सरत्या वर्षाला  निरोप देत 2026 चे स्वागत करताना अनेक गोष्टींची उजळणी होणे गरजेचे ठरते. अर्थातच त्यातील एक भाग आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोप आणि अमेरिका जवळपास एकसारखे बोलायचे आणि वागायचे. ते रशियाच्या विरोधात होते. पण आता अमेरिकेने धोरण बदललेले दिसत असून युरोपला वार्‍यावर सोडल्यासारखी स्थिती  आहे. सध्या युक्रेन जगाचे लक्ष वेधून घेणारा देश बनला आहे. युक्रेनने नाटोमध्ये प्रवेश करावा की नाही या मुद्यावर भांडण होऊन शेवटी रशियाने त्यांच्यावर हल्ला केला. आता अमेरिका रशियाच्या मागे उभी राहिली आहे तर युरोप युक्रेनच्या बाजूने उभे राहण्याच्या मताचा आहे. हा मुद्दा नोंद घेण्याजोगा म्हणावा लागेल.

 

अमेरिकेचे ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ हा सरत्या वर्षातील महत्त्वाचा विषय ठरला. अमेरिकेने भारतावरही मोठा आयात कर लादला. खेरीज, भारत-रशिया संबंधांमध्ये वितुष्ट आणण्याचेही त्यांचे प्रयत्न आहेत. याचाच एक भाग म्हणून भारताने रशियाकडून खनिज तेल खरेदी करण्यावर अंकुश ठेवण्याचा विचार बोलून दाखवला गेला आहे.  भारताने रशियाकडून खनिज तेलाची थेट आयात जवळ जवळ थांबवली  पण इतर मार्गाने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली. मात्र याचा भारतातील जनतेला इंध्धनाच्या किमती कमी होण्याच्या रुपाने कोणताही लाभ मिळाला नाही. अडानी, अंबानींसारख्या उद्योगपतींना याचा नक्कीच फायदा होत आहे. त्यांच्या रिफायनरीला पैसे मिळत असल्यामुळे पेट्रोल निर्यात करुन हे समूह मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहेत.  पण भारतीय जनतेला काहीही फायदा होत नसल्याचे वर्षभरातील आर्थिक घडामोडींमधून स्पष्ट होते.

 

‘ब्रिक्स’गटामध्ये चीन आणि रशिया हे देश मजबुतीने उभे आहेत. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकादेखील अमेरिकेच्या दबावाखाली येणार नाहीत. तेव्हा या गटातील भारत हा एकच देश अमेरिकेच्या दबावाखाली येण्याजोगा आहे. तसे बघायला गेले तर मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वीपासूनच अमेरिकेला अनुकूल राहिले आहेत. त्यातच अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या, वास्तव्यास असणार्‍या भारतीयांचे प्रमाणही प्रचंड आहे. तेदेखील भारताने अमेरिकेला अनुकूल भूमिका घेण्याच्या मताचे आहेत. त्यामुळेच अमेरिका भारतावर इतका दबाव निर्माण करत असूनही मोदी शांत आहेत. वाढते आयात शुल्क असो, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी आणि शांतता मी आणली, हेे ट्रम्प यांचे वक्तव्य असो वा यासारखी अन्य मुक्ताफळे असोत; मोदी अजूनही शांतच आहेत.  दोन्ही देशांदरम्यान अपेक्षित असलेल्या व्यापार कराराकडे जगाचे लक्ष राहणार यात शंका नाही.

 

चीननंतर सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारा एकमेव देश म्हणजे भारत. पण एका अर्थाने तो परावलंबी आहे, हेदेखील विसरुन चालणार नाही. नवीन आर्थिक धोरण आल्यानंतर तर परकीय चलनासाठी भारताचे पाश्‍चात्य देशांवरील अवलंबित्व कमालीचे वाढले आहे. 1984 च्या आधीचा भारत ’स्वयंपूर्णते’कडे प्रवास करणारा होता. बदलत्या धोरणांमुळे आता तो अडचणीत सापडला आहे.भारतात येणार्‍या परकीय गुंतवणुकीपेक्षा गुंतवणुकीसाठी भारताबाहेर जाणार्‍या पैशाचे प्रमाण अधिक आहे. अर्थातच यामुळे भारतीय धोरणांवर उद्योगपतींचा प्रभावही वाढतो आहे. दुसरीकडे, अदानींच्या मार्फत पाश्‍चात्य देश भारतातील उद्योगविश्‍व कह्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कब्जा करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते येथे थेट काही करु शकत नसले तरी अदानींच्या मार्फत हे काम सुरू आहे. 

