News - Daily Kesari

रविवार केसरी

भाडे वाढवले, सुविधांचे काय?

Wrutuja pandharpure
25 Jan 2026

विशेष , अजय तिवारी

रेल्वेचे अंदाजपत्रक मांडले जात नाहीच. सर्वसाधारण अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वीच प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचा प्रघात गेल्या दोन दशकांमध्ये पडला आहे. रेल्वेसाठी मोठे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. त्यामुळे भाडेवाढ समर्थनीय असली, तरी त्यातून मिळणारा महसूल पायाभूत सुविधांबरोबरच प्रवाशांच्या सेवा सुधारण्यासाठी वापरण्याची अपेक्षा वावगी ठरू नये.

चालू आर्थिक वर्षात रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात दुसर्‍यांदा वाढ करण्यात आली आहे.दोन्ही दरवाढीतून रेल्वेला फार तर दोन हजार कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळेल; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलती रद्द केल्यामुळे रेल्वेचे हजारो कोटी रुपये वाचले आहेत. दहा वर्षांमध्ये रेल्वेच्या भाड्यात 107 टक्के तर खानपानाच्या दरात 400 टक्के वाढ झाली. या वाढीशी तुलना करता प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये किती वाढ झाली आणि ‘सुरक्षा कवच’सारख्या योजना धूळ खात का पडून आहेत, याचा विचार करायला हवा.

ताजी भाडेवाढ फार नसली, तरी त्यात तार्किकता कमी आहे. वातानुकूलित डब्यांमधील प्रवास हा विमान प्रवासापेक्षाही महाग होऊ लागला आहे. रेल्वेचे प्रवासी विमान प्रवासाकडे वळण्याची शक्यता असल्याने आता वातानुकूलित श्रेणीच्या प्रवाशांवर अधिक बोजा टाकणे उपयोगाचे नाही, हे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या लक्षात यायला हवे. रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीतून फारच कमी महसूल मिळतो. मालवाहतुकीतून मिळणारा महसूल जादा असतो. अजूनही प्रवासाच्या अन्य साधनांपेक्षा रेल्वे प्रवास सर्वात स्वस्त आहेे.

रेल्वेने ही वाढ सामान्य आणि संतुलित असल्याचे वर्णन केले आहे. उपनगरी रेल्वे सेवा आणि मासिक हंगामी तिकिटांचे भाडे आणि 215 किलोमीटरपर्यंतच्या सामान्य वर्गाच्या भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवरील वातानुकूलित आणि वातानुकूलित नसलेल्या वर्गांच्या भाड्यात प्रति किलोमीटर दोन पैसे वाढ होईल. सामान्य गाड्यांवरील वातानुकूलित नसलेल्या प्रवासासाठी 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी भाडे प्रति किलोमीटर एक पैसा वाढेल. या भाडेवाढीमुळे मागील भाडेवाढीतून मिळालेल्या 1,500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाव्यतिरिक्त 600 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल.

हा महसूल आवश्यक असला, तरी त्यामुळे रेल्वेच्या महसूल रचनेत लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता नाही. कारण माल वाहतुकीचे उत्पन्न एकूण महसुलाच्या साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न देते. ऑपरेटिंग रेशो (1 रुपया उत्पन्न मिळवण्यासाठी झालेला खर्च) सुमारे 98 टक्के आहे. त्यात लक्षणीय सुधारणा होणार नाही. प्रवासी भाड्यांवरील तोटा मालवाहतुकीच्या महसुलाने भरून काढला जातो. तो वाहतुकीवरील रेल्वेच्या मोठ्या प्रमाणातील मक्तेदारीमुळे होतो. विडंबन म्हणजे, ही क्रॉस-सबसिडी खासगी क्षेत्रातील रस्ते वाहतूक नेटवर्कच्या सतत घटत्या बाजार हिश्श्यावर अवलंबून आहे. रेल्वेचा मालवाहतुकीच्या बाजारपेठेत 27 टक्के वाटा आहे आणि आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत हा वाटा 45 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

