मतदार यादी निर्दोष असली पाहिजे हे योग्य आहे; पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एका राज्यात ‘विशेष तीव्र’ मोहीम राबवण्याची गरज निवडणूक आयोगाला का वाटली? तसे कोणी ‘सुचवले’ आहे का? कशासाठी?

 

बिहारमधील मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘विशेष तीव्र मोहीम’ जाहीर केली आणि गेल्या दि.२५ जूनपासून ती सुरू झाली. येत्या दि. २५ पर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. ही जाहीर करण्याची वेळ आणि तिला दिलेली कमी मुदत यावर आता प्रश्नचिन्ह उमटत आहेत. बिहारमध्ये ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. सुधारित मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांना बरीच यातायात करावी लागणार आहे. त्यामुळे सुमारे २ ते ३ कोटी खर्‍या मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती ’इंडिया’ आघाडीने व्यक्त केली आहे, ती अनाठायी म्हणता येणार नाही. सत्तारूढ आघाडीतील भाजप, संयुक्त जनता दल व लोक जनशक्ती पक्षातूनही या विशेष मोहिमेबद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे. सुधारित मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक कागदपत्रे पुराव्यादाखल सादर करण्याची अट घातली आहे, या पक्षांच्या मते सामान्य नागरिकांसाठी ती जाचक आहे. मतदार यादीत सुधारणा करणे ही बाब घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे. त्यामुळे सर्व वैध मतदारांचे नाव यादीत समाविष्ट होते व अपात्र व्यक्तींची नावे वगळली जातात. मृत व स्थलांतर केलेले नागरिक किंवा जे नागरिक नाहीतच ते अपात्र ठरतात.

निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी निर्दोष असली पाहिजे, हे मत योग्य आहे; पण वैध मतदार असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ज्या अटी निवडणूक आयोगाने घातल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यास वेळ फार कमी असल्याची तक्रार केली जात आहे. या आधी २००३ मध्ये राज्यातील मतदार यादीत सुधारणा झाली होती. त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुका सदोष किंवा अविश्वासार्ह ठरतात का? हा ‘इंडिया’ आघाडीने उपस्थित केलेला प्रश्न सयुक्तिक आहे. मागील मतदार यादी सुधारणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १ वर्ष व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी दोन वर्षे झाली होती. आता निवडणुकीला जेमतेम चार महिने उरले असताना यादी सुधारण्याची मोहीम का राबवली जात आहे? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार १ जानेवारी २०२५ रोजी बिहारमध्ये ७ कोटी ९६ लाख मतदार आहेत. २००३ च्या यादीत ज्यांचे नाव आहे अशा ४ कोटी ९६ लाख नागरिकांना नव्याने पुरावे देण्याची गरज नाही. त्यांच्या मुलांनाही केवळ त्या मतदार यादीत पालकांचे नाव असणे पुरेसे आहे; पण मधल्या काळात मृत्यू, स्थलांतर अथवा  राज्यात निवासास येणे असे बदल झाले असतील. एका खासगी अंदाजानुसार अशा बदलांची संख्या सुमारे १ कोटी ८० लाख आहे. जुन्या यादीतील पडताळणी करण्याजोगे मतदार सुमारे ३ कोटी १६ लाख आहेत. म्हणजेच नव्या पुराव्याने पडताळणी करण्याजोग्या मतदारांची संख्या सुमारे ४ कोटी ७४ लाख आहे. जन्माचा दाखला, शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दाखला, सरकारने दिलेली ओळखपत्रे -आधार किंवा पॅन कार्ड, किंवा पासपोर्ट; आदी कागदपत्रे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. बिहार हे मुळात मागास राज्य गणले जाते. तेथे जन्माची नोंद करण्याचे प्रमाण कमी आहे, गरीब वर्गात ते आणखी कमी आहे. शालांत परीक्षेचा दाखला बाळगणारे देखील खूप कमी असतील. यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी ते वेळ व पैसे खर्च करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आपल्या ‘मतपेढीतील’ नावे वगळली जाण्याची भीती पक्षांना वाटत आहे. मतदार यादीतील गोंधळाबद्दल विरोधी पक्षांनी तक्रार केली होती हे खरे; पण त्याची दखल घेण्यासाठी आयोगाने सर्व देशात ही मोहीम का राबवली नाही? बिहार हेच राज्य का निवडले? लोकसंख्या जास्त असलेल्या या मोठ्या राज्यात दीड-दोन महिन्यांत मतदार यादी सुधारताना काही नावे ‘गळण्या’ची शक्यता जास्त आहे. की तसे व्हावे असे कोणास वाटत आहे? कोण्या विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे का? अशी शंका आयोग करत असलेल्या घाईमुळे येत आहे. ती आयोगाने दूर केली पाहिजे.