नवे वर्षं सुरु होत असताना गृह निर्माण क्षेत्राचे  चित्र समोर येत असून येत्या काळात घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. दुसर्‍या बाजूला सरत्या वर्षामध्ये शेअर बाजारापेक्षा सोन्या-चांदीतील गुंतवणूक फायदेशीर ठरल्याचे दिसून येत आहे.

 

घर खरेदीसाठी अधिक प्रतीक्षा करणे नव्या ग्राहकांना खूप महाग ठरु शकते. आघाडीच्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या मते 2026 मध्ये घरांच्या किमती स्थिर राहणार नाहीत, तर लक्षणीयरित्या वाढतील. ‘क्रेडाई’ आणि ‘सीआरई मॅट्रिक्स’च्या अलीकडील अहवालामुळे घर खरेदीदारांच्या चिंता वाढल्या आहेत. या अहवालानुसार, बाजारात मंदीची अपेक्षा करणे सध्या व्यर्थ आहे. कारण बहुतेक विकसकांना किंमती वाढण्याची खात्री आहे. 

 

नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये सुमारे 647 सहभागींमध्ये केलेल्या या पाहणीतून एक स्पष्ट चित्र समोर येते. 68 टक्के विकासकांनी असे म्हटले आहे, की 2026 मध्ये घरांच्या किमती पाच टक्क्यांहून अधिक वाढतील; पण हे चिंतेचे एकमेव कारण नाही.  एक टक्का विकासकांना वाटते, की ही वाढ 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. दरम्यान, 18 टक्के जणांना वाटते, की किमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढतील. सवलतीची आशा बाळगणार्‍यांसाठी हा धक्का असू शकतो. कारण फक्त आठ टक्के विकसकांना किमती कमी होतील, असे वाटते. याचा अर्थ असा, की परवडणारी घरे मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

 

विकसकांच्या मतानुसार बाजारात दिसणारी मागणी ही अशा लोकांकडून आहे, ज्यांना खरोखर आपल्या घरात रहायचे आहे. याला ‘एंड-यूजर’ मागणी म्हणतात. अहवालामुसार जवळजवळ दोन-तृतीयांश विकसकांना येत्या वर्षात घरांची मागणी पाच टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. खर्‍या खरेदीदारांकडून मागणी येते, तेव्हा किमती कमी होण्याची शक्यता कमी असते.  खरेदीदारांकडून दाखवला जाणारा हा उत्साह विकसकांच्या आत्मविश्‍वासाचे एक प्रमुख कारण आहे. केवळ मागणीमुळेच नव्हे, तर बांधकाम खर्च आणि प्रक्रियांमुळेदेखील किंमती वाढतात. 

 

’क्रेडाई’चे अध्यक्ष शेखर जी. पटेल यांच्या मते, विकसक कामाला गती देण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत; परंतु याचा परिणाम थेट खर्चावरही होतो. पटेल म्हणाले, की प्रकल्पांसाठी सरकारी मंजुरी लवकर मिळाल्या आणि नियम स्पष्ट असतील तर ते पुरवठा वाढवण्यास मदत करेल. त्यांचा विश्‍वास आहे, की सोपी मंजुरी प्रक्रिया केवळ वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची खात्री देणार नाही, तर संतुलित शहरी विकासदेखील सुनिश्‍चित करेल. ‘सीआरई मॅट्रिक्स’ आणि ‘इंडेक्सटॅप’चे ‘सीईओ’ अभिषेक किरण गुप्ता यांच्या विश्‍लेषणातून दिसून येते, की रिअल इस्टेट क्षेत्र आता दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. याचा सरळ अर्थ असा, की विकसक बेफिकीरीने प्रकल्प सुरू न करता शिस्तबद्ध पद्धतीने पुरवठा वाढवत आहेत. पुरवठा नियंत्रणात असतो आणि मागणी वाढते तेव्हा किंमती वाढणे सहाजिक असते.

