News - Daily Kesari

रविवार केसरी

चीनची भारता विरुद्ध तक्रार

Samruddhi Dhayagude
02 Nov 2025

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या क्षेत्रात भारत प्रगती करत असल्याने चीनचा पोटशूळ उठला आहे. त्याने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्लू टी ओ) याबाबत तक्रार दाखल केली आहे.दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात अमेरिकन कंपन्या न्यायालयात गेल्याचे वृत्त आहे.

विजेवर चालणारी वाहन (ईव्ही) आणि बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.तथापि, या वाढत्या यशावर चीन नाराज आहे. त्याने जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारताविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. चीन म्हणतो, की भारताच्या अनुदान योजना जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघन करतात. चीनच्या तक्रारीचा केंद्रबिंदू भारताची प्रॉडक्टिव्हिटी -लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना आहे. चीनचा आरोप आहे, की ही अनुदाने नियमांच्या विरुद्ध आहेत. कारण ते परदेशी कंपन्यांना स्पर्धेसाठी समान व्यासपिठ प्रदान करत नाहीत आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करतात.

चीनने तुर्कस्तान, कॅनडा आणि युरोपीय महासंघाविरुद्धदेखील अशाच तक्रारी केल्या आहेत. तिथे हरित तंत्रज्ञानासाठी पाठिंबा वाढवला जात आहे. ‘ईव्ही’ आणि बॅटरी या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहने दिली जात आहेत, जेणेकरून भारत स्वतःहून उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादने तयार करू शकेल. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये भारत एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चीनसाठी हे चिंतेचे कारण आहे. कारण भारताची वाढ चीनच्याच जागतिक उत्पादनशक्तीला आव्हान देत आहे.

अनेक दशकांपासून चीनने मोठ्या प्रमाणात अनुदाने, स्वस्त कर्जे आणि संरक्षणवादी धोरणांद्वारे आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना चालना दिली आहे. या धोरणामुळे चीन हे जगातील सर्वात मोठे उत्पादन केंद्र बनले आहे. आता भारत हे मॉडेल स्वीकारत आहे. त्यामुळे चीन नाराज झाला आहे. चीनने जागतिक व्यापार संघटनेकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली. भारताच्या या योजनांमुळे चीनच्या बाजारपेठेत घसरण होऊ शकते. म्हणूनच चीनने भारताच्या नवीन योजनेला विरोध केला आहे. जागतिक तज्ज्ञांचे मत आहे की भारत आणि चीनमधील हा संघर्ष केवळ नवीन धोरणांबद्दल नाही. चीन भारताकडे एक मजबूत स्पर्धक म्हणून पाहत असल्याने अशा प्रकारे नोंद घेत आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना घरातूनच दणका बसला आहे. एच-१बी व्हिसा मिळवण्यासाठी अर्जदारांवर एक लाख डॉलर शुल्क लादण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाविरुद्ध ‘अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने खटला दाखल केला आहे. चेंबरने या निर्णयाला ‘अन्याय्य’ आणि कायदेशीररीत्या चुकीचे म्हटले आहे. शुल्काची घोषणा एका महिन्यापूर्वी करण्यात आली होती आणि ‘व्हाईट हाऊस’ने अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी प्रतिभा नियुक्त करणार्‍या कंपन्यांविरुद्धचा उपाय म्हणून त्याचे वर्णन केले होते. अधिकार्‍यांनी नंतर स्पष्ट केले, की हे शुल्क विद्यमान व्हिसा धारकांना नव्हे, तर केवळ नवीन अर्जदारांना लागू होईल. शिवाय या शुल्काच्या माफीसाठी अर्जदेखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

चेंबरने म्हटले आहे, की हे शुल्क स्थलांतर कायद्याचे उल्लंघन करते. ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध हा खटला चेंबरची पहिली कायदेशीर कारवाई आहे. हे चेंबर तीस हजारांहून अधिक व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करते. या खटल्यात गृह सुरक्षा विभाग आणि परराष्ट्र विभाग यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यात म्हटले आहे, की अमेरिकेमध्ये गैर-नागरिकांच्या प्रवेशाचे नियमन करण्याचे व्यापक अधिकार अध्यक्षांना आहेत; परंतु हे अधिकार कायद्याने मर्यादित आहेत. काँग्रेसने संमत केलेले कायदे रद्द करता येत नाहीत. पूर्वी एच-वन बी व्हिसा अर्जाचे शुल्क किंमत अंदाजे तीन हजार सहाशे डॉलर होते.

