‘सत्याचा मोर्चा’ असे विरोधकांनी मोर्चाला नाव दिले, सत्तेचा मोर्चा, अशी भाजपने टीका केली. भाजप असो किंवा विरोधी पक्ष, सत्तेसाठीच सारे सुरू आहे! विरोधकांच्या मोर्चाला भाजपने ‘मूक मोर्चा’ने उत्तर दिले. त्याच दिवशी याची गरज नव्हती.

 

मतदार याद्यांमधील गोंधळाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यात राज्यातील विरोधी पक्षांना यश आले आहे. महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात नुकताच मोर्चा काढला. या मोर्चाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. खरेतर, हा मुद्दा देशपातळीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तापवला; पण आरोप-प्रत्यारोप, या पलीकडे त्यातून फार काही साध्य झाल्याचे दिसले नाही. अपेक्षित वातावरण निर्मिती ना काँग्रेसला करता आली, ना अन्य विरोधी पक्षांना ते जमले. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात विरोधकांकडून दाखवली गेलेली ताकद लक्षणीय म्हणता येईल. ही ताकद दाखविण्याची निकड निर्माण होण्यामागे अर्थातच महापालिका निवडणुका आहेत. त्यातही मुंबई महापालिका सर्वांत महत्त्वाची! शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षासाठी ती अस्तित्वाची लढाई. विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष भुईसपाट झाला. अन्य विरोधी पक्षांना देखील मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. हा पराभव विरोधकांना झोंबण्याचे एक कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला तडाखा दिल्याने त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या आणि निकालानंतर अपेक्षाभंग पदरी पडला. निवडणुक आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या मतदार याद्या निर्दोष नाहीत, हे पुराव्यानिशी समोर आले; पण याच याद्यांतील मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला कौल दिला, हे विरोधक सांगत नाहीत!

 

बनावट मतदानाला आळा

 

आधी त्यांचा रोख मतदान यंत्रांवर होता. निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांचा वापर नको, येथपर्यंत ताणले गेले. तो मुद्दा मागे पडून आता मतदार याद्यांचा विषय आला आहे. अर्थात, पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेचा आग्रह असणार्‍या कोणालाच त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मरण पावलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीत असणे, एकाचवेळी दोन मतदारसंघात नावे असणार्‍या मतदारांची मोठी संख्या, हे निवडणूक आयोगाकडून यासाठी जी यंत्रणा राबविली जाते, त्या यंत्रणेचे सरळ सरळ अपयश होय. आयोगाने मतदार याद्या निर्दोष करून विरोधकांच्या आक्षेप आणि तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत निवडणुकाच घेऊ नका, ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भूमिका मान्य होणारी नाही आणि निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकता येणार नाहीत, हेही स्पष्ट दिसते. वॉर्डावॉर्डातील दक्ष कार्यकर्ते, ही एकेकाळी सर्वच राजकीय पक्षांची ताकद होती. मतदार याद्या जाहीर झाल्यावर याच सजग कार्यकर्त्यांमुळे बनावट मतदानाला आळा बसत होता. ती फळी पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पावले उचलावीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपवाद वगळता सत्ताधारी महायुती एकत्र लढण्याची शक्यता दिसत नाही. ही विरोधकांसाठी संधी खरी; पण त्याचा वापर होईलच असे सांगण्यासारखी आज स्थिती नाही. मुंबईत निवडणूक आयोगाविरुद्ध निघालेल्या मोर्चात राज ठाकरे केंद्रस्थानी होते. मोर्चासाठी येताना त्यांनी केलेला लोकल प्रवास चर्चेचा आणि माध्यमांच्या आकर्षणाचा विषय ठरला. मुंबईतील परप्रांतीयांबद्दल त्यांची आक्रमक भूमिका काँग्रेससाठी अडचणीची राहिली आहे. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरे यांच्या सोबत दिसणे तर आणखी अडचणीचे. म्हणूनच काँग्रेसचे मोजकेच नेते मोर्चात दिसले. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंतची महत्त्वाची फळी त्यापासून दूर राहिली. यातून बिहार निवडणुकीत किती फायदा होणार हा वेगळा मुद्दा; मात्र जो विषय आपल्याच नेत्यांनी ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याला काँग्रेस महाराष्ट्रात बळ देऊ शकली नाही. महाविकास आघाडीला राज ठाकरे यांच्यासंदर्भात निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यांना महाविकास आघाडी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सोबत घेणार का? आघाडीने यासाठी नकार दिल्यास उद्धव आणि राज मात्र एकत्र लढतील, याचे संकेत असल्याने महाविकास आघाडीचे भवितव्य काय राहणार? हा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे.