सरकारनेच जाहीर केलेल्या किरकोळ महागाईवाढीच्या  दरावरून तो  आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याचे दिसते. सरकार त्याबाबत आपली पाठ थोपटत आहे. परंतु त्याचा एक  अर्थ असा की  शेतीमालाचे भाव आटोक्यात राहिल्याने महागाई कमी झाली. शेतीमालाचे भाव वाढू न दिल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या मार्गावरून चालला आहे आणि ते थांबवले जात नाही, अशी स्थिती आहे.

 

शेतीचे प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरचे आहे.भारतीय समाज आणि राजकारणी काळानुरूप संवेदनशील आणि जबाबदार होत नसल्याने शेती आणि शेतकर्‍यांची मोठी उपेक्षा आणि दुर्दशा झाली आहे. सुमारे ५९ टक्के मनुष्यबळ शेतीमध्ये असणार्‍या या देशाच्या विकासाचे भवितव्य शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकर्‍यांना माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांवर अवलंबून आहे; परंतु अलिकडे अन्य समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी सरकार जेवढे संवेदनशील आहे, तेवढे ते शेतकर्‍यांच्या बाबतीत नाही. यंदाच्या अतिवृष्टीनंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या वाढली आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्यूरो’च्या ताज्या अहवालातही शेतकर्‍यांच्याच आत्महत्या जास्त असून आत्महत्यांचा प्रदेश असा महाराष्ट्राच्या कपाळी लागलेला डाग आणखी गडद झाला आहे.  कृषितज्ज्ञ डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले होते, ‘आर्थिक दृष्टीतून भारतीय शेतकरी कर्जबाजारी नाही. उलट, भारतीय भांडवलदार, व्यापारी आणि सरकार यांना शेतकर्‍यांनी गेल्या शतकात एवढे प्रचंड कर्ज दिले, की तेवढे कोणताही सावकार देऊ शकणार नाही. या शोषकांची कमाल ही की यांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज परत न करता बुडवले आणि शेतकर्‍यांनाच कर्जबाजारी म्हणून घोषित केले.’ या मर्मस्पर्शी विधानांचे सामाजिक अन्वयार्थ आजही कायम आहेत. 

 

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हेही परदेशी शेतकर्‍यांची भारतीय शेतकर्‍यांशी तुलना करताना भारतात शेतकर्‍यांना कशी उणे सबसिडी दिली जाते, हे निदर्शनाला आणायचे. शेतकर्‍यांवर दर दोन महिन्याला एक हजार रुपये फेकले, की सरकार धन्य होते. लाखोंच्या पतहमीचे आकडे फेकले जातात; परंतु ते कर्ज असते आणि याच कर्जाच्या नफ्यावर बँकांचे आर्थिक आरोग्य अवलंबून आहे, हे सोयीस्कररीत्या झाकून ठेवले जाते. भारतीय शेतीचे स्वरूप जेवढे आर्थिक आहे, तेवढेच सामाजिक आणि सांस्कृतिकही आहे.  

 

कार्ल मार्क्स म्हणाले होते, की बाजारपेठ हा गरीबांचा शत्रू आणि श्रीमंतांचा मित्र आहे’’. भारतात या विधानाची सत्यता वारंवार अनुभवाला येते. या देशात सरकार, राजकारणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यासह बाजारपेठ हे घटक शेतकर्‍यांचे शत्रू झाले आहेत. भाषा शेतकरी हिताची आणि कृती शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याची असते. महाराष्ट्रात गेल्या  ६५ वर्षांत  किती सिंचन प्रकल्प झाले, त्यातील किती शेतीसाठी आहेत. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या शेतीसाठीच्या धरणाचे किती पाणी आता बिगरसिंचनासाठी वापरले जाते, हे कुणीच सांगत नाही. शेतीवरची आर्थिक तरतूद कमी झाल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या शेतीची अधोगती झाली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकासारख्या राज्यांनी शेती आणि दुधाच्या व्यवसायात क्रांती केली. महाराष्ट्र सरकार अलिकडे सिंचनाखालील क्षेत्राची आकडेवारी वार्षिक पाहणी अहवालात देत नाही. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी परस्परांच्या स्पर्धेतून दूध व्यवसायाचे वाटोळे केले. खासगीकरणाला वाट मोकळी करून दिली. शाश्वत पाणी, शाश्वत वीज आणि शाश्वत भाव हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने तीन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. ते सरकारला सोडवता आलेले नाहीत. बांधावर आपला शेतमाल नगदी विकला जाईल, आर्थिक स्थिती सुधारेल हे शेतकर्‍यांचे स्वप्न डोळ्यांमधल्या अश्रूंनी वाहून गेले आहे. 

