E-Paper
Shopping Cart
Sign Up
or
Login
होम
देश
महाराष्ट्र
पुणे
मुंबई
पिंपरी-चिंचवड
सांगली
सोलापूर
नगर
विदेश
क्रीडा
संपादकीय
व्यासपीठ
मनोरंजन
अर्थ
रविवार केसरी
शैक्षणिक
विज्ञान-तंत्रज्ञान
लाइफस्टाइल
गुन्हेगारी जगत
अक्षर दीपावली
संपादकीय
शेतकर्यांची कर्जमाफी त्वरित का नाही?
Wrutuja pandharpure
04 Nov 2025
रमेश कृष्णराव लांजेवार
आज बदलत्या हवामानामुळे महाराष्ट्रातीलच नाही, तर संपूर्ण भारतातील शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सापडलेला आहे. त्यांचे संपूर्ण जीवन निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना नेहमीच करावा लागतो. त्यांनी शेतीसाठी लावलेला खर्च, त्यातून निघणारे उत्पन्न आणि शेतीतून निघणार्या मालाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे असते; परंतु शेतकरी याच ठिकाणी फसतो. शेतातून निघालेल्या मालाला योग्य भावच मिळत नाही. त्यांची कोंडी सरकार व व्यापारी वर्ग करीत असतो.
शेतातून उत्पन्न जेव्हा निघते, तेव्हा त्यांच्या मालाला नगण्य भाव असतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या परिवारांचा उदरनिर्वाह होणे कठीण होते. त्यातून काही शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात, तर काही शेतकरी कर्जबाजारी होतात. कर्जाचा बोजा पेलवला नाही, तर आपले जीवन संपवितात. हा प्रकार एकट्या महाराष्ट्रात नसून संपूर्ण देशात दिसून येतो. शेतकर्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी केले पाहिजे. शेतकरी हा अन्नदाता आहे; परंतु केंद्र सरकार असो, अथवा राज्य सरकार निवडणुकीत मोठी आश्वासने देतात; परंतु निवडून आल्यानंतर जेव्हा आश्वासन पूर्ती करण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना आश्वासनांचा विसर पडतो, हे कृषिप्रधान देशाचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल.
आज हीच परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसून येते. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना आणली. युवकांना रोजगार, शेतकर्यांचे कर्ज माफ व सातबारा कोरा अशी अनेक आश्वासने सरकारने दिली होती; परंतु ज्यापासून लाभ होईल अशी लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपूर्वीच सरकारने अंमलात आणली. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये ताबडतोब जमा करणे सुरू झाले; परंतु शेतकर्यांची कर्ज माफी किंवा सातबारा कोरा याचे आश्वासन सरकारने दिले असूनही त्याचा विसर महाराष्ट्र सरकारला पडल्याचे दिसून येते.
जो शेतकरी राबराब राबतो आणि देशाच्या 140 कोटी जनतेच्या पोटाची खळगी भरतो, त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता न करता त्यांना सरकार तारीख पे तारीख दाखवून ठेंगा दाखविते, ही कृषिप्रधान देशाला काळीमा फासणारी बाब म्हटली पाहिजे. एकीकडे सरकार म्हणते की, आम्ही कर्ज माफी करण्यास कटिबद्ध आहोत, तर दुसरीकडे कर्ज माफीची तारीख किंवा मुहूर्त ठरवित नाही, ही तर सरकारची दुटप्पी भूमिका म्हणावी लागेल. सरकारने स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणुकांच्या आधी लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 पासून सुरू केली. या एका वर्षात 43045 कोटी रुपये खर्च करू शकते; मात्र अन्नदाता शेतकरी जो देशाच्या 140 कोटी जनतेच्या पोटाची खळगी भरत आहे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःचेच राजकारण केले जाते. हे शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे.
राज्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या अजूनपर्यंत थांबलेल्या नाहीत, निसर्ग त्यांना साथ देत नाही. ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळाचा सामना नेहमीच करावा लागतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हाती फक्त भोपळा लागतो. या उलट जो राजकीय पुढारी पाच वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी व स्वयंघोषित समाजसेवक समजतो, तो मात्र पाच वर्षांत करोडपती होऊन सात पिढ्या बसून खाईल इतकी संपत्ती जमा करून ठेवतो. मनाने व विचाराने श्रीमंत असणारा शेतकरी गरिबीच्या खाईत गुदमरत जातो आणि पाच वर्षे राजकीय सत्ता भोगलेला राजकीय पुढारी करोडपती होतो, ही कृषिप्रधान देशासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे.
बच्चू कडू यांनी शेतकर्यांसाठी जी आंदोलनाची भूमिका घेतली, त्याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली ही स्वागतार्ह बाब आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्ज माफीची तारीख सध्यातरी निश्चित झालेली दिसत आहे. 30 जूनच्या पूर्वी कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनेला दिल्याने शेतकर्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून येते. सरकारने व संपूर्ण राजकीय पुढार्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, शेतकरी हा वारंवार अडचणीत सापडत असतो. त्यामुळे त्यांच्या जखमेवर फुंकर घालणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकर्यांनी आपली शेती सावरायला सुरुवात केली होती; परंतु अचानक अवकाळी पाऊस आणि चक्रीवादळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात अचानक पावसाने हजेरी लावली व निघालेल्या आणि निघणार्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अशा कठीण प्रसंगी शेतकरी फक्त सरकारकडे मोठ्या आशेने मदतीची वाट पहात असतो. अशा कठीण परिस्थितीत सरकारच मदत करू शकते. राज्यातील शेतकर्यांचा आराखडा व हवामानाचा अंदाज यांची संपूर्ण माहिती सरकारकडे असते. सरकारने एखादा खर्च कमी करावा; परंतु शेतकर्यांना सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे. कारण देशासह राज्यातील शेतकरी अत्यंत हळव्या मनाचा आहे. निसर्गाने धोका दिला तरी तो पूर्णतः खचून जातो, याची जाण सरकारने ठेवावी व शेतकर्यांच्या संपूर्ण अडचणींवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करून त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी.
Related
Articles
आयसीएसई आणि आयएससी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर
16 Nov 2025
ट्रम्प टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीत 37.5 टक्के घट
15 Nov 2025
भारत-दक्षिण आफ्रिकेच्या दुसर्या कसोटीच्या वेळेत बदल
13 Nov 2025
पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेती पेज ग्रीकोचे आकस्मिक निधन
18 Nov 2025
पिंपरी-चिंचवडमध्ये 262 कोटींची गुप्त कामे
17 Nov 2025
डॉ. दीपक टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष मुलांना खाऊचे वाटप
13 Nov 2025
3,794
Fans
941
Followers
1,562
Followers
Most Viewed
1
तपास ‘एनआयए’कडे
2
हे चिमुकले आता कुणापुढे हात पसरणार नाहीत!
3
बिहारला मिळाली पहिला जेन झी आमदार
4
कोंढव्यात एटीएसचा छापा
5
कौशल्याधिष्ठीत शिक्षणाचीच गरज
6
स्फोटाच्या तपासाचे नेतृत्व मराठी अधिकार्याकडे