लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया; मात्र महापालिका निवडणुकांमध्ये ‘मतांची खरेदी’ ही एक गंभीर आणि चिंताजनक समस्या समोर आली.  मतदारांचे मत विकत घेण्याची प्रथा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच सुरुंग लावणारी आहे.

 

महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये   सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेला लावलेले वळण अतिशय गंभीर आहे. अलिकडच्या दोन दशकांमध्ये पैसे वाटण्याच्या  प्रथेचे वेगाने सार्वत्रिकीकरण झाले आहे. लोकशाही  दीनवाणी उभी असल्याचे चित्र मतांच्या बाजारातून व्यक्त होत आहे. उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्येही मतांचा ‘भाव’ होतो, हे आता उघड सत्य आहे.  आता मतासाठी एक हजारांपासून पन्नास हजार रुपयंपर्यंत पैसे दिले जातात, तेव्हा सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. आपण पैसे घेतले नाहीत, तरी संबंधित व्यक्ती निवडून आल्यानंतर गैरव्यवहार करणार, निकृष्ट कामे करणार; त्यामुळे आपण तरी अपवाद का रहायचे, असा विचार करणार्‍यांचे प्रमाण दुर्दैवाने वाढते आहे. 

 

महापालिका ही शहरांच्या प्रशासनाची सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी हे सक्षम, प्रामाणिक आणि लोकहिताची जाण असलेले असणे अपेक्षित असते; परंतु उमेदवार मतांची खरेदी करून निवडून येतात, तेव्हा त्यांचा मुख्य उद्देश जनतेची सेवा नसून निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा परत मिळवणे हाच असतो. 

 

मतांची खरेदी म्हणजे निवडणुकीच्या काळात मतदारांना रोख रक्कम,किंवा वस्तू किंवा अन्यआमिष दाखवून मत मिळवणे. काही वेळा ही खरेदी उघडपणे केली जाते, तर अनेकदा ती गुप्तपणे केली जाते. गरीब वस्त्या, बेरोजगार तरुण, असंघटित कामगार यांना या प्रकारे लक्ष्य केले जाते, कारण आर्थिक अडचणींमुळे ते अशा प्रलोभनांना बळी पडण्याची शक्यता अधिक असते. आता तर सोसायट्यांनी जी कामे स्वतःच्या खर्चातून करायची असतात, तीही उमेदवारांकडून ‘करून घेतली’ जातात.  महापालिका निवडणुकांसाठी उमेदवाराला असलेल्या खर्चाची मर्यादा आणि प्रत्यक्ष होणारा खर्च पाहता ही  मर्यादा  नावालाच आहे, हे स्पष्ट होते. नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येकी 20-25 कोटी रुपये खर्च होत असतील, तर आपली लोकशाही भलतीच महाग झाली आहे आणि सामान्य नागरिकांना आता लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश नाही, हे स्पष्ट होते.

 

या समस्येमागे  वाढती महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्य आणि शिक्षणाचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जातात. अनेक मतदारांना मतदानाचे खरे महत्त्व आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समजत नाहीत. त्यांच्यासाठी निवडणूक म्हणजे एकदाच मिळणारी आर्थिक मदत किंवा वस्तू अशीच धारणा तयार झाली आहे. दुसरीकडे, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारही याच मानसिकतेचा फायदा घेतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करतात आणि मत विकत घेणे हे त्यांना सोपे वाटते.

 

भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार लाच देणे किंवा घेणे हा गुन्हा आहे. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू करून रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू देणे आणि प्रलोभन दाखवण्यावर बंदी घातली आहे; तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अनेक उणीवा दिसतात. निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर पैसा जप्त होतो; पण त्यानंतर दोषींवर क्वचितच कठोर कारवाई होते. यामुळे उमेदवारांमध्ये कायद्याची भीती उरत नाही. मतांचा भाव ऐकून एवढे पैसे कुठून येतात, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकर विभागासारख्या यंत्रणा निवडणुकीच्या काळात झोपलेल्या असतात का, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतात. 

 

अहिल्यानगरमध्ये मतदानाच्या आधी एका मताला सात हजार रुपये भाव निघाला, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तर एकेका मतासाठी तब्बल 15 हजार रुपये वाटण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका प्रभागात तर एका मताला पन्नास हजार रुपये देण्यात आल्याचे स्वयंसेवी संस्थांना आढळले असेल, तर आपली लोकशाही कुठे चालली आहे, असा प्रश्‍न पडतो.  पुण्यात वॉशिंग मशीनचे वाटप करणे असे प्रकार घडले. आता जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर शिरूर तालुक्यातील काही गटांमध्ये मतदारांची थेट उज्जैन यात्रा घडवण्यात आली. त्याचे फलक गावोगाव लागले होते.  आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी हे घडल्यामुळे सरकारी यंत्रणा डोळ्यावर कातडे ओढून बसली होती.

 

 मतांची अशा प्रकारची खरेदी लोकशाहीवर गंभीर परिणाम घडवते. प्रथम, प्रामाणिक आणि सक्षम उमेदवार मागे पडतात, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड पैसा नसतो. दुसरे म्हणजे, निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेला जबाबदार राहात नाहीत. कारण त्यांनी मत ‘विकत’ घेतलेले असते. तिसरे म्हणजे, भ्रष्टाचार वाढतो. निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा वसूल करण्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब केला जातो. कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार होतात आणि विकासकामांची गुणवत्ता खालावते. आता तर विकासकामे न करताच पैसे काढण्याचे प्रकार घडत आहेत. परिणामी सामान्य नागरिकांचे नुकसान होते.

 

अलीकडच्या काळात महापालिका निवडणुकांमध्ये भेटवस्तूंचे वाटप ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. ही प्रथा केवळ कायद्याला आव्हान देणारी नसून लोकशाही मूल्यांनाही धक्का देणारी आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या भेटवस्तू वाटतात.  या भेटवस्तूंचा उद्देश मतदारांच्या मतांवर प्रभाव टाकणे हाच असतो. लोकशाही व्यवस्थेत मतदाराने उमेदवाराची कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा, विकासाचे धोरण आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी या आधारांवर मतदान करणे अपेक्षित असते; मात्र भेटवस्तूंच्या वाटपामुळे निवडणूक प्रक्रिया विकृत होते. योग्य आणि सक्षम उमेदवाराऐवजी अधिक खर्च करणारा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढते. याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर होतो.  विकासकामांची गुणवत्ता घसरते आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होतो. 

 

या समस्येचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे नागरिकंचा लोकशाहीवरील विश्‍वास कमी होणे. सगळेच नेते पैसे देऊन निवडून येतात अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होते. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित नागरिक मतदानाकडे पाठ फिरवतात. मतदानाची टक्केवारी कमी होते आणि लोकशाही अधिक कमकुवत होते. मतांची खरेदी रोखण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, मतदारांमध्ये जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षणसंस्था, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने अधिक कठोर आणि प्रभावी कारवाई केली पाहिजे. दोषी उमेदवारांवर तात्काळ कारवाई, निवडणूक रद्द करणे आणि अपात्र ठरवणे यासारखे कठोर निर्णय घ्यायला हवेत. तिसरे म्हणजे, राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारांना संधी देणे, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि अंतर्गत शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. चौथे म्हणजे, नागरिकांनी स्वतःचा स्वाभिमान जपला पाहिजे. क्षणिक फायद्यासाठी मत विकणे म्हणजे स्वतःच्या शहराच्या भवितव्याशी तडजोड करणे हे प्रत्येक मतदाराने ओळखले पाहिजे. 

 

महापालिका निवडणुकीत मतांची खरेदी ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक प्रथा आहे. ती थांबवणे केवळ सरकार किंवा निवडणूक आयोगाचे काम नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे. स्वच्छ, पारदर्शक आणि नैतिक निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली, तरच खर्‍या अर्थाने लोकशाही मजबूत होईल आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल.