नोकर कपात, उच्च किंमती यामुळे मागील वर्ष संपताना निवासी मालमत्तांच्या विक्रीत मोठी घट अनुभवायला मिळाली. बांगलादेशामधील संकटाचेही अर्थविश्‍वात काही पडसाद उमटले. 

 

घरांच्या वाढत्या किमती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे 2025 मध्ये देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये निवासी मालमत्तेच्या विक्रीत 14 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली आहे.  ‘अ‍ॅनारॉक’च्या अहवालानुसार, घरांच्या विक्रीत घट झाली असली तरी उच्च किमतींमुळे एकूण विक्री मूल्यात वाढ झाली असून ते सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे. 

 

अहवालानुसार, 2025 मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद आणि चेन्नईमध्ये एकूण तीन लाख 95 हजार 625 घरे विकली गेली. 2024 मध्ये ही संख्या चार लाख 59 हजार 645 होती. ‘अ‍ॅनारॉक’च्या मते भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या बाबीदेखील मागील वर्षात निवासी मागणीवर परिणाम करत राहिल्या. परिणामी सात प्रमुख शहरांपैकी सहा शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत घट झाली तर चेन्नई या एकमेव शहरात निवासी घरांच्या विक्रीत वाढ नोंदवली गेली. मुंबई महानगर प्रदेशातील निवासी घरांच्या खरेदीमध्ये 18 टक्क्यांनी घट होऊन ती एक लाख 27 हजारर 875 युनिट्सवर आली आहे. पुण्यातील विक्री 20 टक्क्यांनी घटून 65 हजार 135 युनिट्सवर आली , बेंगळुरूमधील विक्री पाच टक्क्यांनी घटून 62 हजार 205 युनिट्सवर आली . वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असणार्‍या दिल्ली-एनसीआरमध्ये घरांची विक्री आठ टक्क्यांनी घटून 57 हजार 220 युनिट्सवर आली आहे.

 

नोकरकपातीचा परिणाम म्हणून हैदराबादमध्ये निवासी घरांच्या विक्रीत 23 टक्क्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली आणि विक्री 44 हजार 885 युनिट्सवर आली. कोलकात्यामध्येही 12 टक्क्यांनी घट होऊन आकडा 16 हजार 125 युनिट्सवर आला.  मात्र  चेन्नईतील  विक्री 15 टक्क्यांनी वाढून 22 हजार 180 युनिट्सवर पोहोचली.‘अ‍ॅनारॉक’च्या अहवालानुसार 2025 मध्ये सात प्रमुख शहरांमधील निवासी घरांच्या सरासरी किमती आठ टक्क्यांनी वाढून प्रति चौरस फूट 9,260 रुपये झाल्या.2024च्या अखेरीस त्या 8,590 रुपये प्रति चौरस फूट होत्या. याबाबत बोलताना ‘अ‍ॅनारॉक’चे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, 2025 हे भू-राजकीय उलथापालथ, आयटी क्षेत्रातील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचे वर्ष होते. त्यामुळे, निवासी किमती वाढीचा वेग मागील वर्षांच्या दुहेरी अंकी पातळीपेक्षा एक अंकी झाला आहे. येत्या वर्षात निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्राची कामगिरी मुख्यत्वे भारतीय रिझर्व बँक व्याजदर किती प्रमाणात कमी करते आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विकसक कोणती पावले उचलतात यावर अवलंबून असेल.

 

बांगलादेश सध्या सर्वात कठिण आर्थिक काळातून जात आहे. अगदी अलिकडेपर्यंत आशियातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जाणारा हा देश आता तीव्र अनिश्चितता आणि दबावाचा सामना करत आहे. राजकीय अस्थिरता, वाढती बेरोजगारी आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था यामुळे तेथे सामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे..  हिंसाचार आणि अनिश्चित निर्णयांमुळे आता अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा गेला असून  अनेकऔद्योगिक कंपन्यांनी बांगला देश सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) नुसार, बांगला देशाचा आर्थिक विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास होता; पण आता तो चार टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. उत्पादनात विलंब, अत्यंत कडक धोरणे आणि राजकीय अनिश्चितता ही यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. महागाईने तेथील सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. जीवनावश्यक अन्नपदार्थ कमालीचे महाग झाले आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या खरेदी क्षमतेवर होत आहे. 

