आता जरी शिवकुमार यांनी माघार घेतली असली तरी ते महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. सध्या जरी पक्षनेतृत्वाचा निर्णय त्यांनी स्वीकारला असला तरी भविष्यात ते त्यासाठी कधीही दावा करू शकतात.

 

कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील मुख्यमंत्रिपदाच्या वादावर पडदा पडला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर शिवकुमार दोन पावले मागे आले आहेत. एवढेच नाही, तर आता मुख्यमंत्री बदलण्याची मागणी करणार्‍या आपल्याच समर्थक आमदारांवर कारवाई करण्याची भाषा ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने करू लागले आहेत. मुख्यमंत्री बदलाचे वारे विरल्याने कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष एकसंघ आहे आणि तेथील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाच वर्षे पहाडासारखे सक्षम राहील हा संदेश देण्यात काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठ यशस्वी झाले आहेत. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्याशी संबंधित सत्ता वाटप करारानुसार या वर्षाच्या अखेरीस मुख्यमंत्री बदलला जाण्याची चर्चा काँग्रेसमध्ये रंगली होती. भाजपच्या गोटातूनही ही चर्चा सुरू होती. नेतृत्वाचा वाद सोडवण्यासाठी सुरजेवाला यांना कर्नाटकात पाठवण्यात आले. त्यांनी या दोन्ही नेत्यांशी आणि आमदारांशी चर्चा केल्यानंतर शिवकुमार यांनी माघार घेत आपल्यापुढे अन्य पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. पक्षाचा आदेश आपल्याला मान्य असून, आपला मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणताही दावा नसल्याचे ते म्हणाले आहेेत. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाची अंतर्गत स्पर्धा सुरू होती. या निमित्ताने पुन्हा ती उघड झाली. शिवकुमार यांचे निकटवर्ती आमदार इकबाल हुसेन यांनी १३५ आमदारांपैकी १०० आमदार शिवकुमार यांचे समर्थक असल्याचा दावा केला होता. मुख्यमंत्री बदलले नाहीत, तर २०२८ ची निवडणूक काँग्रेस हरेल असेही त्यांनी म्हटले होते. २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवकुमार यांनी केलेले प्रयत्न, घेतलेली मेहनत यामुळे काँग्रेसचा विजय झाल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत होता; मात्र तरीही मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट सिद्धरामय्या यांच्या डोक्यावर चढला, तर शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रिपद आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले गेले. त्याचवेळी आळीपाळीने मुख्यमंत्री हा तोडगाही ठरला होता, असे सांगण्यात येते; मात्र तो सार्वजनिक स्वरूपात उघड झाला नव्हता.

 

माघार कशामुळे?

 

शिवकुमार यांचा गट गेल्या काही दिवसांत जोशात होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही मुख्यमंत्रिपदाचा वाद सोडवण्याचे संकेत दिले होते. या स्पर्धेत शिवकुमार यांच्या खेरीज खर्गे यांचे चिरंजीव प्रियांक खर्गे हेही होते. घाईगर्दीने मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय न करण्याचा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठांनी विचार केला. आता प्रश्न एवढाच उरतो की, शिवकुमार यांनी माघार का घेतली? सुरजेवाला यांनी शिवकुमार यांना, मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्याची त्यांची तयारी आहे, का असे विचारले. अर्थात शिवकुमार यांना ते मान्य नव्हते. पक्षसंघटना आणि मुख्यमंत्रिपद अशा दोन्ही पदांवर त्यांचा डोळा होता. शिवाय प्रदेशाध्यक्षपद सोडावे लागले असते तर सिद्धरामय्या यांनी त्याच्या मर्जीतल्या व्यक्तीकडे ते पद सोपवले असते. ते शिवकुमार यांना मान्य नव्हते. मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय घेतला गेला असता, तर यावर्षी होऊ घातलेल्या बिहारच्या निवडणुकीत त्याचा वाईट संदेश गेला असता. मागास वर्गाच्या नेत्याला काँग्रेसने पदावरून हटवले अशी टीका करण्याची आयती संधी विरोधी पक्षांना त्यामुळे मिळाली असती. कर्नाटकात अलीकडेच झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेबद्दल शिवकुमार यांना दोषी मानले जाते. कारण या कार्यक्रमास त्यांनीच परवानगी दिली होती. त्यांनाच मुख्यमंत्रिपद दिले गेले असते, तर विरोधी पक्षांनी त्यावरूनही काँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य केले असते. शिवकुमार यांची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सध्या काही प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. २०१९ मध्ये काही काळासाठी शिवकुमार तुरुंगातही जाऊन आले आहेत. पुन्हा ही चौकशी सुरू झाली आणि शिवकुमार यांच्यावर कारवाई झाली, तर त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात येण्याची शक्यता होती. वाद शमला असला तरी दोन्ही नेत्यांमधील महत्त्वाकांक्षी आणि समर्थकांमधील धुसफूस सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत; मात्र काँग्रेस श्रेष्ठांनी या निमित्ताने स्पष्ट निर्णय घेऊन, पक्षातील एकजूट कायम राखली आहे.