एकीकडे पाकिस्तान भारतावर आरोप करून स्वतःच तोंडघशी पडत असताना व्याप्त काश्मीर मात्र हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळतो आहे. याशिवाय पाकिस्तानमधील अनेक प्रांत एकमेकांशी भीषण संघर्ष करत आहेत. काही प्रांत तर पाकिस्तानातून फुटून निघण्याची भाषा करत आहेत. बलुचिस्तानसारख्या काही प्रांतांनी तर आपले स्वातंत्र्य घोषित केले आहे. यामुळे पाकिस्तानचे सरकार अडचणीत आले आहे.

 

व्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये अलिकडेच झालेल्या हिंसक चकमकीत तीन पोलिस अधिकार्‍यांसह नऊजणांचा मृत्यू झाला. दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पाकिस्तानच्या  सरकारने एक समिती पाठवली होती. व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेएएसी) बरोबर  चर्चा करण्यासाठी ती मुझफ्फराबाद येथे पोहोचली होती. संयुक्त अवामी कृती समिती समिती व्यापार्‍यांचे आणि नागरी समाज गटांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक प्रमुख संघटना आहे, जी संपूर्ण प्रदेशातील तळागाळातील असंतोषाचा आवाज म्हणून उदयास आली आहे. 

 

कार्यकर्ते शौकत नवाज मीर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जेएएसी’ने आयोजित केलेला बंद २९ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला. त्यामुळे व्याप्प्त काश्मीरमधील अनेक जिल्ह्यांचे कामकाज  पूर्णपण बंद  झाले. सरकारने तिथे २८ सप्टेंबरपासून मोबाइल दळणवळण आणि इंटरनेट कनेक्शन बंदद केले आहे. मुझफ्फराबादमधील गजबजलेल्या बाजारपेठा बंद आहेत, रस्त्यावर विक्रेतेही नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक बंद आहे. या गोंधळामुळे प्रदेशातील सुमारे ४० लाख रहिवासी अनिश्चिततेच्या स्थितीत बुडाले आहेत.

 

गेल्या दोन वर्षांमधील या भागात हे तिसरे मोठे आंदोलन आहे. सरकारने समितीच्या ३८  मागण्या मान्य न केल्यामुळे हे आंदोलन सुरू झाले.  काश्मीर खोरे हा एक सुंदर; पण वादग्रस्त हिमालयीन प्रदेश आहे. १९४७ मध्ये भारतास  स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तान आणि भारतात अनेक युद्धे झाली आहेत. चीनचेदेखील या प्रदेशाच्या उत्तरेकडील दोन भागांवर नियंत्रण आहे.  चीन पाकिस्तानचा मित्र असला, तरी पाकिस्तान चीनने व्यापलेल्या भागांशिवाय संपूर्ण काश्मीरवर दावा करतो. २०१७ च्या जनगणनेनुसार व्याप्त काश्मीरची लोकसंख्या ४० लाखांहून अधिक आहे. व्याप्त काश्मीरला पंतप्रधान आणि विधानसभेला अर्ध-स्वायत्तता आहे. 

 

सध्याच्या अशांततेचे मूळ मे २०२३ मध्ये आहे. या भागातील नागरिक गगनाला भिडणार्‍या वीज बिलांचा निषेध करण्यासाठी प्रथमच रस्त्यावर उतरले होते. पिठाची प्रचंड चोरटी वाहतूक आणि अनुदानित गव्हाच्या पुरवठ्यात तीव्र कमतरता असल्याच्या तक्रारी होत्या. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत या वेगळ्या तक्रारींचे रूपांतर संघटित प्रतिकारात झाले. त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये शेकडो कार्यकर्ते मुझफ्फराबादमध्ये जमले आणि त्यांनी औपचारिकपणे ‘जेएएसी’ची स्थापना केली. त्यात या प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते.

 

मे २०२४ मध्ये निदर्शकांनी मुझफ्फराबादकडे ‘लाँग मार्च’ सुरू केला, तेव्हा या आंदोलनाची पहिली मोठी तीव्रता दिसून आली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यात एका पोलिस अधिकार्‍यासह किमान पाचजणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पिठाच्या किमती आणि वीजदरात कपात यासारख्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या, तेव्हाच हिंसक निदर्शने थांबली. पाकिस्तानच्या सरकारने अब्जावधी पाकिस्तानी रुपयांचे अनुदान वाटले. तथापि, ही शांतता फार काळ टिकली नाही. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘जेएएसी’ने आणखी एक टाळेबंदी लागू करण्याची घोषणा केली. 

