कांद्याला भाव न मिळाल्याने होणारी उत्पादकांची नाराजी परवडली; परंतु ग्राहकांची नको, अशी सरकारी मानसिकता आहे. त्यामुळेच  कांद्याचे भाव वाढू न देण्याचे उपाय गेल्या निवडणूक वर्षात योजले गेले. शेतकर्‍यांना मात्र यामुळे मोठी किंमत मोजावी लागली. परिणामी, हृदयावर दगड ठेवून कांद्यावर हाताने माती टाकत असताना शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात आसू तर मनात राग आहे. 

 

निवडणुकीच्या काळात आणि जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांचा कळवळा असण्याचा आव आणणार्‍यांचे वर्तन एरवी शेतकरी हितापेक्षा ग्राहकहिताचे असते. उत्पादनखर्चावर आधारित दराची भाषा करायची आणि तो केव्हाच मिळणार नाही, याची व्यवस्था करायची याला दुटप्पीपणा म्हणतात. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा ऐकायलाच बर्‍या वाटत होत्या. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, हे  शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांवरून पुढे आले होतेच. गेल्या सात वर्षांमधील नीचांकी महागाई वाढीचादर आपल्याच काळात आकाराला आला, अशी पाठ थोपटून घेताना दुसरीकडे महागाई दर कमी होण्यात शेतीमालाचा मोठा हात आहे, हे मात्र सरकार विसरले.

 

शेतकर्‍याने घाम गाळून पिकवले पण बाजारपेठ, साठवणूक व्यवस्था आणि प्रक्रियेच्या सुविधाच उपलब्ध करून न दिल्यास शेतीमाल बाजारात आणण्यावाचून पर्याय रहात नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. श्रेय घेताना अपयशाची कबुलीही देता आली पाहिजे. शेजारी राष्ट्रांशी संबंध बिघडले. त्यामुळे व्यापार बंद झाला. त्यावर गेल्या वर्षा-दीड वर्षात अन्य कोणताही पर्याय काढता आला नाही, हे सरकारचे अपयश लक्षात घ्यायला हवे. उद्योग-व्यापार यांचे नुकसान झाल्यास सरकार वेगवेगळे पॅकेज जाहीर करते ; शेतकर्‍यांना देण्याची वेळ आली, की मोठमोठे आकडे जाहीर करते; परंतु त्यातून सरकारी धोरणामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची खरेच भरपाई होते का, हा खरा प्रश्न आहे. 

 

बांगलादेश आणि पाकिस्तानबरोबर भारताचे व्यापारी संबंध बिघडले. तिकडे कांदा, टोमॅटोसारख्या पिकांची निर्यात होत होती. ही निर्यात थांबली. शेजारच्या देशात टोमॅटो तीनशे रुपये किलो, कांदा शंभर ते दोनशे रुपये किलो आणि भारतात मात्र एक रुपया किलो अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात संभाजीनगरमध्ये शेतकर्‍यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकले. गेल्या तीन दिवसांमध्ये संगमनेर, रतलाम आणि अलवर या तीन ठिकाणांहून आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बातम्या पाहिल्या, तर शेतकरी किती उद्विग्न झाला आहे, हे दिसते. शेतीत केलेली भांडवली गुंतवणूक, परिश्रम, वीज, पाणी, लावणी, काढणी, खते, कीटकनाशके आदींचा खर्च बाजूला ठेवला, तरी वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकर्‍यांनी कांदा खड्ड्यात गाडला. काही ठिकाणी त्याचे खत केले. काही ठिकाणी कांदा नदीत ओतण्यात आला. हे करताना शेतकर्‍यांच्या मनाला किती यातना झाल्या असतील, याचा विचार करणेही अवघड.  कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रति किलो १७ रुपये असतो; परंतु हा उत्पादन खर्च आदर्श परिस्थितीमध्ये काढलेला असतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार झालेली अतिवृष्टी, त्यामुळे झालेले नुकसान, एकरी उत्पादकतेत झालेली घट, कांदा साठवणुकीत घटलेले वजन, सडण्याचे प्रमाण लक्षात घेतले तर कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च २५ रुपये किलो होतो. एम. एस. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींनुसार  कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळायला हवा. 

