एखाद्या मिळकतीचा दावा प्रलंबित असताना त्रयस्थ व्यक्तींनी ती खरेदी केली तर, होणारा व्यवहार नोंदणीकृत जरी असला, सरकार दफ्तरी नोंद असली, वहिवाट असली, तरी तो बेकायदा ठरतो.

 

दिवसेंदिवस जमिनीच्या वाढत चाललेल्या किंमती पाहून अनेकदा जमीन विक्रीचा करार एका बरोबर करायचा तर, ती दुसर्‍याला विकायची, ज्याच्याशी करार झाला त्याने दावा दाखल केला की, ती जमीन आणखी त्रयस्थ व्यक्तींना विकायची व खटल्याचा निकाल लागल्यावर त्या व्यक्तीला हजर करून आम्ही नोंदणीकृत खरेदीखताने जमीन खरेदी केली आहे, त्याची रीतसर नोंद सरकार दप्तरी झाली आहे. आमची वर्षानुवर्ष वहिवाट आहे, आता आमची हरकत मान्य करावी म्हणून, न्यायालयात त्या व्यक्तीला उभे करायचे. अशा घटना आपणांस पाहायला मिळतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या मिळकतीचा दावा न्यायालयात प्रलंबित असल्यास केलेली विक्री कायम बेकायदेशीर ठरते, असे स्पष्ट केले असून, त्याला मुदतीच्या कायद्याची देखील बाधा येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

 

३७ वर्षापूर्वी रितसर खरेदीखताने व कायदेशीर नोंदीने बांधलेल्या इमारतीसह सर्व मिळकती ज्या पक्षकाराबरोबर प्रतिवादीने विक्री करार केला. त्या प्रतिवादीचा विशिष्ट दिलासा कायद्यानुसार केलेला करार मान्य करून सर्व मिळकती करारातील पक्षकाराला म्हणजेच, वादीला त्वरित देण्याचा आदेश  दिला आहे. दाव्यास व अंमलबजावणीस उशीर झाल्याने या मिळकतींबाबत कोणीही कसल्याही प्रकारचा दावा करू नये व देशातील कोणत्याही न्यायालयाने तो दाखल करून घेऊ नये, अशी सक्त ताकीद देखील दिली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश बिंदल व मनमोहन यांच्या पीठाने दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजी अलका श्रीरंग चव्हाण व इतर विरुद्ध हेमचंद्र राजाराम भोसले व इतर या खटल्यात जमीन हस्तांतरण कायद्याचे कलम ५२, मुदतीचा कायदा कलम १२९,१३४ विशिष्ट दिलासा कायदा कलम १९(ब) व दिवाणी प्रक्रिया संहितामधील विविध आदेश व नियमांचे स्पष्टीकरण करीत दाखल झालेल्या दोन्ही याचिकामध्ये हा महत्वपूर्ण असा निकाल दिला. कायद्याच्या अभ्यासका बरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना देखील तो मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

 

खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, यातील प्रतिवादीने वादी बरोबर १९७३ मध्ये मिळकती विक्रीबाबत करार केला होता. करारानुसार वादी मिळकती घेण्यास तयार होता. मात्र, प्रतिवादी ने त्या देण्यास नकार दिल्याने वादीने प्रतिवादी विरुद्ध पुणे येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांच्याकडे कराराप्रमाणे खरेदीखत करून देण्यासाठी विशिष्ट दिलासा कायद्यानुसार एप्रिल १९८६ मध्ये दावा दाखल केला व २ मे १९८६ रोजी जाहीर नोटीस देऊन या मिळकतींबाबत न्यायालयात दावा चालू असल्याची माहिती प्रसिद्ध केली. दरम्यान, प्रतिवादीने मे १९८७ ते ऑगस्ट १९८७ दरम्यान आठ विविध खरेदीखताद्वारे मिळकती वेगवेगळ्या व्यक्तींना विक्री केल्या. त्यातील एकाने पाच गुंठ्यांत १९८९ मध्ये बंगला बांधला. या दाव्यात प्रतिवादी हजर न झाल्याने पुण्याच्या दिवाणी न्यायालयाने वादीच्या बाजूने निकाल दिला. वादीने प्रतिवादी यांना १७७५ रूपये द्यावेत व प्रतिवादीने धायरी येथील ३६ गुंठे क्षेत्र दोन महिन्यात वादीचे नावे करावे, जर प्रतिवादीने तसे केले नाही तर, वादी कोर्ट कमिशनर नेमून खरेदीखत करून घेऊ शकतो, असा आदेश दिला. 

