बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांनी ज्या प्रमाणात मोठमोठी आश्वासने दिली, पैशाची खरात केली, त्या तुलनेत विरोधकांकडे देण्यासारखे काहीच नव्हते. गेल्या दोन दशकांपासून बिहारच्या सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांच्याविरोधात काही प्रमाणात नाराजी, संयुक्त जनता दल आणि भाजपमध्ये झालेली बंडखोरी समोर येऊनही नितीशकुमार यांचीच पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून निवड का झाली हे जाणून घेतले पाहिजे.

 

काँग्रेस आता  प्रादेशिक पक्षापेक्षाही  दुबळा झाला आहे. अशा परिस्थितीत मित्रपक्ष प्रभावी असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेतल्यास अधिक यश मिळू शकते. तमिळनाडूमध्ये ते सिद्ध झाले आहे; परंतु उत्तर आणि पश्चिम भारतात काँग्रेस अजूनही नमते घ्यायला तयार नाही. काँग्रेसची व्यूहरचना कार्णारा ‘थिंक टँक’ नेमका कुठे आहे, असा प्रश्न गेल्या दशकापासून वारंवार पडतो आहे. बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात निवडणुकीला सामोरे जाताना महाआघाडीमध्ये समन्वय असायला हवा होता; परंतु तो नव्हता. आपली मतपेढी कोणती आहे, याचा काँग्रेसला विसर पडला आहे. मागच्या वेळी फक्त १५ जागा जिंकणार्‍या मुकेश साहनी यांना  उपमुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करण्यात आल्यामुळे महाआघाडीचे नुकसान झाले.

 

६१ जागांवर निवडणूक लढवणारे काँग्रेस नेते आणि समर्थक केवळ निराश झाले नाहीत, तर अनेक जागांवर निर्णायक भूमिका बजावणारे मुस्लिम आणि दलितदेखील निराश झाले. १४३ जागांवर निवडणूक लढवणार्‍या राष्ट्रीय जनता दलाने ५२ म्हणजेच सुमारे ३६ टक्के यादव उमेदवार उभे केले. त्यामुळे इतर मागास वर्गामध्ये नकारात्मक संदेश गेला. यादव-मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाला इतर समुदायांना अधिक उमेदवारी देऊन आपला आणि महाआघाडीचा पाठिंबा वाढवण्याचा प्रयत्न करता आला असता. युती आणि जागावाटपाच्या माध्यमातून ‘एनडीए’ सर्व समुदायांना प्रतिनिधित्व देण्याचा संदेश देण्यात यशस्वी झाली; परंतु महाआघाडीला ते करण्यात अपयश आले. तेजस्वी यादव ‘जंगलराज’च्या ओझ्यातून स्वतःला मुक्त करण्यात अपयशी ठरले आणि त्याच्या पुनरावृत्तीच्या धोक्याचा प्रचार  करून, ‘एनडीए’ पुन्हा एकदा जिंकली. 

 

‘एनडीए’च्या व्यासपीठावरून, लालू कुटुंबाला ‘महाभ्रष्ट’  म्हटले जात असे. कारण जवळपास संपूर्ण कुटुंब भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर आरोपांना सामोरे जात आहे. निवडणुकीत अनेक मुद्दे भूमिका बजावत असले, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच भ्रष्टाचार हे मुद्दे जनतेवर थेट परिणाम करतात. म्हणून मतदार सामान्यतः या मुद्द्यांवर तडजोड करत नाहीत. तेजस्वी यांनी नितीशकुमार यांच्यासोबतच्या महाआघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या नोकर्‍यांचे श्रेय घेतले. यामुळे ते तरुणांचे आवडते झाले असते; परंतु ते मुख्यमंत्र्यांना त्या श्रेयापासून वंचित ठेवू शकत नव्हते. कर्नाटक, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेशामध्ये चाचणी केलेल्या ‘गॅरंटी कार्ड’वर काँग्रेस जोर देऊ इच्छित होती; परंतु तेजस्वी ‘नोकरी’चा जयजयकार करत राहिले.

 

निवडणुकीच्या अगदी आधी नितीशकुमार यांनी अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. त्यात सव्वा कोटीहून अधिक महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले. तेजस्वी यांनीही लोकप्रिय आश्वासने दिली; परंतु ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असल्याने नितीश यांचा विजय झाला. लोकांनी नवे सरकार आणण्यापेक्षा सध्याच्या सरकारवर विश्वास ठेवणे पसंत केले. तेजस्वी आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आपली योजना पूर्णपणे स्पष्ट करण्यात अयशस्वी ठरले. त्यांनी महाआघाडीचा विस्तार केला; परंतु एकसंध प्रतिमा सादर करण्यात अयशस्वी ठरले. 