 

गेल्या पाच वर्षांमधील महाराष्ट्रावरील कर्जाची आकडेवारी सुजाण नागरिकांची चिंता वाढवणारी आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्यावर ८ लाख ३९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा नऊ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज ा आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख असेल, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर ८२ हजार ९५८ रुपये कर्जाचा बोजा असेल. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे ६३ हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. २००१ ते २०२४ या २४ वर्षांमध्ये या राज्यात हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.  रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे सारी गैरव्यवहाराची कुरणे झाली. 

 

हरितक्रांतीचे स्वप्न भंगले, कापूस एकाधिकार योजना अपयशी ठरली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत जागरूक असणारे पक्ष, संघटना, चळवळी यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे.  शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कार्य करणार्‍या बिगरराजकीय संघटना अनेक राजकीय पक्षांच्या गळाला लागल्या. शेतकर्‍यांना ताठ कण्याने उभे राहायला शिकवणारी शेतकरी संघटना मनाने, धनाने आणि कण्याने मोडून पडली. आज एखादा दुसरा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचे, गावकर्‍यांचे संघटन केवळ नाममात्र उरले आहे.  राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आता शेतकर्‍यांना कोणी वाली उरलेला नाही.  कर्जमाफीच्या निर्णयांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या संपल्या नाहीत; आत्महत्या सुरूच आहेत. 

 

या देशातला शेतकरी त्रस्त आहे, जगण्याची उमेद हरवून बसलेला आहे. शासन आणि समाज आपल्या पाठीशी नाही. असेच या देशातील शेतकर्‍याला सतत वाटत आले आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश सारखी राज्ये शेतीसाठी नवनवीन योजना आणत असताना, अनुदानामध्ये वाढ करत असताना महाराष्ट्र मात्र अनुदान देताना हात आखडता घेत आहे. अडचणीत आलेल्या शेतीला या धोरणगोंधळाचा मोठा फटका बसत आहे.हा गोंधळ दूर न झाल्यास भविष्यात शेती करण्यासाठी माणूसच मिळणार नाही किंवा शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देतील.

 

 जीएसटीचे दर कमी झाल्याने व  नोकरदारांच्या हाती बोनस आणि पगार  आल्यामुळे दिवाळीच्या काळात शहरांच्या बाजारपेठांमध्ये  खरेदीचा उत्साह ओसंडून वाहिला. दुसरीकडे, अतिवृष्टीमुळे जगायचे कसे असा प्रश्न भेडसावून चिंतातूर झालेल्या शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातील आसूही आटले आहेत. या वर्षी ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठांमध्ये मोठ्या संख्येने व्यापारी आणि दुकानदार स्थानिक, स्वदेशी वस्तूंच्या विक्रीला प्राधान्य देत आहेत.  जीएसटी दरातील फेररचनेनंतर वस्तूंच्या किंमतीत घट झाल्याचा फायदा घेणारा ग्राहक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन खरेदीत गुंतला आहे. शहरी बाजारपेठांचे चित्र प्रकर्षाने पुढे येत असले, तरी कृषी आधारित (अ‍ॅग्रो बेस्ड) बाजारपेठांचे चित्र दुर्दैवाने पुढे येत नाही. खरे तर  सणासुदीच्या दिवसांमध्ये हात सैल सोडण्यासाठी किंवा खिसा रिकामा करण्यासाठी सामान्य शेतकर्‍याकडे   पैसाच  नाही, हे वास्तव आहे.