मनोमीलन झाले, आता प्रतीक्षा राजकीय समीकरणाची!   

मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

मागच्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष मुंबईत होणार्‍या ‘आवाज मराठीचा’ या विजय मेळाव्याकडे लागले होते. शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारसदारीवरून वाद होऊन वेगळे झालेले उद्धव आणि राज ठाकरे हे चुलतभाऊ तब्बल २० वर्षांनंतर या मेळाव्यात एकत्र येणार होते. ते व्यासपीठावर एकत्र आले तरी एवढ्या वर्षांची मतभेदाची दरी दूर होईल का? ते काय बोलणार? मराठीच्या आंदोलनासाठी एकत्र आलेले भाऊ राजकारणात पुढे एकत्र राहतील का? तसे संकेत मेळाव्यात मिळतील का? दोघे एकत्र आले तर त्याचे काय परिणाम होतील? याचा भाजपला फटका बसेल, की शिंदेंची अडचण होईल, असे असंख्य प्रश्न गेले काही दिवस चर्चेत होते. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा तिकडे होत्या. मेळाव्यात ठाकरे बंधू एकत्र आले. २० वर्षांनंतर सर्वांच्या साक्षीने गळाभेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र राहण्यासाठी एकत्र आलोय, असे सांगून त्यांनी राजकीय युतीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले; परंतु राज ठाकरे यांनी मात्र सावध भूमिका घेताना राजकीय युतीबाबत कोणतेही संकेत दिले नाही. त्यामुळे काही प्रश्नांची उत्तरे काल मिळाली, तर काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत; मात्र या दोघांच्या एकत्र येण्यामुळे दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते मात्र प्रचंड उत्साहात दिसत होते. विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची वाताहात झाली. पक्षाचे नाव, चिन्हं एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळाले आहे. त्यांनी आपली पकड मजबूत केल्याने अस्तित्वाची लढाई लढत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी येणारी महापालिका निवडणूक ही निर्णायक लढाई असणार आहे. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आज एकही खासदार, आमदार नाही. महापालिका निवडणुकीत फारसे काही हाती लागेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या, खचलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यामुळे उत्साह आला आहे. एक नवसंजीवनी मिळाली आहे. घर, पक्ष सोडून गेलेल्या राज ठाकरे यांनी परत यावे, दोन भावांनी एकत्र पुढे जावे, अशी स्व.बाळासाहेबांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले; पण ते शक्य झाले नाही; परंतु सध्याची राजकीय अवस्था व सरकारने टाकलेला हिंदीचा फुलटॉस यामुळे बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार झाले. त्यामुळेच स्व. बाळासाहेबांना जे शक्य झाले नाही, ते देवेंद्र फडणवीसांनी करून दाखवल्याचा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला, तर अनाजीपंतांनी आमच्या दोघांमधील अंतरपाट दूर केल्याचा तिखट टोमणा मारला.
 
२० वर्षांचा दुरावा मिटला
 
९० च्या दशकात राज ठाकरे शिवसेनेच्या विद्यार्थी सेनेचे नेतृत्व करत होते. स्व. बाळासाहेबांसारखाच पेहराव, काम करण्याची व भाषणाची शैली व सावलीसारखा वावर, यामुळे तेच बाळासाहेबांचे राजकीय वारसदार असतील असे गृहीत धरले जात होते. तेव्हा उद्धव ठाकरे सक्रिय राजकारणात उतरलेले नव्हते; परंतु १९९५ ला राज्यात शिवसेना-भाजपची सत्ता आल्यानंतर चित्र बदलले. या निवडणुकीपासून उद्धव ठाकरे राजकारणात सक्रिय झाले होते. सत्ता आल्यानंतर हळूहळू त्यांचा वावर वाढत गेला. नेमके याच काळात रमेश केनी हत्या प्रकरण पुढे आले व राज ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. त्यांची सीबीआय चौकशी झाली. उद्धव ठाकरे यांचा आलेख वर जात असताना राज ठाकरे यांच्या राजकारणाला ओहोटी लागली होती. २००३ मध्ये महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांची पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. बाळासाहेव ठाकरे यांचे राजकीय उत्तराधिकारी कोण असणार हे याद्वारे अधोरेखित केले गेले. मुख्य म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंच्या अनुपस्थितीत राज ठाकरे यांनीच उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव कार्याध्यक्षपदासाठी मांडला होता.
 
यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षावर पूर्ण पकड घेण्यासाठी राज यांच्या निकटवर्तीयांना अलगदपणे दूर केले. उद्धव ठाकरे यांनी केवळ मराठी मतांवर भविष्यात मुंबईचे राजकारण करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन उत्तर भारतीयांना जवळ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मी मुंबईकर अभियान, लाई चना संमेलन, छट पूजा आदी उपक्रम सुरू केले. नेमके त्याच वेळी राज ठाकरे यांनी रेल्वेच्या भरतीसाठी मुंबईत आलेल्या उत्तर भारतीय युवकांविरुद्ध आक्रमक आंदोलन केले. त्याची देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. उद्धव ठाकरे यांचे बेरजेचे राजकारण फसले. त्यांना पुन्हा मराठीच्या मुद्द्यावर यावे लागले. दोन भावांमधील दरी वाढत गेली. २००५ ला नारायण राणे यांनी बंड केले. शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष वाढत गेला. नोव्हेंबर २००५ मध्ये राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व पदांचे राजीनामे दिले. १८ डिसेंबर २००५ ला राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडण्याची घोषणा केली. शिवसेना सोडल्यानंतर ९ मार्च २००६ रोजी त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा केली. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना फारसे यश मिळाले नाही; पण २००९ ला त्यांनी विधानसभेत १३ आमदार निवडून आणले. मनसेमुळे शिवसेना-भाजपला ३५ जागांवर फटका बसला. त्यानंतर मात्र त्यांच्या राजकारणाला घसरण लागली. यावेळी त्यांना विधानसभेत एकही आमदार पाठवता आला नाही. मराठीच्या मुद्द्याने २० वर्षांनी ठाकरे बंधूंना एकत्र आणले आहे. राजकीय युती होऊन हे वर्तुळ पूर्ण होणार का? हे बघावे लागेल.
 
हिंदीचा निर्णय महायुतीवर बुमरँग
 
त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार करून पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. या विरोधात महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. राज ठाकरे यांनी ५ जुलैला मोर्चा काढण्याची घोषणा करताना सर्व पक्षीयांना यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्याला प्रतिसाद देत मोर्चात सहभागी होण्याची घोषणा केली होती. जनमत विरोधात जात असल्याची जाणीव झाल्यावर सरकारने माघार घेतली. हिंदीसक्ती बाबतचे शासन निर्णय रद्द केले. यामुळे ५ जुलैला काढण्यात येणार्‍या मोर्चाऐवजी ‘आवाज मराठीचा’ हा विजय मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्याला सर्व पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह शेकाप, माकप, रासप अशा अनेक पक्षाचे, संघटनांचे प्रतिनिधी विजय मेळाव्याला उपस्थित होते; पण व्यासपीठावर मात्र फक्त ठाकरे बंधू होते, भाषणेही दोघांचीच झाली. त्यामुळे आवाज मराठीचा कार्यक्रमात आवाज फक्त ठाकरे बंधूंचाच आला. काँग्रेसने मोर्चाला पाठिंबा व विजय मेळाव्यासाठी शुभेच्छा दिल्या; पण राज ठाकरे यांच्या सोबत व्यासपीठावर येण्याचे टाळले. राज ठाकरे यांच्यासोबत युती करायची नाही, किंवा शिवसेना आणि मनसे यांची युती झाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्वबळावर किंवा केवळ समविचारी पक्षांसोबत लढण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. दिल्लीत झालेल्या  बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
 
कोण आतुर, कोण चतुर!
 
