महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील जनतेच्या हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने वि. स. पागे समितीच्या अहवालावरून रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून राज्यात   अनेक कामे झाली. पुढे  या योजनेचे लाभ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ती स्वीकारली.  सुरूवातीला त्यावर टीका करणार्‍या मोदींच्या कृतीनंतर नामबदलामुळे सध्या योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.

 

केंद्र सरकारने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने’च्या नावात बदल करण्याचे विधेयक संसदेत सादर केल्यापासूनच चर्चेला तोंड फुटले.  कायद्यात बदल  करताना सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे का, हे पाहिले पाहिजे. गेल्या एक तपाच्या काळात मोदी सरकारने गांधी-नेहरू या नावांशी  संबंधित तीसपेक्षा अधिक योजनांची नावे बदलली. त्यात बरेचदा स्वतःची रेषा मोठी करण्याऐवजी दुसर्‍याची रेषा पुसण्याचा प्रकार दिसून आला. याच धडाक्यात केंद्र सरकारने महात्मा गांधी यांच्या नावाने असणार्‍या ‘मनरेगा’ योजनेचे नाव बदलून ‘विकसित भारत-रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) असे केले. या बदलाला राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली. 

 

या विधेयकानुसार, कोणत्याही अकुशल  प्रौढ गरजूंना एका आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या पगारी रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली गेली आहे. ‘व्हीबी-जी-राम- जी’ नामक हा कायदा सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत राज्यांना नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार एक योजना विकसित करावी लागेल.  या विधेयकाचे उद्दिष्ट चार प्राधान्यक्षेत्रांद्वारे रोजगारनिर्मिती आणि शाश्‍वत ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे असे सरकारचे म् म्हणणे आहे.

 

‘मनरेगा’मध्ये केंद्र सरकार अकुशल कामगारांच्या वेतनाच्या खर्चाच्या 100 टक्के आणि साहित्याच्या खर्चाच्या 75 टक्के खर्च उचलते. मात्र नवीन कायद्यात आर्थिक जबाबदारी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात विभागली जाणार आहे. ईशान्य आणि हिमालयीन पट्टयातील राज्यांमध्ये 90 टक्के निधी केंद्र सरकारचा असेल तर राज्य सरकार दहा टक्के निधी खर्च करेल तर अन्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के आणि राज्याचा वाटा 40 टक्के असेल. याचा अर्थ  केंद्र सरकार बहुतेक राज्यांवर  जास्त भार टाकणार आहे. हा फरक समजून घ्यायला हवा.

 

‘मनरेगा’ आणि ‘व्हीबी-जी राम-जी’ विधेयकातील आणखी एक मुख्य फरक म्हणजे ख्खंड किंवा ‘ब्रेक’ कालावधी. नवीन योजनेत शेतीचे काम थांबू नये म्हणून हंगामात साठ दिवसांसाठी रोजगार हमी योजना तात्पुरत्या स्थगित करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत शेतीच्या हंगामात कोणतेही काम केले जाणार नाही. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार चांगल्या राष्ट्रीय धोरणाअभावी ‘मनरेगा’ची कामे अनेक श्रेणींमध्ये विखुरली होती. नवीन कायदा चार मुख्य प्रकारच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करतो. त्यानुसार पाणी सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेच्या पायाभूत सुविधांचे निर्माण आणि हवामान अनुकूलन करण्यास मदत करण्यात येणार आहे. नवीन कायद्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी स्वतः तयार केलेल्या आणि ‘पीएम गति-शक्ती’सारख्या राष्ट्रीय योजनांसोबत एकत्रित केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या योजना विकसित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

 

नवीन कायद्याने ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ उपलब्धता सुनिश्‍चित करण्यासाठी रस्ते, संपर्कयंत्रणा आणि मूलभूत पायाभूत सुविधाही पूर्वीपेक्षा मजबूत केल्या जातील. त्याचबरोबर साठवणूक, बाजारपेठ आणि उत्पन्न विविधीकरणावर भर दिला जाईल. नवीन योजनेतील पाणी साठवण, पूर निचरा आणि माती संवर्धनासाठीच्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण उपजीविकेचे रक्षण करणार्‍या ठरतील, असा सरकारचा दावा आहे.  यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची उपलब्धता वाढल्यामुळे स्थलांतर कमी करण्यासही ही योजना मदत करणारी ठरेल, असे सरकारला वाटते. वेतन आधीप्रमाणेच पूर्ण बायोमेट्रिक आणि आधार-आधारित पडताळणीसह सुरू राहील. त्यामुळे वेतन चोरी पूर्णपणे थांबेल. विकसित ग्रामपंचायत योजना कामाचे आगाऊ नियोजन असल्याची खात्री करेल. महत्त्वाचे म्हणजे काम न पुरवल्यास राज्यांना रोजगार भत्ता द्यावा लागेल. 

