न्यायालयाने 31 जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिला असला तरी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.

 

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने सर्व संस्थांच्या निवडणुका 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेतच घेण्याचे बंधनही कायम ठेवले. याचा अर्थ ही मर्यादा ओलांडलेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या तरी त्यांचे निकाल न्यायालयात या अर्जावरील अंतिम सुनावणी पार पडेपर्यंत प्रलंबित राहणार आहेत. याखेरीज काही संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ज्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अर्ज दाखल झाले आहेत. त्या संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तेथे 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणे अपेक्षित आहे. 246 नगर परिषदांपैकी 40 आणि 42 नगरपंचायतीपैकी 17 नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या तरी त्यांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीनच राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच ही निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांनंतर महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी पार पाडण्याचे बंधन आहेच. राज्यातील 34 पैकी 20 जिल्हा परिषदा आणि दोन महापालिकामध्ये सध्याच्या सोडतीनुसार आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. आता या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पुन्हा नव्याने सोडत काढून आरक्षण मर्यादेचे पालन होणार, की  न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत वाट पाहणार हा खरा प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या घटनात्मक आरक्षणाला धक्का लावायचा नसल्यास इतर मागास वर्गाचे आरक्षण कमी होण्याची यात भीती आहे. राज्य सरकारने 2022 मध्ये नियुक्त केलेल्या बाठीया समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू केल्यास इतर मागास वर्गाच्या 27 टक्के आरक्षणास धक्‍का लागतो, असा आक्षेप घेण्यात आल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

 

आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने लांबलेल्या किंवा स्थगित झालेल्या निवडणुका आरक्षण मर्यादेचे पालन करून पार पाडायच्या असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. जेथे आरक्षण मर्यादा पाळली गेली आहे त्या संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल लगेचच जाहीर होऊन प्रशासनास गती मिळू शकते. मात्र जेथे मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, त्या संस्थांचे निकाल राखून ठेवल्याने काही विजेते आणि पक्ष संभ्रमातच राहतील. तेलंगणासारख्या राज्यात इतर मागास वर्गासाठी आरक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले. निवडणुकीची प्रक्रिया 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीमार्फत कामकाज सुरू होईल. न्यायालयाचा आदेश आणि निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुनरूज्जीवनासाठी आवश्यक आहेच. हा निर्णय स्थानिक संस्थांमध्ये इतर मागास, आणि अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या आरक्षण मर्यादेचे भान राखले जावे याचे स्पष्ट निर्देश देणारा आहे. निवडणुका इतकी वर्षे लांबण्यास कोण जबाबदार याचीही शहानिशा होणे आवश्यक आहे. महापालिकांवर गेली पाच-सहा वर्षे प्रशासकांची सत्ता आहे, त्यातून लोकांचे प्रश्‍न आणि विकासात्मक कामे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी पार पडल्याने नोकरशहांची सत्ता संपुष्टात येईल आणि निर्णय प्रक्रियेत लोक प्रतिनिधींचा सहभाग वाढेल. राज्यातील 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर 336 पंचायत समित्यांपैकी 83 पंचायत समित्यांमध्येही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा वर गेले आहे. तेथेही नव्याने आरक्षण सोडत काढून न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले जाण्याची शक्यता आहे.