 

तेजस्वी यांनी महाआघाडीच्या जाहीरनाम्याला ‘तेजस्वी प्रण’ असे नाव देऊन स्वतःला प्रकाश झोतात ठेवण्यावर  लक्ष केंद्रित केले. ते महाआघाडीचा मुख्यमंत्रिपदाचा नैसर्गिक चेहरा होते; परंतु काँग्रेसकडून मंजुरीला विलंब झाल्याचा नकारात्मक परिणाम झाला. महाआघाडीतले दोन प्रमुख पक्ष असलेले राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस, निवडणूक प्रचारादरम्यान एकत्र येण्यापेक्षा एकमेकांशी स्पर्धा करताना अधिक दिसले. राहुल गांधी यांनी आपला पाठिंबा वाढवण्यासाठी ‘ईबीसी’वर लक्ष केंद्रित करणारा दहा कलमी अजेंडा जाहीर केला होता; परंतु तेजस्वी यांच्या जाहीरनाम्यात त्याला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही.

 

जागावाटपापासून जाहीरनामा आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यांपर्यंत महाआघाडी गोंधळलेली दिसली. . महाआघाडीच्या वतीने राहुल यांनी ‘मत चोरी’ वर लक्ष केंद्रित केले. मतदान हक्क यात्रेनंतर जवळजवळ दोन महिने बिहारमधून त्यांची अनुपस्थितीदेखील प्रश्न उपस्थित करत राहिली. निकालांवरून दिसून येते, की जनतेच्या न्यायालयाने मतचोरीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. नितीशकुमार यांच्या वीस वर्षांच्या राजवटीत झालेला महाआघाडीचा दारुण पराभव त्यांच्या मनोबलाला धक्का देणारा आणि त्यांच्या भविष्यावर शंका निर्माण करणारा आहे. 

 

गेल्या निवडणुकीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेला राष्ट्रीय जनता दल या वेळी त्याच्या आकाराच्या निम्म्यापेक्षा कमी झाला आहे, तर दलितांचा आधार असलेला लोकजनशक्ती पक्ष (आर) काँग्रेसपेक्षाही मोठा झाला आहे.  महाआघाडीसाठी हा मोठ्या संकटाचा क्षण आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.   काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत कलह, कमकुवत संघटना आणि नेतृत्वातील विसंगती यामुळे पक्ष सतत खाली खेचला जात आहे हे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले.

 

राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक क्षेत्रात कोणतेही प्रयत्न सोडले नाहीत; परंतु हे कठोर परिश्रम मतदारांना एक मजबूत राजकीय संदेश देण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, काँग्रेस पुन्हा एकदा बिहारच्या लोकांच्या विश्वासाला सार्थ ठरण्यात अपयशी ठरली. बिहार काँग्रेस अध्यक्ष आणि प्रभारी कृष्णा अल्लावारू यांच्या कार्यशैलीबद्दल निवडणुकीपूर्वीच महाआघाडीमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. तिकीटवाटप, जागानिवड आणि स्थानिक गतिमानता समजून घेण्यातील कथित अपुरेपणामुळे राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस संबंध ताणले गेले. जागावाटपादरम्यान संघटन किंवा कार्यकर्त्यांचे प्रभावी जाळे नसतानाही काँग्रेस आपल्या वाट्यापेक्षा जास्त जागा मागत  असल्याचे राष्ट्रीय जनता दलाने वारंवार सूचित केले. म्हणूनच काँग्रेस महाआघाडीमध्ये कमकुवत ठरली. राष्ट्रीय जनता दलामध्ये काँग्रेसी विचार मते मिळवू  शकत नाही किंवा युतीला कोणतेही  फायदे देऊ शकत नाही, असा समज दृढ झाला. तिकीटवाटपावरून होणारा वाद, स्थानिक पातळीवरील गोंधळ आणि निवडणुकीदरम्यान उद्भवणार्‍या तक्रारींमुळे महाआघाडीची एकता बिघडली. 

 

मतदान अधिकार यात्रेदरम्यान काँग्रेस नेतृत्व आणि जमिनीवरील कार्यकर्त्यांशी अपेक्षित संबंध यामध्ये संतुलन दिसले नाही. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी बिहारमध्ये डझनभर सभा घेतल्या; परंतु या सभा स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा मोदी यांच्यावर टीकेसाठीच होत्या. बिहारचे राजकारण जातीय रचना, प्रादेशिक असंतोष आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या प्रभावावर अवलंबून आहे. काँग्रेस नेतृत्व पुन्हा एकदा जमिनीवरील हे वास्तव खोलवर समजून घेण्यात अपयशी ठरला., बिहारमधील निवडणुका स्थानिक धोरणे, जातीय समीकरणे आणि नेत्याच्या वैयक्तिक विश्वासार्हतेवर लढल्या जातात. हा संपर्क तुटणे हा काँग्रेसचा सर्वात मोठी कमकुवतपणा बनला आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसचा पराभव नवीन नाही; परंतु या वेळी तो जास्तच नामुष्कीजनक आहे.