तब्बल 5 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. ओबीसी आरक्षण व त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मागच्या आठवड्यात न्यायालयाने नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यास अनुमती दिली; पण ही परवानगी देतानाच पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या 57 नगरपालिका व नगरपंचायती, तसेच दोन महापालिकांच्या निवडणुकांचे भवितव्य या खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असे सांगितले आहे. त्यामुळे निवडून येणार्‍या ओबीसी आरक्षित उमेदवारांवर अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.

 

जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय देताना जेथे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण आहे तेथे निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या 18 जिल्हा परिषदा व 84 पंचायत समित्यांबाबत काय करावे याबाबत कुठलेच निर्देश न दिल्याने तेथील निवडणुका घ्यायच्या की नाही? असा प्रश्‍न राज्य निवडणूक आयोगासमोर उभा राहिला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे संभ्रम कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. तरीही किमान नगरपालिका व महापालिका निवडणुका घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे हे काही कमी नाही. काही सदस्यांच्या डोक्यावर अनिश्‍चिततेची तलवार कायम राहणार असली, तरी या नगरपालिकांचा कारभार लोकांनी निवडून दिलेल्या कारभार्‍यांकडे जाणार आहे. अनेक नगरपालिकांमधील निर्वाचित नगरसेवकांची मुदत संपून पाच-सहा वर्षे झाली असून, सर्व कारभार प्रशासकाच्या हातामध्ये होता. ते लोकांपेक्षा सरकारमधील लोकांची मर्जी सांभाळून मनमानी पद्धतीने गावगाडा हाकत होते. लोकप्रतिनिधींना किमान दर पाच वर्षांनी पुन्हा जनतेत जाऊन भल्या-वाईट कामाचा हिशोब द्यावा लागतो. अधिकार्‍यांचे तसे नसते. स्वच्छ व शिस्तीने काम करणार्‍या काही अधिकार्‍यांचा अपवाद वगळता अन्यत्र या प्रशासकांमुळे गावांची दुरवस्था झाली आहे.

 

लोकशाही देशात मागच्या दाराने अशी एकाधिकारशाही येणे निश्‍चितच हिताचे नव्हते. राज्याच्या सत्तेत बसलेल्या लोकांनी अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून गेली पाच-सहा वर्षे मुंबईसह अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगरपरिषदांचा कारभार आपल्या हातात घेतला होता. 74 वी घटनादुरुस्ती करून, अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार निवडणुका झाल्यानंतर परत मिळतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयानेही कदाचित आरक्षणाच्या मुद्द्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार हा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेऊन काही अटींना अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असावेत.

 

आज मतदान

 

राज्यातील 248 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान होत आहे. यातील अनेक नगरपालिकांची शेवटची निवडणूक 2015 मध्ये झाली. गावगाडा चालवू इच्छिणार्‍या कार्यकर्त्यांची एक पिढी निवडणुकीची प्रतीक्षा करून दमली आहे. हजारो नवे कार्यकर्ते पुढे आले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत इच्छुकांची संख्या प्रचंड मोठी होती. आघाडी, युती नको म्हणून सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वावर कार्यकर्त्यांचा प्रचंड दबाव होता. शिवाय गावागावातील राजकीय समीकरणे वेगळी असल्याने वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आले तरी त्याची अंमलबजावणी करणे जवळपास अशक्य होते. परिणामी काही अपवाद वगळता सर्वच नगरपालिकांमध्ये महायुती व महाविकास आघाडीतले पक्ष स्वतंत्र लढत आहेत. याला मैत्रीपूर्ण लढती असे गोंडस नाव दिले जात असले तरी लढत कधीच मैत्रीपूर्ण होत नसते व सध्या सर्वत्र तेच दिसते आहे. महायुतीतील भाजप व एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत अनेक ठिकाणी तीव्र संघर्ष होतो आहे. प्रचाराचा पारा वाढत गेल्याने त्याची उष्णता राज्य पातळीवर देखील जाणवायला लागली आहे. कोकणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजप-शिवसेनेतील संघर्ष प्रचंड चिघळला आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव नितेश राणे भाजपचे मंत्री आहेत, तर दुसरे चिरंजीव नीलेश राणे शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत. या दोन भावात संघर्ष पेटला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात शिंदे सेनेचे मंत्री उदय सामंत यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय नेते एकवटले आहेत.

