सर्व किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समिती : शेलार   

अतिक्रमणांविरोधात कारवाई सुरूच

मुंबई, (प्रतिनिधी) : युनेस्कोने जागतिक वारसा दर्जा दिलेल्या प्रत्येक किल्ल्याचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन आराखडा तयार आहे आणि या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अंतर्गत त्या-त्या जिल्ह्यातील स्वतंत्र समिती आहे.  तसेच, प्रत्येक किल्ल्याची आता वेगळी समिती करण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
 
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जागतिक वारसा म्हणून एखादी वास्तू युनेस्को घोषित करते, ही अतिशय दीर्घ, किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याच्यातील सर्व तांत्रिक बाबी उदाहराणार्थ, सरकारने या सर्व वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे किंवा कसे? या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी सरकारने पैसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे काय? किंवा सद्य:स्थितीत जतन संवर्धनाच्या उत्तम अवस्थेत नसले तरी पुढील काही वर्षांसाठी त्यांचा जतन व संवर्धनाचा कार्यक्रम किंवा आराखडा निश्चित केला आहे का? या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आहे काय? या तांत्रिक बाबी युनेस्को काटेकोरपणे तपासून बघते. यातील प्रत्येक किल्ला हा केंद्र अथवा राज्य सुरक्षित वास्तू आहे. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आम्ही काढला.  ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत सर्व किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांची पाहणी करण्यात आली असून यातील काही काढून टाकण्यात आली आहेत. तर काहींवर कारवाई सुरू असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

Related Articles