 

वादीने या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी दरखास्त दाखल केली. त्यानुसार वादीच्या नावाने मार्च १९९३ मध्ये कोर्ट कमिशनरद्वारे खरेदीखत करून दिले. या अंमलबजावणी दाव्यात (दरखास्त) मध्ये प्रतिवादीने आपण संबंधित मिळकती  विक्री केल्या आहेत. त्यामुळे सदरचे कोर्ट कमिशनद्वारे केलेले खरेदी खत रद्द करावे, अशी मागणी त्याने केली. मात्र, ती न्यायालयाने फेटाळली. त्यावर त्याने उशीरा माफीसह अपील दाखल केले. ते ही न्यायालयाने फेटाळले. त्यावर ज्यांनी मिळकत खरेदी केली, त्या अलका श्रीरंग चव्हाण व प्रदीप श्रीरंग चव्हाण यांनी मिळकतीत बंगला बांधला आहे. तसेच रितसर खरेदीखत व सरकार दफ्तरी नोंद केली आहे. बांधकाम पूर्ण दाखला आहे. अशा परिस्थितीत आमचे विरुद्ध निकाल देऊ नये म्हणून, अपील दाखल केले. ते अपील फेटाळल्यावर मूळ वादीने न्यायालयात सदर मिळकतीचा ताबा न्यायालयाद्वारे देण्यात यावा म्हणून अर्ज दिला. त्यानुसार पोलीस बंदोबस्त पाठवला. मात्र, अपिलकर्त्याने त्याला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले. फक्त तीन महिने अपिलकर्त्यांना मुदत दिली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील पीठापुढे प्रतिवादीनी अपील दाखल केले. त्यामध्ये संबंधित मिळकतीवर ताबा प्रतिवादींचा आहे. त्यामुळे कोर्ट कमिशनरद्वारे खरेदीखत करताना अपीलकर्त्याना सहभागी करणे गरजेचे होते. १९८९ पासून अपील कर्ता तेथे राहत असून, इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे कोर्ट कमिशनरद्वारे केलेल्या खरेदी खतात अपिलकर्त्यांना सामावून घेतले जावे. तसेच ताब्याची कारवाईसाठी वादी यांनी अर्ज २७ वर्षांनंतर केला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ताबा देणे चुकीचे असल्याचे मत अपीलकर्ताच्या वतीने करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील पीठाने विविध खटल्यांचा दाखला देत दावा प्रलंबित असताना केलेला व्यवहार हा बेकायदेशीर असतो, हे स्पष्ट करीत जर प्रतिवादी दाव्यात असेल तर व वादीने दावा प्रलंबित बाबत जाहीर नोटीस दिली असेल तर, प्रतिवादीनी ज्यांना मिळकती विक्री केल्या आहेत, त्या सर्व व्यक्ती ना वेगळी नोटीस देण्याची गरज नसून,  वेगळा अधिकार नसतो किंबहुना ते प्रतिवादीच्या अखत्यारीतच असतात त्यामुळे प्रतिवादी विरुद्ध झालेला निर्णय त्यांना लागू होतो, असे स्पष्ट करून कोणताही अडथळा न आणता वादी यांना सर्व दावा मिळकतीचा ताबा द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.एकूणच एखाद्या मिळकतीचा दावा प्रलंबित असताना त्रयस्थ व्यक्तींनी खरेदी केली तर, होणारा व्यवहार नोंदणीकृत जरी असला, सरकार दफ्तरी नोंद असली, वहिवाट असली तरी, तो बेकायदेशीर ठरतो. हे स्पष्ट झाले.