 

हा भाव सरासरी ३७ रुपये पन्नास पैसे होतो. नुकसान झालेल्या वर्षाचा विचार न करता आदर्श परिस्थितीतील उत्पादन खर्च विचारात घेतल्यास कांद्याला २५ रुपये पन्नास पैसे भाव मिळायला हवा; परंतु गेल्या वर्षभरातील दराचा विचार केला, तर कांद्याला कधीही १६ रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळालेला नाही. याचा अर्थ शेतकर्‍यांना कांदा उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरात शेजारच्या देशांना कांदा निर्यात न झाल्याने   देशभरात कांद्याचे साठे पडून राहिले. त्यामुळे निवडणूक वर्षात कांद्याने राजकारण्यांना रडवले नसले, तरी वारंवार रडून शेतकर्‍यांचे डोळे मात्र सुजले आहेत. आता त्याच्या डोळ्यांमध्ये पाणीच राहिलेले नाही. बांगलादेश आणि पाकिस्तानला पर्याय म्हणून अन्य देशांमध्ये कांदा पाठवण्याबाबत सरकारने काहीच पावले उचलली नाहीत. अमेरिकेने निर्बंध घातल्यानंतर अन्य मालांसाठी पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यात सरकारने जेवढा आणि जसा पुढाकार घेतला, तसा पुढाकार शेतीमालाच्या बाबतीत घेतल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कांदा उत्पादन होते. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये गुजरात, राजस्ताान, मध्य प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये कांदा उत्पादनात पुढे येऊ लागली आहेत. देशात सरासरी एक कोटी साठ लाख टन कांदा खपतो. तीस-चाळीस लाख टन कांदा सडतो, तर २०-२५ लाख टन कांदा निर्यात होतो. हे गणित लक्षात घेऊन कांदा पिकवण्याचे नियोजन केले  पाहिजे. फक्त भारतात पिकवलेला उन्हाळी कांदाच टिकतो. खरीप आणि आगाऊ रब्बीतला कांदा टिकत नाही. त्यामुळे तो काढला, की विकावाच लागतो. या परिस्थितीत भारतातील कृषीतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ आणि सरकारनेही तीनही हंगामात पिकवलेला कांदा जास्त काळ कसा टिकू शकेल, त्याच्यावर काय प्रक्रिया करता येईल, प्रक्रिया उद्योगासाठी स्टार्टअप्सना कसे प्रोत्साहन देता येईल आणि कांद्याची एकरी उत्पादकता कशी वाढेल आणि कांदा आणि त्याची पूरक उत्पादने कशी निर्यात करता येतील, याचे सूक्ष्म धोरण आखणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे याचा विचार करावा लागेल. 

 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी शेतकर्‍यांना २५ टक्केही भाव मिळत नाही. कांद्याला किलोला एक रुपया, एक रुपया सत्तर पेसै आणि एक रुपया ऐंशी पैसे असा भाव मिळणे ही शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा आहे.  इतर अनेक देशांशी असलेल्या खराब संबंधांमुळे कांद्याची निर्यात होत नसल्याने शेतकर्‍यांना तोटा होत आहे. राजस्तानमधील रामगड भागातील नाडका गावातील कांदा उत्पादक नवाब खान यांच्या अनुभवानुसार, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उत्पादन फक्त २० ते २५ टक्के आले आहे. सध्या कांद्यावर करपासह अन्य रोग पडले आहेत. त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कांद्याच्या गुणवत्तेतही लक्षणीय घट दिसून येत आहे. मध्य प्रदेशामध्ये कांद्याचे दर एक रुपया प्रति किलोपर्यंत घसरले आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर नावाची योजना होती. शेतकर्‍यांना तिचा आधार होता; परंतु आता तिथल्या सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून कांद्याला अनुदान जाहीर केले. ते ही मिळालेले नाही. नंतर कांद्याचे दर घसरल्याने मदतीची घोषणा करायलाही सरकार तयार नाही.

 

राज्याच्या तिजोरीवर योजनाबाह्य खर्चाचा ताण आहे.  अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. त्यामुळे आता सरकार कांद्याच्या भावाबाबत काहीच बोलायला तयार नाही. पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांद्याच्या भावाबाबत तसेच कांदा उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. तिच्या बैठका सुरू आहेत; परंतु अद्याप या समितीचा अहवाल आलेला नाही. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’सारख्या संस्थांना कांदाखरेदीचे निर्देश दिले होते; परंतु त्यांनीही योग्य वेळी आणि हवी तेवढी कांदा खरेदी केली  नाही. त्यामुळे  भाव कोसळले. आता शेतकर्‍यांच्या हाती अश्रू ढाळण्याशिवाय काही राहिले नाही. एकत्र येऊन धडा शिकवण्याची ताकद निर्माण होत नाही, उपद्रवमूल्य दाखवता येत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आसवांना कोणीच विचारणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.