केंद्र सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा कामगार सुधारणा उपक्रम राबवला आहे. सरकारने २९ कामगार कायदे रद्द करुन चार नवे कामगार सुधारणा कायदे लागू केले आहेत. परंतु या कायद्यांमध्ये खरेच कामगारांचे कल्याण आहे, भांडवलदारांचे हीत आहे की यंत्रणांना कळसुत्री बाहुल्या ठरवून कामगारांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे, याचा खोलात जाऊन विचार करायला हवा.

 

केंद्र सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा कामगार सुधारणा उपक्रम राबवला आहे. सरकारने २९ कामगार कायदे रद्द करुन चार नवे कामगार सुधारणा कायदे लागू केले आहेत. परंतु या कायद्यांमध्ये खरेच कामगारांचे कल्याण आहे, भांडवलदारांचे हीत आहे की यंत्रणांना कळसुत्री बाहुल्या ठरवून कामगारांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे, याचा खोलात जाऊन विचार करायला हवा. केंद्र सरकारने केलेले हे बदल देशातील रोजगार आणि औद्योगिक व्यवस्था सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात असे मानले जाते. नवीन कामगार कायदे देशातील अंदाजे ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करतील. याचा अर्थ असा, की देशातील अर्ध्याहून अधिक कामगारांना प्रथमच संरक्षण छत्राखाली आणण्यात आले आहे. देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कामगार कायदे बरेच जुने आहेत. ते १९३० ते १९५० च्या दरम्यानचे आहेत. जुन्या कामगार कायद्यांमध्ये आर्थिक हितसंबंधांचा विचार केला जात नव्हता. गिग कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि स्थलांतरित कामगार यासारख्या संज्ञा जुन्या कायद्यांमध्ये समाविष्ट नव्हत्या. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसह देशातील २९ जुने कामगार कायदे रद्द करण्यात आले. नवीन कामगार कायद्यानुसार, कोणत्याही कर्मचार्‍याला नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक आहे. किमान वेतन सर्व कामगारांना लागू होईल. नवीन कामगार कायद्यात वेळेवर वेतन देण्याची हमी देणारा कायदा समाविष्ट असेल. 

 

सरकारने युक्तिवाद केला आहे, की नवीन कायदे रोजगाराच्या परिस्थितीत पारदर्शकता वाढवतील. नवीन कामगार संहितेत, निश्चित मुदतीच्या कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी कर्मचार्‍यांप्रमाणे समान वेतन, रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा, तसेच पाच वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कामगार संहितेत प्रथमच ‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ आणि ‘अ‍ॅग्रिगेटर्स’ यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल, असे सरकारला वाटते. असंटित वर्गाला सरकारने कायद्याच्या कक्षेत आणले, हे चांगले असले, तरी या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची ज्यांची जबाबदारी असते, त्या यंत्रणेला मात्र सरकारने खिळखिळे केले आहे. त्यांचे दंडात्मक आणि अन्य अधिकार काढून घेऊन त्यांच्यावर फक्त समुपदेशकासारखी जबाबदारी देण्यात आली आहे. कामगारांना दाद मागण्यासाठी न्यायधिकरण असेल; परंतु भांडवलदारांच्या विरोधात लढा देण्याची कामगारांची ताकद किती असते, हा संशोधनाचा भाग आहे. तसेच नव्या कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे अनेक अधिकार हिरावून घेतले जाणार आहेत. संघप्रणित भारतीय मजदूर संघ वगळता अन्य बहुतांश संघटनांनी नव्या कामगार कायद्याला अपेक्षेप्रमाणे विरोध केला आहे; परंतु आता त्यांच्या विरोधाला अर्थ राहिलेला नाही.

 

मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी संसदेत मंजूर केलेले हे कायदे लागू करण्यासाठी पुन्हा नोव्हेंबरचा मुहूर्त का निवडला, असा प्रश्न पडतो. नोटाबंदीही नोव्हेंबरमध्येच करण्यात आली होती. कृषी कायदे लागू करताना संबंधित घटकांना जसे विश्वासात घेतले गेले नव्हते, तसेच आता कामगार कायदे लागू करण्याबाबतही घेतले गेले नाही. कायद्याची अधिसूचना काढल्यानंतर सरकार आता चर्चा करायचे म्हणत आहे, हा प्रकार ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशातला आहे. डिजिटल आणि ऑडिओव्हिज्युअल कामगारांसह वृक्षारोपण कामगार, ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि डिजिटल मीडिया कामगार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार, डबिंग कलाकार आणि स्टंट पर्सन यांना नवीन कामगार संहितेचा भाग बनवण्यात आले आहे. एकीकडे असे असले, तरी पत्रकारांसाठी वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कुणीत करत नाही. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांना वेतन आयोगावर ठेवले आहे, त्यावर सरकारने काहीच केले नाही. कामगार आयुक्त तर बहुतेक प्रकरणात भांडवलदारांच्या ताटाखालची मांजरे झाली आहेत. खाण कामगारांसह धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा आणि साईटवरील सुरक्षा देखरेखीसाठी मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. वस्त्रोद्योग, आयटी आणि आयटीईएस कामगार, बंदरे आणि निर्यातक्षेत्रातील कामगारांनाही याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यांचे पगार दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत द्यावे लागतील. शिवाय आता कामगार वर्षातून १८० दिवस काम केल्यानंतरच वार्षिक रजेसाठी पात्र असतील. कागदावर दिसायला या तरतुदी चांगल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात किती येतील, हा प्रश्नच आहे. कामगार संहिता जलद विवाद निराकरणावर भर देते. त्यात दोनसदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल, ज्यात सामंजस्यानंतर थेट न्यायाधिकरणाशी संपर्क साधण्याचा पर्याय असेल. कंपन्यांसाठी एकच नोंदणी, एकच परवाना आणि एकच परतावा अनेक ओव्हरलॅपिंग फाइलिंगची जागा घेईल. पाचशेपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा समित्या अनिवार्य असतील. त्यामुळे जबाबदारी वाढेल. लहान युनिट्ससाठी नियामक ओझे कमी केले जाईल. सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे चांगलेच आहे; परंतु सरकारनेच केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे, की नाही, ती तशी होत नसल्यास संबंधितांवर काय कारवाई करणार, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. विद्यमान कामगार कायदे विघटनकारी आहेत आणि बदलत्या अर्थव्यवस्थेशी आणि विकसित होणार्‍या रोजगारपद्धतींशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरतात. नवीन कामगार संहिता कामगार आणि कंपन्या दोघांनाही सक्षम बनवतील. सुरक्षित, उत्पादक आणि बदलत्या कामाच्या जगाशी जुळवून घेणारे कार्यबल निर्माण करतील, असे सरकारला वाटत असले, तरी कामगार चळवळीत काम करणार्‍यांना तसे वाटत नाही.नव्या संहितेत कामगारांचे हीत नाही. त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी, संघटित होण्याचा आणि न्याय्य हक्कांसाठी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही दिलेला नाही तसेच कामाचे तास वाढवणे, ओव्हरटाईम नियम, २० कामगारांपर्यंतची मर्यादा आदी बाबींमध्ये नवीन प्रस्ताव आणि निर्णय आले आहेत. त्यामुळे या नवीन संहितेला कामगार संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. नवीन कायद्यातील बारा तासांचा कामाचा दिवस कामगारांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करणारा आहे. कामगारांना कुटुंबीय आणि सामाजिक जीवनासाठी कमी वेळ मिळेल. त्याचा उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. संघर्ष केल्यानंतरच कामगारांचे कामाचे तास आठवर आले आहेत. आता आधुनिक आणि सुलभतेचे कारण कारण पुढे करून कामगारविरोधी कायदे लागू करणे म्हणजे सरकारने भांडवलशाहीचे समर्थन करणे आहे. काही तथाकथित मालकांचे समर्थन करण्यासाठी ही उठाठेव सुरू आहे. कामगार हे उद्योगधंद्याचा कणा आहे. त्यांच्या श्रमांवर उद्योगधंदे उभे आहेत. कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेताना कामगारांचे आरोग्य, कौटुंबिक जीवन आणि सामाजिक समतोलाचा विचार झालेला दिसत नाही. केंद्र सरकारने विविध राज्यांमधील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून चार नवीन कायदे तयार केले असले तरी कामगारांना कायम नोकरी मिळणार नाही. संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही असणार नाही; तसेच बारा तासांची नोकरी म्हणजे कामगारांची शारीरिक व मानसिक पिळवणूक असेल, असे आक्षेप घेतले जात आहेत. 

 

कामगार संघटनांच्या मते नवीन कामगार संहितेमुळे कामगारांचे सर्व हक्क, सोयीसुविधा रद्द होतील. केवळ कंत्राटी कामगार पद्धत रूढ होईल. त्यामुळे कामगाराला फक्त राबवून घेतले जाईल. कामाचे तास वाढवणे अन्यायकारक आहे. कामगारांच्या हिताला बाधा ठरणारा हा कायदा लागू केल्यास तीव्र लढा उभारला जाईल. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे आता कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या किमान ५० टक्के पगार हा मूळ पगार असेल. हा नियम ‘मजुरी संहिता’अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये जाणारी रक्कम वाढेल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगाराच्या आधारे केली जाते. मूळ पगार वाढेल, तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांचेही पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल. यामुळे कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीसाठी जमा होणारी रक्कम वाढेल; परंतु घरी नेण्याचा पगार थोडा कमी होऊ शकतो. एकंदरीत, नव्या कामगार कायद्यांद्वारे अनेक बदल साधले जाणार असले तरी कामगार संघटना अनेक मुद्दयांबाबत आश्वस्त नाहीत.