोत’, ही भूमिका सरकारने घेतली असून ती सावधपणाची आहे. भारताला व्यापार करार महत्त्वाचा असल्याने पाकिस्तानबरोबर युद्धविराम केला गेला, त्यासाठी मीच पुढाकार घेतला, असे ट्रम्प सांगत होते. प्रत्यक्षात युद्धविराम आणि व्यापार करार यांचा अर्थाअर्थी संबंध नव्हता, हे करार रेंगाळत गेल्याचे मागेच स्पष्ट झाले. दोन देशांतील करारामध्ये दोघांनाही लवचीकता दाखवावी लागते; मात्र अमेरिकेची यासाठी तयारी नव्हती आणि दोन्ही देशांचे हित साधले जाईल, असाच करार पाहिजे, यावर भारत ठाम राहिला. यानंतर सुरू झालेल्या मानहानीकारक विधानांवर भारताने संयमपूर्ण प्रतिक्रिया दिली. येथील विरोधकांनी त्याचे भांडवल केले तरी जगासमोर अमेरिकेचे ढोंग उघडे पडले, हे मान्य करावे लागेल. ‘भारताची गाडी चुकली’, असे अमेरिकेच्या मंत्र्याचे विधान होते. युरोपबरोबर झालेल्या करारानंतर अमेरिकेचा जो जळफळाट झाला, ते भारताची नव्हे, तर अमेरिकेची वेळ चुकल्याचे सूचित करणारे होते. काहीही असो, ट्रम्प यांनी निमंत्रित केलेल्या जागतिक अव्यवस्थेच्या स्थितीत व्यापार करार ही भारताचीही गरज होती. कराराचा तपशील आणखी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. या करारानुसार ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने भारताला अमेरिकेकडून घ्यावी लागतील आणि आयातीचे हे मूल्य थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल पाचशे अब्ज डॉलर्स राहणार आहे. करारावर झालेल्या सहमतीचा तातडीचा परिणाम म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेला तणाव बर्‍याच प्रमाणात निवळणार आहे. अर्थात, ट्रम्प यांचा वाचाळपणा लक्षात घेता दीर्घकाळासाठी काही सांगता येणे अवघड. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवल्याने आता युक्रेन युद्धाचा शेवट जवळ येईल, असा  ट्रम्प यांचा सूर आहे. हे युद्ध आमच्या तेल खरेदीमुळे सुरू राहिले नव्हते, अमेरिकेसह पाश्चात्त्यांना ते हवे होते, हे भारत सुनावू शकेल, अशी शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय बदलत्या स्थितीमुळे दोन देशांच्या संबंधात चढउतार होत असतात, हे मान्य केले तरी आताचा टप्पा अतिशय धोक्याच्या वळणाचा होता. कराराची औपचारिक घोषणा नजीकच्या काळात होईल; पण दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण कितीही साखरपेरणी केली तरी पूर्ण होणार नाही.