स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार या दशकाच्या अखेरीस भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न श्रेणीत प्रवेश करेल आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत चीन आणि इंडोनेशियाच्या बरोबरीचा होईल. हा अहवाल भारताच्या उत्पन्न रचनेतील एका मोठ्या आणि ऐतिहासिक बदलाकडे निर्देश करतो. उत्पन्नामध्ये भारत चीनच्या बरोबरीचा होईल. स्टेट बँकेच्या पुढील चार वर्षांमध्ये, म्हणजे २०३० पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न चार हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. भारताच्या उत्पन्नातील ही वाढ एका दीर्घ आणि हळूहळू प्रक्रियेचा परिणाम आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताला कमी उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित होण्यासाठी सुमारे साठ वर्षे लागली. २००७ मध्ये हा टप्पा गाठला गेला. या काळात, सरासरी दरडोई उत्पन्न १९६२ मधील ९० डॉलर्सवरून २००७ पर्यंत ९१० डॉलर्सपर्यंत वाढले. म्हणजेचे सरासरी वार्षिक वाढ ५.३ टक्के आहे. त्यानंतर भारताच्या आर्थिक वाढीला वेग आला. स्वातंत्र्यानंतर ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी भारताला सुमारे सहा दशके लागली. तथापि, २०१४ पर्यंत भारताने दोन ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था गाठली. २०२१ पर्यंत तीन ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि त्यानंतर, फक्त चार वर्षांमध्ये २०२५ पर्यंत ब्रिटनला मागे टाकून चार ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनली. यामुळे भारत जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.

 

सध्याच्या अंदाजांनुसार २०२७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. दरडोई उत्पन्नाच्या आघाडीवरही असाच ट्रेंड दिसून आला आहे. २००९ पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न एक हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आणि पुढील दहा वर्षांमध्ये २०१९ पर्यंत ते दुप्पट होऊन २००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचले. २०२६ पर्यंत ते तीन हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशाची उपभोग क्षमता आणि मध्यमवर्गाचा आकार आणखी मजबूत होईल. या पार्श्वभूमीवर, ‘मूडीज’ या रेटिंग एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.‘मूडीज’चा विश्वास आहे, की मजबूत आर्थिक विस्तार सरासरी घरगुती उत्पन्नाला आधार देईल. त्याचा थेट परिणाम विमासारख्या क्षेत्रांच्या मागणीवर होईल.