News - Daily Kesari

महापालिकेकडून मिळकतकरासाठी अभय योजना

Wrutuja pandharpure
04 Nov 2025

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून निवडणुकीच्या तोंडावर मिळकतकरासाठी अभय योजना आणण्यात येणार आहे. याबाबात महापालिका प्रशासन तयारी करत असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.महापालिकेची सुमारे १३ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यामध्ये ६ हजार कोटी हे मुद्दल आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी अभय योजना आणण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून योजनेसाठी महापालिकेला पत्र देण्यात आली होती. महापालिकेला यावर्षी १७५० कोटीें उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे उत्पन्नात अधिक वाढ होण्यासाठी ही योजना आणण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेअंतर्गत थकीत मिळकत कर वसुली प्रक्रिया सध्या सुरू असून अनेकांना तीन पट मिळकत कर व वाढीव व्याज भरणे शक्य होत नाही, आर्थिक बोजा वाढत असल्याकारणाने करदाते नियमित मिळकतकर भरत नाहीत, त्यामुळे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे, हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबवावी आणि मिळकतकर आकारणी एक पटीने करावी, अशी मागणी विविध पक्षाच्या प्रतिनिधींनी केली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही दिवसांमध्ये त्यामुळे निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदर ही योजनेचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर येवू शकतो. महापालिका प्रशासनाकडूण प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु आहे. योजना कशा पध्दतीने राबविली पाहिजे. रहिवाशी आणि व्यापारी अशा दोन्ही मिळकतींना याचा लाभ मिळणार का? याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

स्थायी समितीने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये अभय योजना राबविली होती. या दोन्ही वेळी महापालिकेस सुमारे ६३० कोटींचे उत्पन्न प्रशासनास मिळाले होते. तर २७५ कोटींचे व्याज माफ करण्यात आले होते. तर सुमारे २ लाख १० हजार मिळकतधारकांनी या अभय योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र, शहरात कोरोना संकट असल्याने तसेच अनेकांनी कर न भरल्याने महापालिकेने ही अभय योजना लागू केली होती. मात्र, या योजनेचा लाभ घेवून त्यानंतर मागील तीन वर्षात थकबाकीचा लाभ घेतेलेले सुमारे २४ हजार मिळकतधारक पुन्हा थकबाकीदार झाले असून त्यांनी सुमारे २२१ कोटींचा मिळकतकर थकविला आहे. त्यामुळे, या योजनेत पुन्हा हे थकबाकीदारांना सवलत दिल्यास प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या मिळकतधारकावर अन्याय होणार आहे. महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी अभय योजना राबविण्याची मागणी केली होती.

महापालिकेकडून ०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेत केवळ निवासी मिळकतींच्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून यावेळी निवासी मिळकतीं सोबतच व्यावसायिक मिळकतींनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कोरोना नंतर अनेक नागरिकांनी कर भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे, त्यांची थकबाकी वाढत असून दंडही वाढत आहे.त्यांच्याकडूनही अभय योजनेची मागणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.