‘एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठीच’ अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परवाच्या विजय मेळाव्यात केली. एकदा नाही, तर चार वेळा त्यांनी मनसेसोबत राजकीय युती होणारच असल्याचे संकेत दिले. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी त्याबाबत काहीच ठोस संकेत दिले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्यावर घणाघाती हल्ला चढवला, तर राज ठाकरे यांनी एखाद-दुसरा चिमटा सोडता भाजप किंवा मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचे टाळले. एकनाथ शिंदे यांचे तर त्यांनी नावही घेतले नाही. यामुळे मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंची महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये युती होणार, की नाही याबाबत अजूनही साशंकता आहे. उद्धव ठाकरे युतीसाठी एवढे आतुर का आहेत? असा प्रश्न विचारला जातोय. कारण स्पष्ट आहे. ज्याच्याकडे गमावण्यासारखे काही असते, त्यालाच ते राखण्याची काळजी घ्यावी लागते. ते उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेणे स्वाभाविक आहे. राज ठाकरे यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-मनसे युतीचे प्रयत्न झाले होते; परंतु ऐनवेळी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेऊन शिवसेनेने आपल्याला फसवल्याचा राज ठाकरे यांचा आरोप आहे. त्यामुळे जागावाटपासह सर्व तपशील ठरत नाही, तोवर युतीबाबत संकेत द्यायचे नाही, सर्व पर्याय खुले ठेवायचे, ही कदाचित राज ठाकरे यांची भूमिका असावी; परंतु खुलेआम युतीचा प्रस्ताव ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची पंचाईत केली आहे. युतीसाठी असलेला कार्यकर्त्यांचा रेटा व जनभावना लक्षात घेता, युती झाली नाही तर त्याला जबाबदार असलेल्या पक्षाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. मराठी मतांमध्ये फूट पडण्याचे खापर त्या पक्षावर, नेत्यावर फुटणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ते डोके आपले असू नये यासाठी आत्ताच काळजी घेतली आहे. त्यामुळे युतीसाठी आतुर असल्याचे दाखवणे हा राजकीयदृष्ट्या चतुरता आहे.
 
भाषिक ध्रुवीकरण - कोणाचा फायदा, कोणाला तोटा?
 
मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेऊन दोन ठाकरे एकत्र येत असताना मुंबईत घडलेल्या काही घटनांमुळे भाषिक संघर्ष वाढत चालला आहे. भाईंदर येथे मराठी बोलण्यास नकार देणार्‍या एका गुजराती व्यापार्‍याला मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. यामुळे संतप्त होऊन मी मराठी बोलणारच नाही, काय करायचे ते करा, असे आव्हान देणार्‍या सुशील केडिया या व्यावसायिकाने आगीत तेल ओतले. त्याच्या कार्यालयाची तोडफोड झाली. त्यामुळे हिंदी सक्तीचा विषय हळूहळू भाषिक संघर्षाकडे चालला आहे किंवा जाणीवपूर्वक त्या दिशेने नेला जात आहे. गुजराती, हिंदी भाषिक हा भाजपचा मुंबईतील जनाधार आहे. त्यामुळे भाजपने या संघर्षात त्यांची बाजू उचलून धरली आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी तर गुजराती व्यापार्‍याला थोबाडीत करणार्‍यांची तुलना थेट पहलगाव येथे पर्यटकांना गोळ्या घालणार्‍या अतिरेक्यांशी केली. २०१७ मध्ये राज्याच्या सत्तेत एकत्र असलेले शिवसेना-भाजप मुंबई महापालिका निवडणुकीत मात्र स्वबळावर लढले होते. या अटीतटीच्या लढतीत शिवसेनेने ८४ तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या होत्या. अन्य पक्षांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने महापौरपद राखले; पण २०१९ ला झालेल्या राजकीय उलथापालथीची बीजे येथे रोवली गेली. त्या निवडणुकीत मराठी विरुद्ध अमराठी असे ध्रुवीकरण झाले होते. त्याचा दोघांनाही फायदा झाला. हत्तीच्या लढतीत इतर पक्ष चिरडले गेले. यावेळी हिंदी सक्तीच्या विषयामुळे व दोन ठाकरेंच्या एकत्र येण्यामुळे मराठी मतांचे एकीकरण होताना दिसत असताना अमराठी मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले दिसत आहेत.
 
मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांपैकी जवळपास १२० प्रभागांत मराठी मतदारांचे प्रमाण निर्णायक आहे. या प्रभागांमध्येच शिवसेनेला मागच्यावेळी मोठे यश मिळाले होते; पण यावेळी शिवसेना एकसंघ नाही. तिचे दोन तुकडे झाले आहेत व पन्नासहून अधिक मावळते नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघात दोन ठाकरेंना स्वतंत्र किंवा एकत्रितरीत्या त्यांच्या उमेदवारांचा सामना करावा लागणार आहे. तेथे मराठी मतांचे विभाजन झाले व भाजपसोबतच्या युतीमुळे अमराठी मते शिंदेसेनेच्या पारड्यात गेली तर त्याचा फटका ठाकरे युतीला बसू शकेल. त्यामुळे भाषिक ध्रुवीकरणाची दुधारी तलवार कोणाला मारणार, कोणाला तारणार हे बघणे औत्सुक्याचे असेल.

Related Articles