मोफतच्या योजनांमुळे नागरिकांना पंगु बनवले जात असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली तरी पक्ष त्यातून बोध घेण्यास तयार नाहीत. उत्तम कारभार व सुव्यवस्था यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

 

बिहारमध्ये निवडणुकीचा हंगाम ऐन जोषात आला आहे. हे विरोधी पक्षांच्या ’इंडिया’ आघाडीचा आणि सत्ताधारी ’एनडीए’चा जाहीरनामा बघता जाणवते. राज्यात 1 कोटी सरकारी नोकर्‍या निर्माण करणे, 1 कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनवणे, दलित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दरमहा 2 हजार रुपये देणे, 125 युनिटपर्यंत मोफत वीज, शेतकर्‍यांना वर्षास 3 हजार रुपयांची मदत, गरीब कुटुंबातील मुला-मुलींना बालवाडीपासून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण; अशा अनेक आश्‍वासनांची खैरात ‘एनडीए’ने केली आहे. दोनच दिवस आधी ‘इंडिया’ आघाडीने राज्यातील सर्व कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देणे, महिलांना दरमहा 2500 रुपयांची मदत देणे, 200 युनिट्स पर्यंत मोफत वीज आदी आश्‍वासने दिली. ‘इंडिया’च्या जाहीरनाम्यास ‘तेजस्वीची प्रतिज्ञा‘ अशा आशयाचे शीर्षक दिले आहे. ’एनडीए’ने आपल्या जाहीरनाम्यास ‘संकल्प’ म्हटले आहे. बिहारच्या मतदारांना लुभावण्यास ‘एनडीए’ने आधीच सुरुवात केली होती. सप्टेंबरच्या अखेरीस  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमध्ये महिला रोजगार योजना जाहीर करताना 7500 कोटी रुपयांचे वाटप केले. ऑक्टोबरच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 2500 कोटी रुपये वाटले. सत्ता हाती असल्याने हे शक्य झाले. 

 

‘तिजोरी’चा विचार नाही

 

’इंडिया’कडे सत्ता नसल्याने ते योजना अंमलात आणू शकत नाहीत, केवळ आश्‍वासने देऊ शकतात. ‘एनडीए’ला पुन्हा सत्ता हवी आहे. त्यामुळे त्यांनीही अनेक आश्‍वासने दिली आहेत. शीर्षके वेगळी असली तरी आश्‍वासनांमध्ये बरेच साम्य आहे. दलित, अति दलित, मागासवर्गीय, शेतकरी आणि महिला हा दोन्ही जाहीरनाम्यांचा केंद्रबिंदू आहे. बिहारची लोकसंख्या अंदाजे 13 कोटीपेक्षा जास्त आहे. तेथे गरीबी आणि बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त आहे, तेथील शिक्षित युवक त्यामुळेच अस्वस्थ आहे हे वास्तव आहे. या राज्यातून रोजगाराच्या शोधात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याचेही ते कारण आहे. सर्व वयाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोजगाराचे आश्‍वासन देणे सर्व पक्षांना भाग आहे. बिहार सरकारचा आकार बघता तेथे सरकारी नोकर्‍या तयार करण्यावर मर्यादा आहेत. नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी 2017 मध्ये सुमारे 4 लाख 20 हजार सरकारी कर्मचारी होते. आता ही संख्या सुमारे 6 लाख आहे, असे गृहित धरले  तरी 1 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रोजगार कसे तयार होणार? पाच वर्षांत ते निर्माण करायचे असले तरी दरवर्षी 20 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त नोकर्‍या म्हणजेच तेवढी पदे निर्माण करावी लागतील. कोणत्या खात्यात ती तयार होणार? म्हणजेच खासगी क्षेत्राला त्यात सहभागी करून घ्यावे लागणार. पात्रता व कौशल्य यांच्या आधारेच खासगी क्षेत्रात नोकरी दिली जाते. दोन्ही आघाड्या याबाबत  गप्प आहेत. नोकर भरतीत बिहारी युवकांना प्राधान्य देण्याचा  नियम बनवण्याचा विचार ‘इंडिया’ने व्यक्त केला आहे. अन्य राज्यांत ’भूमीपुत्रांना’ आरक्षण देण्याच्या अशा योजना बेकायदा ठरवण्यात आल्या हे या आघाडीस माहित असावे अशी अपेक्षा आहे. नितीश कुमार यांच्या  सुमारे दोन दशकांच्या कारकीर्दीत राज्याची स्थिती फार सुधारल्याचे दिसत नाही. 2023-24 या वर्षात राज्याची आर्थिक तूट 35 हजार 660 कोटी होती. त्या वर्षाच्या अखेरीस राज्यावर 2 लाख 93 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते राज्याच्या ‘जीडीपी’च्या 39.03 टक्के होते. कायदेशीर मर्यादेपेक्षा ते जास्त आहे. महिलांना पैसे देण्याने मध्य प्रदेशात सत्ता मिळाल्याने त्याची सर्वत्र नक्कल सुरु आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती त्यामुळे बिघडली. महाराष्ट्रात ‘महायुती’ने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते, ते पूर्ण करणे अवघड असल्याचे सरकारला आता जाणवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोफत’च्या योजनांची ‘रेवडी संस्कृती’ अशी खिल्ली उडवली होती. आता त्यांचा पक्षच ‘रेवड्या’ वाटत आहे. उत्पन्नाचा विचार न करता मते खेचण्यासाठी वारेमाप आश्‍वासने दिली जात आहेत. ती पूर्ण कशी करणार?