या प्रकारच्या घटना घडल्यावर त्या समाजासमोर येऊ नयेत यासाठी बर्‍याच  शाळांच्या व्यवस्थापनाची धडपड असते. गुन्हेगारांच्या अशा साथीदारांची साखळी भक्कम असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांवर अगतिक होण्याची वेळ येते.

 

विद्यार्थी आणि शिक्षक, यांच्यातील संबंधांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षकांकडून मिळणार्‍या वागणुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या असून या घसरणीचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी ठरेल. मुले-मुली कोणत्याही वयोगटातील असोत, त्यांना शाळा हे घराबाहेरचे घर वाटले पाहिजे. प्रत्यक्षात भर शाळेत आणि तेही शिक्षकांकडून मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटना गेल्या काही कालावधीत उघड झाल्या. शिक्षण क्षेत्रातील या विकृतीला कसे ठेचता येईल, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. नवी दिल्लीत कोलंबस शाळेत शिकणार्‍या शौर्य पाटील या विद्यार्थ्याने प्राचार्या आणि शिक्षकांच्या जाचामुळे मेट्रो स्थानकावरून उडी घेत जीवन संपवले. शौर्यच्या मृत्यूचे प्रकरण देशभर गाजले. कोलंबस शाळेची असंवेदनशीलता अशी, की शौर्य प्रकरणी आवाज उठवला, तर हातात ‘टीसी’ दिला जाईल, ही उघड धमकी विद्यार्थी- पालकांना देण्यात आली. चौकशी होईपर्यंत संबंधित प्राचार्या, शिक्षक यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी ज्या रीतीने शाळा व्यवस्थापनाची कृती राहिली ते पाहता शौर्यला न्याय मिळणार का? हा प्रश्‍नच आहे! मध्यप्रदेशातील रतलाममध्ये मुख्याध्यापकाच्या छळाला कंटाळून आठवीच्या मुलाने तिसर्‍या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. वर्गात त्याने रील बनविली. चूक मान्य करून या मुलाने 52 वेळा मुख्याध्यापकांची माफी मागितली; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

 

सकारात्मक शिक्षा

 

मानसिक छळाच्या आणि त्यातून विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्याच्या घटना हा आता अपवाद राहिलेला नाही. यातून शिक्षण व्यवस्थेच्या ‘मानसिक आरोग्या’वरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी सरकारने निश्‍चित प्रक्रिया ठरवून दिली आहे; पण परीक्षा, वैद्यकीय तपासणी याबरोबरच मानसिक तपासणीदेखील आवश्यक असल्याचे पुरेसे स्पष्ट होत आहे. त्याबद्दल शिक्षण विभागाने पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात ‘सकारात्मक शिक्षा’ या विषयावर मार्गदर्शनपर कृती सत्र आयोजित केले असून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिक्षकांसाठी हे सत्र आहे; मात्र शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणार्‍या घटनांचे वाढते प्रमाण पाहता हा उपाय पुरेसा ठरणार नाही. शाळांमध्ये समुपदेशक आहेत; पण ती व्यवस्था परिणामकारक आहे का? शिक्षण क्षेत्राला कलंकित करणारे शिक्षक संख्येने कमी असतील; पण जे आहेत त्यांना थारा मिळणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? वर्दळ असताना शाळांमध्ये दुष्कृत्य करण्याची हिंमत होते, तर मग संबंधित गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या शिक्षकाकडे अन्य शिक्षकांचे, शाळा अधिकार्‍यांचे लक्ष नसते का? की त्यांच्याकडून डोळेझाक होते? तसे होत असल्यास गुन्हेगारांच्या साखळीत तेही समाविष्ट होतात. विद्यार्थ्यांचा वाढता मानसिक छळ शिक्षण व्यवस्थेच्या विकलांग स्थितीवर प्रकाश टाकतो. काही गुन्हे चव्हाट्यावर येतात; पण शालेय समित्यांकडे येणार्‍या आणि बालहक्क आयोगाकडे नोंदविल्या जाणार्‍या तक्रारी वेगळ्याच! ती संख्या शाळांकडून सुरक्षिततेबद्दल केले जाणारे पोकळ दावे उघडे पाडते. शाळा या शिकण्यासाठी असतात, विद्यार्थ्यांकडून होणार्‍या चुका दुरुस्त करण्यासाठी, त्यांना घडविण्यासाठी शिक्षक असतात; पण चुका करणार्‍या विद्यार्थ्यांचा शिस्तीच्या नावाखाली छळ, हा मार्ग नाही, तो यांना कोणी दाखवला? तो अधिकार आपल्याला नाही, हे शिक्षकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्‍वासाला तडा देणारे छळवणुकीचे उद्योग तातडीने बंद व्हावेत. विद्यार्थिनींवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग असणे धक्कादायक आहेच; पण ते टोकाच्या विकृतीचेही दर्शन घडवते. अशा घटना त्या विद्यार्थिनीसह तिच्या कुटुंबावरच महाभयंकर आघात करतात. सोलापुरात एका शिक्षकाने चार विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याची घटना काही महिन्यांपूर्वी घडली. बीडमध्ये दोन शिक्षकांना विद्यार्थिनींच्या छळप्रकरणी अटक झाली. शाळांवरील विश्‍वास उडून जावा, असे शालेय शिक्षण व्यवस्थेने ठरवले आहे का?