भूपेंद्र पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. पटेल यांनी भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या घाटलोदिया येथून पहिल्यांदाच निवडणूक जिंकली आणि आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ते मुख्यमंत्री झाले.पण  तेव्हा गुजरातचे लोक त्यांना नीट ओळखत नव्हते. लोक आनंदीबेन पटेल यांना ओळखत होते आणि संघटनेतील कामामुळे विजय रूपानी यांना ओळखत होते.  भाजपची गुजरातमध्ये गेल्या अडीच दशकांहून अधिक काळ सत्ता आहे. या पैकी गेल्या ११ वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये तीन मुख्यमंत्री बदलण्यात आले,  मंत्रिमंडळातील बदलांची   गणतीच नाही. मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा असा विश्वास आहे, की वेळोवेळी बदल आवश्यक आहेत. यामुळे लोकांना संदेश जातो, की नवीन चेहरे सत्तेत येत आहेत आणि सत्ताविरोधी लाटेला थोपवता येते. म्हणूनच, गुजरातच्या राजकारणात वेळोवेळी प्रयोग होतात आणि स्थिरता टाळली जाते. 

 

अशाच प्रयोगाचे  एक उदाहरण  म्हणजे मोदी  पंतप्रधान झाल्यानंतर  धुरा आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. त्या कुठे स्थिर होतात, तोच आरक्षणासाठी पाटीदार समाजाचे आंदोलन सुरू झाले. अ यामुळे आनंदीबेन यांच्याविरुद्ध विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे वयाचे कारण दाखवून त्यांना मुख्यमंत्रिदावरून काढून टाकण्यात आले; नंतर त्यांना उत्तर प्रदेशाच्या राज्यपाल पदी नेमण्यात आले. आनंदीबेन यांच्यानंतर पक्षात चांगली संघटनात्मक बांधणी करणार्‍या विजय रुपानी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवण्यात आली. कोरोनाच्या काळात गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारवर  परिस्थिती   अयोग्यरीत्या हाताळल्याबद्दल टीका केली. रुपानी यांच्यावर गैरव्यवस्थापनाचा आरोप करण्यात आला होता. राजकोटमधील एका खासगी कंपनीने बनवलेले ‘धामन’ नावाचे व्हेंटिलेटर रुग्णांवर उपचार करण्यात कुचकामी ठरल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता;त्याने  जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. . त्यामुळे त्यांना पदावरुन दूर करण्यात आले. २४ जून २०२५ रोजी ‘एअर इंडिया’च्या विमान अपघातात रुपानी यांचा मृत्यू झाला.

 

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातमध्ये विधानसभेच्या दोन निवडणुका झाल्या. दोन्ही वेळा मोदी हे भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा मुख्य चेहरा होते. त्यातून दुसरा अर्थ ध्वनित होत होता, की मोदी पंतप्रधान झाले, तरी गुजरातमधील निवडणूक त्यांच्याशिवाय जिंकताच येणार नाही. भाजपमध्ये मोदींशिवाय अद्याप पर्याय नाही आणि म्हणूनच गुजरातमध्येही नाही. सर्वोच्च नेतृत्व बदलले, तर गुजरातमधील परिस्थितीदेखील बदलेल.गुजरातचे मुख्यमंत्री स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. त्यांना दिल्लीचा सल्ला किंवा आदेश स्वीकारावा लागतो. ही प्रत्यक्षात भारतीय राजकारणातील एक समस्या आहे, जी व्यक्तिमत्त्वाने चालणारी आहे. गुजरात हे मोदींचे गृहराज्य असल्यामुळे त्यांचा अधिक प्रभाव आहे.  ‘पक्षापेक्षा नेता मोठा’ अशी प्रतिमा आता मोदी यांची झाली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुका राष्ट्रीय राजकारणात भाजपसाठी एक परीक्षा मानल्या जातात. मोदी हे ‘गुजरात मॉडेल’ उद्धृत करून पंतप्रधान झाले. गुजरातमध्ये त्यांच्या सक्रिय सहभागाचे हे एक प्रमुख कारण आहे. 