समस्या अशी आहे, की हे लक्ष्य दोन कमकुवत दुव्यांवर आधारित आहे. पहिले म्हणजे, कोळश्याच्या वाहतुकीचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे. तो 2015-16 मध्ये 45 टक्के होता. हवामानबदलाशी संबंधित कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे सर्व देशांना उद्दिष्ट दिले गेले आहे. त्यामुळे कोळशावरील अवलंबित्व आता मध्यम-मुदतीची जोखीम म्हणून पाहिले जात आहे. दुसरे म्हणजे, तयार धातू, रसायने, कृषी उत्पादने इत्यादी उच्च-मूल्य असलेल्या वस्तूंपेक्षा इतर वस्तूंवर लक्ष केंद्रित केल्याने मालवाहतुकीचे उत्पन्न मर्यादित आहे.

उच्च-मागणीच्या मार्गांवर गर्दीची समस्या सोडवण्यासाठी पंजाब ते बिहार आणि नवी मुंबई ते नोएडा या दोन जवळजवळ पूर्ण समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरने अद्याप रेल्वेचा माल वाहतुकीचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवलेला नाही. महसुलासाठी मालवाहतूक क्षेत्रावर या अवलंबून राहिल्यामुळे रेल्वेची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च कर्मचारी वेतन आणि पेन्शनवर होतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर हा आकडा आणखी वाढू शकतो. कर्जाची परत फेड आणि इंधन खर्चासह रेल्वेचा महसुली खर्च अंतर्गत महसूल उत्पन्नाच्या अंदाजे

99 टक्के आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चासाठी जवळजवळ काहीही शिल्लक नाही.

यामुळे रेल्वेला विस्तार, आधुनिकीकरण आणि सुरक्षिततेच्या पायाभूत सुविधांसाठी अंदाजप्पत्रकी मदत आणि वाढत्या कर्जांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून रहावे लागते. ते दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरील प्रवासी भाडे वाढवणे एक वेळ समर्थनीय ठरू शकेल; परंतु ज्वलंत प्रश्‍न असा आहे, की रेल्वे विभाग रेल्वे प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षिततेकडे किती लक्ष देत आहे? 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी तिकिट दर प्रति किलोमीटर एक पैसा आणि मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये दोन पैशांनी वाढवणे असामान्य नाही. रेल्वेचे म्हणणे आहे, की रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, ऑपरेटिंग खर्च आणि वाढत्या मनुष्यबळामुळे भाडेवाढ अपरिहार्य झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे विविध प्रदेशांमध्ये आपल्या नेटवर्कचा विस्तार करत आहे. आरक्षण प्रणालीत सुधारणा आणि ऑनलाइन सेवांचा विस्तार करण्यात आला आहे. बुलेट ट्रेनवर केवळ खर्च सुरू आहे. हे सर्व असूनही रेल्वे प्रवाशांना मूलभूत सुविधांची तरतूद अपुरी आहे. गाड्या अनेकदा खूप उशिरा धावतात आणि वेळापत्रकांचे योग्य पालन केले जात नाही. गाड्यांमध्ये, स्थानकांवर आणि प्लॅटफॉर्मवर स्वच्छता कमी असते. पाण्याचे नळ अनेकदा बंद असतात. त्यामुळे प्रवाशांना बाटलीबंद पाणी खरेदी करावे लागते. अनधिकृत विक्रेते आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करतात. प्लॅटफॉर्मवर दुर्गंधी पसरलेली असते. रेल्वेच्या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छ परिस्थितीबद्दल तक्रारी कायम आहेत. खानपान सेवांचा दर्जा खालावत आहे, पण किमती जास्त आकारल्या जात आहेत. प्रवाशांची सुरक्षा ही रेल्वेची जबाबदारी आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

मालवाहतुकीतून रेल्वेला भरीव महसूल मिळतो. या क्षेत्रात भारतीय रेल्वे जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. प्रवासी वाहतुकीतील तोटा कमी करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. म्हणूनच प्रवासी भाडे वाढवण्यात आले आहे. सरकारने 2030 पर्यंत रेल्वेला फायदेशीर बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे; परंतु प्रवासी सेवेकडे केवळ नफ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अन्याय्य आहे. भाडेवाढीबरोबरच प्रवासी सुविधांमध्ये योग्य सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.