 

सोन्या-चांदीत तेजी 

 

 सोन्या- चांदीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या भारतीयांना सरते वर्ष चांगलेच फायदेशीर ठरले. सोन्याच्या दरात 73-75 टक्क्यांची वाढ झाली. एक जानेवारी 2025 रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति तोळे 78 हजार रुपये इतका होता. आणि आता डिसेंबर महिन्यात सोन्याचा एका तोळ्याचा दर 1 लाख 37 हजार रुपये आहे. गेल्या 46 वर्षातील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. ‘मल्टीकमॉडिटी एक्सचेंज’वर सोन्याच्या दराने  1 लाख 35 हजार 590 रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे. सामान्यजन गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याला प्राधान्य देत आहेत. ऑक्टोबर 2023 नंतर सोन्याचे दर 139 टक्क्यांनी वाढले आहेत. सोन्याप्रमाणे चांदीचे दरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढले. 

 

सोने आणि चांदीच्या दरातील तेजी 2026 मध्ये देखील पहायला मिळू शकते. . ‘मेहता इक्विटीज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष कमॉडिटीज राहुल कलंत्री यांनी म्हटले की, दरातील तेजी आणि घसरणीनंतरही गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दराने उच्चांक गाठला असून सोन्याचे दर दोन महिन्यातील उच्चांकाजवळ आहेत. अमेरिकन ‘फेडरल रिझर्व’च्या व्याजदरातील 25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीनंतर जागतिक बाजारामध्ये चांदीच्या दराने नवा उच्चांक गाठला .चांदीच्या दरात शंभर टक्क्यांची तेजी पाहायला मिळाली . कलंत्री यांच्या मते, गुंतवणूकदारांची रणनीती संतुलित असली पाहिजे. कमी दरांवर गुंतवणूक करणार्‍यांनी ‘कोअर अलॉकेशन’ कायम ठेवत अंशत: नफा पदरात पाडून घेण्याबाबत विचार करायला हवा. नव्या गुंतवणूकदारांनी घसरण पाहता ‘डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रॅटेजी’ राबवावी. या सल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या वर्षात सोन्याच्या किमतीत बरेच चढ उतार पहायला मिळतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

  

ड्रोनला मागणी

 

भारतीय लष्कर 850 आत्मघातकी ड्रोन खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. हे ड्रोन तिन्ही संरक्षण दलांना आणि विशेष दलांना बळकट करण्यासाठी वापरले जातील. हा प्रस्ताव खरेदीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. संरक्षण सूत्रांनी सांगितले, की या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात संरक्षण सामुग्री खरेदी परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत, लष्कराला स्वदेशी बनावटीचे लाँचर्स असलेले अंदाजे 850 लोटेरिंग अ‍ॅटॅक ड्रोन मिळतील. भारतीय लष्कर आधीच विविध स्रोतांकडून खरेदी केलेले असे ड्रोन मोठ्या प्रमाणात वापरते आणि भविष्यात त्यांच्या सर्व लढाऊ तुकड्यांना सुसज्ज करण्यासाठी अंदाजे 30 हजार ड्रोन समाविष्ट करण्याची योजना आखत आहे. लष्कराच्या  प्रत्येक पायदळ बटालियनमध्ये आता एक अश्‍विनी प्लाटून असेल. ही प्लाटून शत्रूच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्यासाठी आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये वापरले जाणारे ड्रोन चालवण्यासाठी जबाबदार असेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारतीय सशस्स्त्र दलांनी पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ड्रोनचा वापर केला. या ऑपरेशनच्या पहिल्या दिवशी भारताने नऊपैकी सात दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. ही कारवाई पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याविरुद्धही ड्रोनचा वापर करण्यात आला. ते ड्रोन दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी वापरले गेले. सैन्याच्या कारवाईमुळे शत्रूचे मोठे नुकसान झाले आणि सीमेवरील त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे लक्षणीय नुकसान झाले. म्हणूनच यापुढील काळात युध्दभूमीवर ड्रोन्सचे साम्राज्य बघायला मिळणार आहे. त्या दृष्टीने देश शस्त्रसज्ज करत असताना अधिक सक्षम, आधुनिक तंत्राने सज्ज ड्रोन्ससाठी प्रत्येक देश स्वत:ला तयार ठेवू पहात आहे. परिणामी, या बाजारपेठेला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.