 

‘जेएएसी’ने सादर केलेल्या ३८ मागण्यांमध्ये   मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळणे, मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करणे आणि प्रांतीय कायदेमंडळाची रचना बदलणे यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार संपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मागील तक्रारींमध्येदेखील अधोरेखित करण्यात आली होती. ‘जेएएसी’ ने म्हटले आहे, की मे २०२४ च्या निषेधानंतर सरकारने वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांचा आढावा घेण्यासाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना मान्य केली. मंत्री आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांना देण्यात येणार्‍या विशेषाधिकारांमध्ये दोन सरकारी वाहने, शरीर रक्षकांसह वैयक्तिक कर्मचारी आणि अधिकृत कामांसाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांसाठी अमर्यादित इंधनाचा समावेश आहे. 

 

दुसरी प्रमुख मागणी स्वायत्त प्रदेशाच्या विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या बारा जागा रद्द करण्याशी संबंधित आहे. ‘जेएएसी’च्या मते १९४७ च्या फाळणीनंतर भारताच्या काश्मीरमधून गेलेल्या निर्वासितांनी आणि त्यांच्या वंशजांनी आता एक शक्तिशाली राजकीय गट तयार केला आहे. त्यांनी विकासनिधीवर मक्तेदारी स्थापन केली आहे. २०२३ आणि २०२४ च्या निषेधादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले कायदेशीर खटले मागे घेण्याची मागणीदेखील  करण्यात आली आहे. अन्य मागण्यांमध्ये करसवलती आणि चांगल्या रोजगाराच्या संधींचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हा ‘जेएएसी’च्या दृष्टिकोनाचा एक प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाव्यतिरिक्त समितीने बोगदे आणि पूल यासह नवीन प्रकल्पांची मागणी केली आहे, जे पर्वतीय प्रदेशाला उर्वरित पाकिस्तानशी जोडतील. मुझफ्फराबादमध्ये सध्या एक विमानतळ आहे; परंतु तो वर्षानुवर्षे बंद आहे.  या वर्षी एप्रिलमध्ये  शरीफ यांनी या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्यांनी या प्रदेशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर असलेल्या मीरपूरमध्ये आणखी एक विमानतळ विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले.

 

ताज्या अस्वस्थतेनंतर मात्र  स्थानिक प्रशासनाने दळणवळण बंद केले असून शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याहूनही वादग्रस्त म्हणजे त्यांनी निमलष्करी दलांसह उर्वरित पाकिस्तानमधून अतिरिक्त पोलिस तुकड्या बोलावल्या आहेत. पाकिस्तानी सरकारने या संघर्षात नऊजणांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे; परंतु वरिष्ठ स्थानिक सरकारी अधिकार्‍यांनी मृतांची संख्या १५ असल्याचे सांगितले े. ‘जेएएसी’ने निमलष्करी दले आणण्यावर   आक्षेप घेतला आहे. 

 

व्याप्त काश्मीरचे अर्थमंत्री अब्दुल मजीद खान यांनी कबूल केले, की चर्चेची पहिली फेरी आधीच झाली असली, तरी आता एक नवीन समिती मुझफ्फराबादमध्ये आली आहे. तिला निदर्शकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. पाकिस्तानी सरकारने ‘जेएएसी’च्या ३८ मुद्द्यांपैकी बहुतेक मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली आहे; परंतु निर्वासितांसाठीच्या राखीव बारा जागा रद्द करणे आणि ‘सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार’ संपवण्याच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटीवरून बोलणे फिसकटले आहे.  

 

खान यांनी युक्तिवाद केला, की हे असे लोक आहेत, ज्यांचे कुटुंब भारतातून आले होते. तिथे ते जमीनदार आणि व्यापारी होते; परंतु त्यांची मालमत्ता मागे सोडून अत्यंत गरिबीत पाकिस्तानात पळून गेले. ‘जेएएसी’ला वाटते, की त्यांना जागांचा कोटा देणे अन्यायकारक आहे.  वारंवार आश्वासने आणि निराशेनंतर सरकारविरोधात व्याप्प्त काश्मीर मध्ये अविश्वास वाढत चालला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता निदर्शकांच्या अलिकडच्या मृत्यूंमुळे लोक खूप संतापले आहेत आणि प्रभावित झालेल्यांना इतक्या लवकर शांत करणे कठीण आहे, असे दिसते.