 

चांगले रस्ते, पाणी आणि उपजीविकेची साधने सामान्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणतात तसेच जीवनशैलीतही सकारात्मक बदल घडवतात, हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळेच या उद्देशाने ‘मनरेगा’ कायदा 2005 मध्ये तयार करण्यात आला असला तरी नंतरच्या 20 वर्षांमध्ये ग्रामीण भारत बदलला आहे. अनेक सरकारी संस्थांनी केलेल्या पाहण्यांमध्ये लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढल्याचे दिसून आले आहे. सुधारित उत्पन्न आणि आर्थिक उपलब्धतेमुळे अति गरिबी 25.7 टक्क्यांवरून (2011-12) 4.86 टक्क्यांपर्यंत (2023-24) कमी झाली आहे.

 

‘मनरेगा’चे ‘ओपन-एंडेड मॉडेल’ जुने झाले असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे.‘व्हीबी-जी राम- जी’ अधिक समर्पक आणि काळानुरुप आवश्यक ते बदल घडवणारा असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तो नवीन वैधानिक वेतन कार्यक्रम सादर करण्याचा प्रयत्न करणाराही आहे. ही तरतूद  माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आधीच मान्य केली होती. त्यांनी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात असाच एक प्रस्ताव मांडला होता; परंतु त्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला आणि काही मंत्र्यांनीही त्यावर टीका केली होती. पवार यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून शेतीच्या हंगामात ‘मनरेगा’ योजना किमान तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केली होती. गंमतीची बाब म्हणजे नवीन सुधारित कायद्यामध्ये 90 ऐवजी फक्त 60 दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.‘मनरेगा’मुळे ग्रामीण कामगार बाजारपेठ विकसित झाल्याचे मानले जाते.  गेल्या दहा वर्षांमध्ये ग्रामीण भागामध्ये वेतनवाढ झाली आहे. भारतातील 20 राज्यांमधील 600 गावांमध्ये पाहणी  करुन ही माहिती समोर आली. मात्र यादीवरून दिसून येते, की सरासरीने सर्व व्यवसायांमध्ये ग्रामीण भागातील पुरुष कामगारांच्या वेतनातील वार्षिक वाढ 3.6 ते 6.4 टक्क्यांदरम्यानच आहे. याचा अर्थ वास्तविक अर्थाने वेतनात घटच झाली आहे. 

 

गेल्या दहा वर्षांपैकी आठ वर्षात शेतीतील वेतन एकूण ग्रामीण वेतनापेक्षा वेगाने वाढले आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये (2015-16 आणि 2019-20) ग्रामीण वेतनाचा वाढीचा दर शेतीतील वेतनापेक्षा जास्त आहे. शेतीतील वेतनात एकूण ग्रामीण वेतनापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. खेरीज ग्रामीण भारतातील महिलांचा वाढता कामगार सहभाग दर (एलएफपीआर) उंचावत त्याचे श्रेय प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या ‘उज्ज्वला’, ‘हर घर जल’, ‘सौभाग्य’ आणि ‘स्वच्छ भारत’ यासारख्या योजनांना देण्यात येत आहे. या योजनांमुळे केवळ स्वच्छ स्वयंपाक इंधन, स्वस्त वीज, पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी आणि घरांमध्ये शौचालयांची उपलब्धता लक्षणीयरित्या वाढली नाही तर ग्रामीण महिलांचा लाकूड आणि शेण गोळा करण्यात किंवा पाणी आणण्यात खर्च होणारा वेळ आणि मेहनतदेखील वाचली आहे. आता ‘मनरेगा’मुळे शेतातून विस्थापित झालेल्या महिलांची मोठी संख्याही नव्या कायद्याच्या प्रभावाखाली येईल आणि त्यांनाही शेतीची कामे नसताना काम मिळेल अशी आशा आहे. अर्थातच हे आणि यासारखे लाभ मिळण्यासाठी कायद्याची चोख अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.