 

ठाकरे सेनेचे भास्कर जाधव यांनी पक्षाचा आदेश धुडकावून राष्ट्रवादीशी युती केली. रायगड जिल्ह्यात अजित दादांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची आघाडी व शिंदेंच्या शिवसेनेत जोरदार धुमशान चालू आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्यात भाजप विरुद्ध शिंदेंच्या शिवसेनेत तुंबळ लढाई सुरू आहे. संपूर्ण राज्यात हेच चित्र आहे. महायुतीतील कटुता वाढत चालली असून, महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यात भरच पडणार आहे. या संघर्षाचे परिणाम निवडणुकीनंतर दिसतील व काही मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतील अशी भाकीते वर्तवली जात आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे.

 

राज्याच्या विधानसभेतील संख्याबळ असे आहे की, एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी भविष्यात वेगळे निर्णय घेतले तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला लगेच कुठला धोका निर्माण होणार नाही. भाजपला वगळून महाराष्ट्रात दुसरे कोणते राजकीय समीकरण आज तरी निर्माण होईल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे मित्रपक्ष वेगळ्या वाटेने जाण्याचा विचार करणार नाहीत; पण एकमेकाच्या तंबूतील माणसे पळवणे, प्रचारादरम्यान केलेली अवमानास्पद वक्तव्ये, मित्रपक्षाच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न याचे काहीच परिणाम होणार नाहीत असे नाही. अशा सुरुवातीला लुटुपुटूच्या वाटणार्‍या व नंतर गंभीर स्वरूप आलेल्या संघर्षातच भविष्यातील घडामोडींची बीजे रोवली जात असतात.

 

आज नगरपालिका निवडणुकीत युतीतील सगळेच पक्ष आपली ताकद अजमावताना दिसत आहेत; मात्र त्या तुलनेत महाविकास आघाडीतील काँग्रेस वगळता अन्य दोन पक्षांनी या निवडणुका फार गांभीर्याने घेतलेल्या दिसत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही निवडणूक स्थानिक नेत्यांवर व तिथल्या आमदार, खासदारांवर सोपवली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे तर सगळे लक्ष मुंबई महापालिकेवर आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता हाती आली, तर भविष्यात राज्यात पक्ष पुन्हा मजबुतीने उभा करू शकू अशी त्यांची भूमिका दिसते आहे. त्यासाठी मुंबईत त्यांना मनसेबरोबर काँग्रेसचीही साथ हवी आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांचे दिल्लीतील नेत्यांकडून यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. या निकालाकडे सर्वांच्याच नजरा असणार आहेत.

 

जिल्हा परिषदेपूर्वी महापालिकेची निवडणूक!

 

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा; पण त्यांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन असतील, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे; परंतु जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत मात्र जेथे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण आहे तेथेच निवडणुका असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने अन्य जिल्हा परिषदांची निवडणूक होणार, की नाही याबद्दल प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्यातील 18 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. या स्थितीत 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण असलेल्या 15 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करायच्या, की पुन्हा अधिक स्पष्टीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जायचे याबाबत आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कमी करून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणायला सांगितले, तर ओबीसींच्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होतील व ओबीसींचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल.

 

बांठिया आयोगाने ओबीसींना जास्तीत जास्त 27 टक्के व जेथे अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण अधिक आहे तेथे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत उपलब्ध आरक्षण देण्याची शिफारस केली. याला ओबीसींनी विरोध केला होता. आता 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण आणायचे झाले, तर बाजूला ठेवलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचाच आधार घ्यावा लागेल व ती बाब राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही. त्यामुळे नगरपालिकांनंतर थेट महापालिका निवडणुका घेतल्या जाव्यात असे सरकारमधील काही नेत्यांचे मत आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेही ही भूमिका स्वीकारली तर जानेवारीमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका लागू शकतील. ही शक्यता लक्षात घेऊन राजकीय पक्षही कामाला लागले आहेत.