चेंबरच्या मते १ लाख डॉलर्स इतक्या उच्च शुल्कामुळे कंपन्यांना कुशल कामगारांची भरती कमी करणे टाळण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. टीकाकार म्हणतात, की ‘एच-वन बी’ आणि इतर कुशल कामगार व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त कामगार आणतात, तर व्यावसायिक गटांचा युक्तिवाद आहे की कामगारांच्या कमतरतेला तोंड देण्यासाठी कमी किमतीचा व्हिसा आवश्यक आहे. विशेषतः अभियांत्रिकी, आयटी आणि आरोग्य विज्ञान यासारख्या क्षेत्रात अशा कामगारांची संख्या जास्त असते.

एका अहवालानुसार, कंपन्या सामान्यतः ‘एच-वन बी’ कामगारांना त्यांच्या आकार आणि पात्रतेनुसार प्रायोजित करण्यासाठी दोन ते पाच हजार डॉलर शुल्क घेतात. ‘एच-वन बी’व्हिसा कार्यक्रमामुळे दर वर्षी ८५ हजार कुशल परदेशी कामगारांना सहा वर्षांपर्यंत अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. या संख्येपैकी अंदाजे ७१ टक्के भारतीय नागरिक आहेत आणि तंत्रज्ञान आणि आयटी सेवा कंपन्या प्रमुख वापरकर्ते आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेचे नुकसान होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली हे भारतातील पहिले ग्रीन स्टील हब बनवले जाईल, अशी घोषणा केली. सरकार यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. यामुळे एक लाख तरुणांना नोकर्‍या मिळतील. यापैकी ९५ टक्के नोकर्‍या स्थानिक लोकांना मिळतील. याव्यतिरिक्त, पर्यावरण वाचवण्यासाठी पाच कोटी झाडे लावली जातील. गडचिरोलीची मौलिकता जपण्याबरोबरच पाणी, जंगले आणि जमीन जपायचे आहे. विकासासाठी हे नष्ट केले जाणार नाही. गडचिरोलीला ‘प्रदूषणमुक्त स्टील सिटी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

फडणवीस म्हणाले, की आम्ही गुंतवणूकदारांना स्पष्टपणे सांगितले आहे, की आम्ही सर्व प्रकारच्या सवलती देऊ; परंतु त्यासाठी त्यांनी किमान ९५ टक्के स्थानिक तरुणांना भरती करायला हवे. पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये गडचिरोली आणि चंद्रपूरमधील एक लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधण्याचे आव्हान नेहमीच महत्त्वाचे असते. सरकार यावरही उपाय शोधल्याचा दावा करते. गडचिरोलीमध्ये ५० दशलक्ष झाडे लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जिल्हाधिकार्‍यांच्या थेट देखरेखीखाली राबवला जाईल. या वर्षी आतापर्यंत ४० लाख झाडे लावण्यात आली असून पुढील वर्षी हा आकडा एक कोटींपर्यंत पोहोचेल. औद्योगिकीकरणादरम्यान जिल्ह्याच्या हिरवळीला आणि परिसंस्थेला कोणताही धोका होणार नाही याची खात्री या मोहिमेद्वारे केली जाईल.

फडणवीस म्हणाले, की एक काळ असा होता, जेव्हा अधिकारी येथे काम करण्यास घाबरत होते. आज अधिकारी स्वतः गडचिरोलीला येऊ इच्छितात. स्टील प्लांट, हॉस्पिटल, शाळा आणि टाउनशिपसह साठ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प आधीच सुरू आहेत. त्यामुळे हे संघर्षक्षेत्र संधींचे केंद्र बनत आहे. सरकार केवळ उद्योगांवरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर शिक्षण आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळकटी देत आहे. येथे एक नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बांधले जात असून गोंडवन विद्यापीठाचा विस्तार केला जात आहे.