 

ज्याप्रमाणे वडाच्या झाडाखाली दुसरे झाड कधीच वाढू शकत नाही, त्याचप्रमाणे गुजरातच्या भाजप नेतृत्त्वाचे आहे. मोदी आणि शहा गुजरात सोडून दिल्लीच्या राजकारणात गेले असले, तरी या राज्याच्या राजकारणावर त्यांची पकड तितकीच मजबूत आहे. हे दोघे अंतिम निर्णय घेतात. म्हणूनच मोदींना पर्याय नाही, कारण ते अजूनही दिल्लीतून गुजरात चालवतात. पुढील वर्षी गुजरातमध्ये पंचायत निवडणुका होणार आहेत. दोन वर्षांनी, २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मागील नोंदी पाहता, सरकारच्या फेरबदलाचा या निवडणुकांवर किती आणि कसा परिणाम होतो हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील मंत्रिमंडळाच्या बदलाकडे पाहावे लागेल. यापूर्वीही संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यायला लावून नवे मंत्रिमंडळ तयार करण्याचे प्रकार घडले आहेत.

 

गुजरातमध्ये विधानसभेच्या १८२ जागा आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने यापैकी १५६ जागा जिंकल्या  काँग्रेसने १७, आम आदमी पक्षाने पाच, समाजवादी पक्षाने एक आणि अपक्ष उमेदवारांनी तीन जागा जिंकल्या. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या सुमारे एक वर्ष आधी सप्टेंबर २०२१ मध्ये भाजप नेतृत्वाने रुपानी आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा स्वीकारून पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन केले. रुपानी यांच्या सरकारमधील बहुतेक जुन्या चेहर्‍यांना पटेल मंत्रिमंडळातून वगळल्यामुळे २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात सत्ताविरोधी लाट निर्माण झाली नाही आणि बराच काळ सत्तेत असूनही २०२२ मध्ये भाजपने विजय मिळवला. 

 

आताही भूपेन्द्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्या-नव्याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पटेल यांनी मोठ्या फेरबदलात १९ नवीन चेहर्‍यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले तर मागील सहा मंत्र्यांना कायम ठेवले. त्यांचे राजीनामे त्यांनी स्वीकारले नव्हते. यामुळे पटेल यांच्यासह एकूण मंत्रिमंडळ सदस्यांची संख्या २६ झाली आहे. क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजा यांच्या पत्नी रिवाबा जडेजा यांचाही या नवीन मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. पटेल यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पूर्वी गृहमंत्री असलेले हर्ष संघवी उपमुख्यमंत्री बनले  आहेत. 

 

या बदलासोबतच भाजपने पटेल सरकारमध्ये सहकार मंत्री असलेले सी. आर. पाटील यांच्या जागी जगदीश विश्वकर्मा यांची भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांमध्ये राज्यात जुनागड आणि गांधीनगर, तसेच अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत आणि राजकोट येथील आगामी महानगरपालिकांमध्ये होणार्‍या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा विजय निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 

 

ताज्या बदलाचे आणखी एक कारण म्हणजे मंत्रिमंडळात समाजातील सर्व घटकांना स्थान देणे.भाजप नेतृत्वाची २०२७ च्या निवडणुका पूर्णपणे नवीन टीमसह लढण्याची योजना आहे. गुजरातमधील ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात भाजप नेहमीच मजबूत राहिला आहे. परिणामी, भाजप या निवडणुकांमध्ये कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. म्हणूनच या निवडणुका ‘मिनी-विधानसभा निवडणुका’ मानल्या जात आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने  पुन्हा एकदा २०२१ चा प्रयोग पुन्हा केला आहे; जेणेकरून भाजपला आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याच्या आव्हानाचा यशस्वीपणे सामना करता येईल. या पूर्वी भाजपने कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड आणि त्रिपुरामध्ये ही रणनीती वापरून पाहिली आणि कर्नाटक वगळता सर्व राज्यांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला. गुजरातमधील या प्रयोगाचे यश २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपूर्वी होणार्‍या आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ठरेल.

            

गुजरात ही भारतीय जनतता पक्षाची राजकीय प्रयोगशाळा आहे. विरोधाची शक्यता दिसल्यास  त्याला तोंड देण्यासाठी पक्ष चेहरा बदलतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या दशकात गुजरातमध्ये जनाधार असलेला(मासबेस्ड) एकही नेता तयार होऊ दिला नाही. यातून अस्थिरता जन्माला येते.