महापालिका निवडणुकीमध्ये राज्यभरात नवीन युती-आघाडी बनत असल्याने चुरस वाढली आहे.पण  छोट्या पक्षांची चांगलीच कुचंबणा होताना दिसत आहे. त्यातच उमेदवारीच्या आशेने  होणारी घाऊक पक्षांतरे सगळ्यांनाच कोड्यात पाडत आहेत.

 

राज्यातील  27 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना  दोन आठवड्यांपेक्षा कमी काळ उरला आहे.  सुमारे आठ ते नऊ वर्षांनंतर या निवडणुका होत असून इतके दिवस राज्याचे स्थानिक प्रशासन प्रशासकांच्या ताब्यात होते. अर्थातच या निवडणुका लांबण्याचे महत्त्वाचे कारण आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती हे होते. आताही आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय यायचा आहे. आरक्षणाचा गुंतागुंतीचा प्रश्‍न, आरक्षण ठरवताना राज्य प्रशासनाने आणि निवडणूक आयोगाने केलेल्या चुका, निवडणूक घेण्यामध्ये राज्य सरकारने केलेले दिरंगाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थगितीचे निर्णय यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप, शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी जवळपास दोन तृतियांश जागा जिंकल्या. थोडक्यात ही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचीच पुनरावृत्ती होती. आता होणार्‍या महानगपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई आणि ठाणे यासारख्या मोठ्या महानगरपालिका आहेत, त्याचप्रमाणे मध्यम आकाराच्या शहरातही महापालिका  आहेत.

 

मुंबई महापालिका देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका असून तिचे वार्षिक अंदाजपत्रकच सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांचे असते. जवळपास एक लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी या महानगरपालिकेत काम करतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुंबई महानगरपालिकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या 20-22 वर्षांपासून या पालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. मुंबई आणि ठाणे हे शिवसेनेचे मुख्य क्षेत्र असले तरी महाराष्ट्रात इतर भागातही शिवसेनेने आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण केले होते. राज ठाकरे यांनी स्वत:चा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष स्थापन केला. मुंबईतील मराठी भाषक भागांमध्ये राज ठाकरेंना बर्‍यापैकी प्रतिसाद मिळाला आणि शिवसेनेला त्याचा फटका बसला. 2009 मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सेनेला बसलेला हा फटका मोठा होता. आता 19 वर्षांच्या संघर्षानंतर उद्धव आणि राज हे दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना बाजूला ठेवले आहे. या निवडणुकीसाठी हे दोन पक्ष एकत्र का आले? पहिली बाब म्हणजे राज ठाकरे यांच्या पक्षत्यागानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ताकद काही प्रमाणात कमी होत होती. त्यातच 2019 मध्ये त्यांनी भाजपाबरोबर असणारी युती मोडून दोन्ही काँग्रेस पक्षांशी आघाडी केली. हा  बदल सेनेच्या सर्वच मतदारांना पचला नव्हता. त्यातच एकनाथ  शिंदे यांनी उदद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले आणि मुख्यमंत्रीपदावर राहून आपल्या पक्षाची संघटना बळकट केली. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका या तिन्ही निवडणुकांमध्ये शिंदे यांच्या पक्षाची कामगिरी उजवी राहिली. शिवसेनेचा मतदार शिंदेंकडे सरकलेला दिसतो. पण  मुंबई शहरात शिंदेंपेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला जास्त पाठिंबा आहे. त्यामुळेच अगदी विपरित परिस्थितीतही ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईत दहा जागा जिंकल्या होत्या. 

 

परंतु, नगरपालिका निवडणुकांमधील अपयशानंतर मुंबई महानगरपालिका जिंकण्यासाठी काँग्रेसऐवजी राज ठाकरे यांचा पाठिंबा जास्त महत्त्वाचा ठरु शकेल असे उद्धव ठाकरे यांना वाटते. मराठी अस्मिता, मराठी भाषेच्या शाळांचा प्रश्‍न, मुंबईचे भवितव्य, परप्रांतीयांचे आक्रमण या विषयावर आक्रमक प्रचार करुन मुंबईतील 35 ते 36 टक्के मराठी  मते संघटित करायची तर राज ठाकरे यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे, हे उद्धव यांनी जाणले. काँग्रेस बरोबर असताना गुजराती आणि उत्तर भारतीयांविरुद्ध आक्रमक प्रचार करता येत नाही, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. 

 

काँग्रेसलादेखील परप्रांतीयांविरुद्ध आगपाखड करणार्‍या राज ठाकरे यांच्याबरोबर आघाडी नको आहे, कारण  यामुळे त्यांची मते आपोआप भाजपच्या पारड्यात पडतील. राज ठाकरे यांना  पक्षाची संघटना बांधता न आल्यामुळे तसेच व्यवस्थित राजकीय कार्यक्रमपत्रिका नसल्यामुळे सुरूवातीला त्यांनी निर्माण केलेला दबदबा नंतर नष्ट झाला. विधानसभा आणि महानगरपालिकेमध्ये त्यांच्या पक्षांच्या सदस्यांची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. भाजपाशी लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी केलेली आघाडी यशस्वी झाली नाही, कारण भाजपाला बिगरमराठी मते सांभाळायची होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याशी जुळवून घेतल्याशिवाय राज यांच्यापुढे पर्याय नव्हता.पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. 

 

ही युती मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबईमध्ये चौरंगी लढत होईल, पण त्यात काँग्रेस आणि ठाकरे युतीमध्येच मुख्य संघर्ष होईल. सध्या मराठी आणि मुस्लिम मतदार उद्धव  यांचे बळ आहे.  भाजपचा प्रयत्न बिगरमराठी मतदारांना संघटित करुन आणि मराठी मतदारांना मोदींच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित करुन ही निवडणूक जिंकण्याचा असेल. त्यामुळे विशेषत: मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे.

 

विधानसभा आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठे यश मिळाल्यामुळे इतर पक्षांमधील अनेक कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी भाजपा नेतृत्व अशा नेत्यांना प्रवेशही देत आहे.  भाजपमध्ये अनेक वर्षांपासून पक्षाचे निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते असले तरी बदलत्या परिस्थितीत दलबदलू धनदांडग्या उमेदवारालाच तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या  पक्षामध्ये मोठी नाराजी असून काही ठिकाणी अंतर्गत संघर्षही सुरू आहे. अशात पक्षाचे तिकीट मिळवू न शकणारे इतर पक्षाकडून तिकीट मिळवण्याचा प्रयत्नात करतील वा अपक्ष म्हणून निवडणुकीस उभे राहतील. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवारांची भाऊगर्दी असणार आहे. स्वाभाविकच मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होईल. 

 

त्यातच शरद पवार व अजित पवार पिंपरी चिंचवड  व पुणे महालिकांच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आले आहेत. भाजप,शिंदे गट व काँग्रेस यांच्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.परंतु काही अपवाद वगळता मतदारपक्षाच्या अधिकृत उमेदवारालाच मतदान करताना दिसतील. बंडखोर उमेदवार बळकट आहे किंवा त्याच्यावर अन्याय झाला आहे, असे दिसते तेव्हा त्यास मतदार  विजयी करतात.  सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात अस्थिर असून विविध पक्ष विचारसरणी आणि संघटना स्थिर स्वरुप प्राप्त करु शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रवाही राजकारण सुरू राहणे अपरिहार्य आहे.