 

सरकारी आकडेवारीनुसार,बांगला  देशात बेरोजगारीचा दर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. नोकर्‍या कमी होत आहेत. त्यामुळे विशेषतः तरुण आणि कामगार वर्गात चिंता निर्माण होत आहे. लहान व्यवसाय कामकाज बंद करत आहेत आणि रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. त्यामुळे पेच वाढत आहे. बँकिंग व्यवस्थेचा कमकुवत होत चाललेला पाया हीदेखील चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. सध्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे थकीत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती सावरणे कठीण होत आहे. या समस्या दीर्घकाळ लपवून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. आता बँका नवीन कर्जे देण्याबाबत सावध भूमिका घेत असल्यामुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम होत आहे. विकासाचा कणा मानल्या जाणार्‍या देशातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. कारखाने आणि व्यवसाय विस्ताराशी संबंधित यंत्रसामग्रीची आयात कमी झाली आहे.विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील अनिश्चितेचा  गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. 2026 च्या सुरुवातीला होणार्‍या निवडणुकांमुळे परिस्थिती सुधारू शकल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बांगला देशची तरुण लोकसंख्या त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि योग्य धोरणांमुळे ती अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करू शकते. तेव्हा आता गरज आहे ती सुधारणा आणि स्थिर राजकीय वातावरणाची.

 

दुग्ध क्षेत्राला आशा 

 

 तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर मर्यादित पुरवठा आणि नफ्यामुळे भारतातील दुग्ध क्षेत्र आता तेजीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. ‘सिस्टीमॅटिक्स इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ने आयोजित केलेल्या सत्रात तज्ज्ञांकडून हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये कोरोनानंतरचा काळ दुग्ध उद्योगासाठी आव्हानात्मक होता. या काळात दुधाच्या किमती इतक्या घसरल्या, की शेतकरी उत्पादन खर्चही भागवू शकले नाहीत. परिणामी, जनावरांच्या संख्येतील वाढ थांबली आणि दुधाचे उत्पादन झपाट्याने कमी झाले. तथापि, 2023 च्या मध्यापासून परिस्थिती बदलू लागली. प्रमुख सहकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी शेतकर्‍यांशी पुन्हा संपर्क साधला, शाश्वत खाद्य कार्यक्रम सुरू केले आणि विश्वास निर्माण केला. परिणामी ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत दुधाचे उत्पादन सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढले.

 

या अतिरिक्त दुग्ध कंपन्यांनी मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर दिला. शीतसाखळी मजबूत केली. 2025 मध्ये अवकाळी आणि अवकाळी पावसामुळे सामान्य उन्हाळ्यातील मागणी-पुरवठा चक्रात व्यत्यय आला. शिवाय, भू-राजकीय घटना, विशेषतः भारत-पाकिस्तान तणाव; पंजाब, हरयानाा आणि जम्मू आणि काश्मीर सारख्या प्रमुख दूध उत्पादक प्रदेशांवर विपरित परिणाम झाला. सणांच्या मागणीतही मोठ्या प्रमाणात घट झाली.

 

अहवालानुसार, 2025 च्या उत्तरार्धात विविध प्रदेशांमध्ये दूध खरेदी खर्च वाढला तर अलिकडच्या जीएसटी कपातीनंतर उत्पादनांच्या किमती स्थिर राहिल्या. बिहार आणि आंध्र प्रदेशासारख्या काही राज्यांमध्ये दुधाच्या किमती प्रति लिटर 1 ते 1.5 रुपयाने वाढल्या आहेत.  दही, चीज, तूप आणि आईस्क्रीम सारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये होणारा बदलही लक्षात घेण्याजोगा आहे. आईस्क्रीमची मागणी आता  वर्षभर कायम असते. वितरणपद्धती देखील वेगाने बदलत आहेत. त्यामुळे अनेक दुधउत्पादक या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करत आहेत.