दक्षिणेकडील राज्य आपल्या भाषांबद्दल कडवट आहेत. तो कडवटपणा मराठी भाषकांमध्ये नसल्याने आताची वेळ आली. विजय मेळाव्यातून कृतिशीलता यावी, ही अपेक्षा. त्या दृष्टीने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची. 

 

हिंदी सक्तीबाबत महायुती सरकारला माघार घ्यावी लागल्यानंतर मुंबईत विजय मेळावा झाला. ठाकरे बंधु अनेक वर्षांनी एका व्यासपीठावर आले. अर्थात, महापालिकेच्या आगामी निवडणुकींमुळे नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा वाढली. वरळी डोममधील या मेळाव्याचे वेगळेपण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शेकाप, रासप वगैरे पक्षांचे प्रतिनिधी असले तरी व्यासपीठावर केवळ उद्धव आणि राज ठाकरे होते. दोघांचीच भाषणे झाली. मनसे आणि उद्धव यांची शिवसेना एकत्र येणार का? या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांपासून आडाखे बांधले जात आहेत. मराठीच्या मुद्द्यावर आतातरी दोघे भाऊ एकत्र आलेले दिसतात. त्यांनी एकत्र यावे, ही मराठी भाषकांची इच्छा आहे. विजय मेळाव्यातील गर्दीने याचेच प्रत्यंतर दिले. मेळाव्याचे व्यासपीठ राजकीय असता कामा नये, ही राज यांची अट होती. ती मान्य झाल्यावरच राज यांनी उपस्थित राहण्यास संमती दिली. मात्र, उद्धव यांचे भाषण राजकीयच म्हणायला हवे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर त्यांनी टीका केली. विजय मेळाव्यात राजकारणाचे रडगाणे गायले गेले, असा टोला यावरून फडणवीस यांनी लगावला असून शिंदे यांनीही प्रतिक्रिया देताना राज यांचे कौतुक करत उद्धवना लक्ष्य केले. सत्ताधार्‍यांना आजही राज यांची साथ महत्त्वाची वाटते. ते उद्धव यांच्यासोबत गेल्यास मुंबईतील निवडणूक भाजप आणि शिंदेंसाठी सोपी राहणार नाही. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ महायुतीने मराठीचा मुद्दा आयताच मिळवून देत स्वतःची गैरसोय केली. पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह धरण्याचे कारण नव्हते. राजस्तान, उत्तरप्रदेश, बिहार यांसारख्या हिंदी भाषक राज्यांमध्ये तिसरी भाषा कोणती निवडली जाते, हा संशोधनाचा विषय. देशाच्या एकात्मतेसाठी एक भाषा आवश्यक, हा विचारच मुळात अव्यवहार्य. तो सातत्याने मांडणार्‍या झापडबंद जमातीला खर्‍या भारताचे आकलन झालेले नाही आणि ते करून घेण्याची कुवतही त्यांच्यात नाही. सत्तेवर असलेले ज्या रीतीने त्याचे समर्थन करत आहेत ते पाहून मराठी भाषकांमध्ये चीड निर्माण झाल्यास नवल नाही.

 

मराठीचे अस्तित्व बळकट व्हावे

 

इंग्रजी कशी चालते?, हिंदी का नको? असे अतार्किक प्रश्न ते विचारत असून त्याचा युक्तिवाद हास्यास्पद ठरत आहे. ‘जेथे तुम्ही उदरनिर्वाह करता, व्यवसाय करता, अशा मुंबईत तुम्हाला या मातीची भाषा का नको?’ असा सवाल त्यांनी करणे अपेक्षित आहे; पण त्यासाठी धैर्य हवे. सत्तेची खुर्ची शाबूत ठेवणे हेच उद्दिष्ट असल्याने ते येणार कुठून? मीरा-भाईंदरमध्ये एका व्यापार्‍याने जी मुजोरी दाखविली ती माफ करण्यासारखी होती का? मुजोरीबद्दल तोंडावर थप्पड पडताच मोर्चा काढणे मराठी भाषकांच्या पचनी पडलेले नाही. आपापल्या राज्यांमध्ये चांगल्या संधी नाहीत म्हणून महाराष्ट्रात यायचे आणि या राज्याच्या भाषेबद्दल केवळ अनास्थाच नव्हे, तर आकस दाखवायचा, हा प्रकार काय? मराठीजनांकडून तो खपवून घेतला जाणार नाही आणि त्यासाठी त्यांना दोष देण्याचा प्रयत्नही कोणी करू नये. मीरा-भाईंदरच्या घटनेनंतर सुशील केडिया या शेअर बाजारातील ज्येष्ठ तज्ज्ञाने आपल्या हीन मानसिकतेचे दर्शन घडविले. मी सहा भाषा शिकलो आहे; पण मराठी शिकणार नाही, असे सांगत त्यांनी गुरगुर केली. आता त्यांनी माफीनामा दिला असला तरी त्यांची मानसिकता महाराष्ट्राने पाहिली. मराठी भाषकांच्या नेत्यांनी, संघटनांनी दूरचे पाहण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. जेव्हा भाषेवर, भाषकांवर आघात झाला तेव्हा प्रतिकार करण्यात ते पुढे होते; पण तेवढ्यापुरते. यातूनच मुंबईत मराठी अदृश्य होत गेली. हीच वेदना प्रतिक्रियांच्या रूपाने बाहेर पडत आहे. मुंबईतील मराठी लोकसंख्येचे प्रमाण कसे वाढवता येईल, याचा दूरगामी आराखडा आणि मराठी नागरिकांच्या मदतीने त्याची अंमलबजावणी मराठी हिताबद्दल बोलणार्‍या पक्ष, संघटनांकडून अपेक्षित आहे. ती काळाचीही गरज आहे. मुंबईत मराठीचे अस्तित्व पुन्हा बळकट होईल तेव्हा मराठीचा अपमान करण्याची हिंमत कोणालाच होणार नाही.