 

चीनबरोबरचा संघर्षही संपलेला नाही. चीनी साहित्यावर बहिष्कार घलण्याची अधूनमधून  घोषणा होत असली तरी भारताला चीनशी असणारे व्यापारी संबंध तोडणे शक्य नाही, हे 2025 ने दाखवून दिले आहे. पुढेही हीच स्थिती कायम राहील. आता चीनकडून होणारी आयात जवळपास 3 लाख कोटी डॉलर्सच्या  घरात पोहोचली आहे. मात्र तेवढी निर्यात नसल्याने तूट वाढते आहे. येत्या काळात ही काळजीची बाब राहणार आहे.

 

भारतीय उद्योगपतींना अमेरिकेशी भारताची नैत्री  हवी आहे. त्यामुळेच सध्या चर्चेत असणारा करार भारताला अगत्याने हवा असल्याचे अमेरिका जाणते. अमेरिकेलाही होऊ घातलेल्या या करारात रस आहे, कारण दोन देशांमध्ये व्यापारी संबंध नेहमीच महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे आता पं.नेहरु यांच्या  काळातील विचार वेगाने मागे पडणार यात शंका नाही. मूल्ये, विचारांची एकरुपता, साम्राज्यवाद विरोध हे सगळे विषय आता मागे पडले असून येता काळ व्यापारी संबंधांना महत्त्व येण्याचा असेल. उदाहरण द्यायचे तर आता इस्रायलशी आपले संरक्षण करार खूप वाढत आहेत. आपण त्यांना संरक्षण सामग्री देतो तर त्यांच्याकडून तंत्रज्ञान घेतो. हे नवीन धोरण आहे. पूर्वी असे नव्हते. इस्रायलचा मूळ संघर्ष इस्लामी  राष्ट्रांशी असल्याचे इथे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे हे धोरण भाजप व रा.स्व.संघ  यांच्या निकषांमध्ये बसणारे आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणजेच इस्रायलशी आर्थिक संबंध वाढवणे हा त्यांच्या नीतीचाही एक भाग आहे. पण त्याचा भारतावर दूरगामी परिणाम काय होईल, याचा विचार ते करत नाहीत. आजमितीला आपले एक कोटीपेक्षा जास्त नागरिक  इस्लामी देशांमध्ये काम करतात. त्यांच्याकडून आपल्याला प्रचंड प्रमाणात परकीय चलन मिळते. म्हणूनच सरकारने धोरणे राबवताना याचा विचार करण्याची नितांत गरत जाणवते.

 

आज जगातील प्रत्येक देशाला भारताशी व्यापारी संबंध हवे आहेत, कारण मोठी बाजारपेठ असणारा हा देश व्यापारवृद्धीसाठी आवश्यक आहे. तरी  लक्षात घ्यायला हवे की, तांत्रिकदृष्ट्या आपण आजही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अवलंबून आहोत. त्यांनी हात आखडायला सुरूवात केली आणि आपल्याला तंत्रज्ञान महाग पडू लागले, परिणाम विकास थांबला वा विकासाचा वेग मंदावला तर विपरित परिणाम भोगावा लागेल.

 

पुन्हा एकदा अमेरिकेकडे वळायचे झाल्यास येत्या वर्षातही हा देश आपल्याला शक्य तितक्या अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करेल. भारतातील अमेरिकन गुंतवणूक कमी व्हावी, भारतीयांवरील आपले अवलंबित्व कमी व्हावे असा त्यांचा प्रयत्न असेल. पण इथेच त्यांच्या अडचणी वाढण्याचीही शक्यता आहे, कारण अमेरिका त्यांच्या मुक्त धोरणांमुळे आजच्या स्थितीत पोहोचला आहे. त्यामुळे हे धोरणच बदलले तर ते या स्थानी कधीच अढळ राहू शकणार नाहीत. आज अमेरिकेची ताकद सैन्यशक्तीमध्ये दाटली आहे. याबाबत कोणताही देश त्यांचा मुकाबला करु शकत नाही. त्यामुळेच या बळावर हा देश जगावर युद्धखोरी लादण्याची भीती वाटते. परिणामी, नवीन वर्षामध्ये छोटी-छोटी युद्धे वाढू शकतात. आफ्रिका, दक्षिण आशियात ही स्थिती बघायला मिळू शकते. थायलंड आणि कंबोडियामध्ये आताच युद्ध सुरू झाले आहे. हे लोण पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही. 

 

चीन, रशिया आणि अमेरिका यांची जवळीक हादेखील जगाच्या दृष्टीने वेगळे राजकारण दाखवणारा विषय ठरु शकतो. चीन आणि रशिया एकमेकांच्या बरेच जवळ येताना दिसल्यास नवल वाटायला नको. भारताच्या दृष्टीने बघायचे तर अमेरिकेच्या जास्त जवळ जाणे धोक्याचे ठरेल. म्हणूनच आपण येत्या काळात रशिया आणि चीन यांच्याशी संतुलित संबंध राखण्याचा प्रयत्न करत राहाताना दिसू.