सध्या भारताची लोकसंख्या खूप जास्त आहे. मात्र जनन दर कमी होत आहे. लोकसंख्या कमी होण्याचा लगेच धोका दिसत नाही; पण सध्याची ज्येष्ठांची  पिढी अस्ताला गेल्यानंतर हे संकट दिसून येईल. जन्मदर कमी होत राहिल्यास लोकसंख्या घटण्याची शक्यता आहे.

 

भारताची सध्याची लोकसंख्या एक कोटी ४६ लाखांच्या जवळपास आहे. ही लोकसंख्या खूप जास्त असल्याने रोजगार, अन्न,वस्त्र,निवारा अशा  संसाधनांसाठी संघर्षाची परिस्थिती वाढत आहे.  पुढील दोन दशकांमध्ये ही लोकसंख्या १.७ अब्ज होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मात्र भारताच्या लोकसंख्येत झपाट्याने घट होण्याची भीती आहे. संयुक्त राष्ट्राने याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. 

 

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की सुमारे ४० वर्षांनी म्हणजेच २०६५ पासून भारताची लोकसंख्या कमी होऊ लागेल, कारण भारतातील सरासरी जन्मदर १.९टक्क्यां पर्यंत खाली आला आहे.. लोकसंख्यावाढीचा अभ्यास करणार्‍या शास्त्रज्ञांच्या मते लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी सरासरी जन्मदर -रिप्लेसमेंट रेट-२.१ टक्के असणे  आवश्यक आहे. बदलण्याची पातळी (रिप्लेसमेंट रेट) म्हणजे लोकसंख्यावाढ आणि मृत्यूदर यातील संतुलन. भारताची  लोकसंख्यावाढ नकारात्मक पातळीवर आल्याने संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. १४ देशांच्या अभ्यासातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. 

 

अहवालात म्हटले आहे की १९६० मध्ये भारताची लोकसंख्या ४३ कोटी होती तेव्हा प्रति महिला सरासरी सहा मुलांना जन्मदेत होती.  परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. शिक्षणाचा प्रसार, कुटुंब नियोजनाच्या उपायांबद्दल जागरूकता आणि सुविधा मिळवण्याच्या आकर्षणामुळे महिला कमी मुलांना जन्म देत आहेत. एकच मूल होऊ इच्छिणार्‍या महिलांची संख्या मोठी आहे. सध्या भारतात एक महिला सरासरी दोन मुलांना जन्म देत आहे.या अहवालात बिहारमधील एका कुटुंबातील महिलांच्या तीन पिढ्यांची पाहणी   करण्यात आली. या पाहणीत  ६४ वर्षांच्या  सरस्वती देवी म्हणतात की त्यांच्या पिढीत कुटुंब नियोजनाच्या उपायांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. मोठे कुटुंब देवाचे वरदान मानले जात असे. सरस्वतीला पाच मुले होती. सरस्वती देवीची ४२ वर्षांची सून अनिता म्हणते, माझे लग्न १८ व्या वर्षी झाले होते. मला सहा मुले आहेत. मला इतकी मुले नको होती. माझ्या पती आणि सासूला मुलगा हवा होता, म्हणून मला इतकी मुले झाली. यावरून विचारसरणी कशी बदलली हे दिसून येते.  अनिताची मुलगी पूजा सध्या २६ वर्षांची आहे, ती म्हणते की तिला दोनपेक्षा जास्त मुले होणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे ती सर्वांना चांगल्या सुविधा देऊ इच्छिते.

 

जगभरातील लाखो व्यक्ती त्यांना अपेक्षित मुले जन्माला घालू शकत नाहीत आणि जागतिक प्रजनन दर कमी होत आहे. याचे कारण असे नाही की तरुण पिढी पालक होण्याची जबाबदारी टाळू इच्छिते. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका नवीन अहवालानुसार यामागे खोलवरचे सामाजिक आणि आर्थिक दबाव आहेत, जे त्यांना मुले होण्यापासून रोखत आहेत.संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (यूएनएफपीए)च्या अहवालानुसार वाढती महागाई, लिंग असमानता आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता यामुळे तरुणांना आपले कुटुंब वाढवण्यायाबाबत निर्णय घेणे कठीण होत आहे.  अहवालानुसार कुटुंब सुरू न करण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे आर्थिक अडथळे. पाहणीतील सुमारे ३९ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, पालक बनण्याची इच्छा असूनही मर्यादित आर्थिक संसाधने ही कमी मुले असण्याचे मुख्य कारण होते. इतर प्रमुख कारणांमध्ये भविष्याबद्दलची असुरक्षितता समाविष्ट होती. २१ टक्के लोकांनी नोकरीची अनिश्चितता जबाबदार धरली तर १९ टक्के लोकांनी हवामानबदल, युद्ध आणि सामाजिक अस्थिरता यासारख्या घटकांचा उल्लेख केला. 

 

घरगुती कामांचा असमान भारदेखील एक महत्त्वाचे कारण म्हणून उदयास आला. १३ टक्के महिला आणि आठ टक्के पुरुषांचा असा विश्वास आहे की घरगुती आणि बालसंगोपनपर जबाबदार्‍यांचे असंतुलित विभाजन त्यांना कुटुंब वाढवण्यापासून रोखते. या पाहणीत  तीन प्रौढांपैकी एकाने आपल्या आयुष्यात कधी तरी इच्छा नसताना  गर्भधारणा अनुभवल्याचेही आढळून आले. चारपैकी एका व्यक्तीला वाटते की मुले हवी असतात, तेव्हा मुले होऊ शकत नाहीत आणि पाचपैकी एकाने कबूल केले, की नको असतात तेव्हा मुले व्हावीत यासाठी दबाव आणला जातो. अहवालात घटत्या जन्मदराला तोंड देण्यासाठी जलद आणि जबरदस्तीच्या उपाययोजना करण्याविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे. मुले जन्माला घालण्यासाठी रोख प्रोत्साहन देणे किंवा प्रजनन लक्ष्य लादण्यासारखे निर्णय आता काही ठिकाणी घेतले जात आहेत. असे उपाय केवळ कुचकामीच नाहीत, तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा धोकादेखील आहे.

 

संयुक्त राष्ट्राच्या या . अहवालाच्या शिफारशींमध्ये अधोरेखित केले आहे की कुटुंब सुरू करणे हा एक वास्तववादी आणि सुलभ पर्याय असेल, तर सरकारने घरे, चांगले काम, पूर्ण पगारी मातृत्व/पितृत्व रजा आणि व्यापक पुनरुत्पादक आरोग्यसेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी भरीव गुंतवणूक केली पाहिजे.हा अहवाल सरकारांना घटत्या प्रजनन दर आणि कामगार कमतरतेचा सामना करण्यासाठी आणि आर्थिक उत्पादकता राखण्यासाठी एक धोरणात्मक उपाय म्हणून स्थलांतर स्वीकारण्याचे आवाहन करतो.

 

लैंगिक असमानतेच्या बाबतीत अहवालात सामाजिक नियम आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या व्यवस्थेवर टीका केली आहे. त्यामुळे वडिलांना मुलांची काळजी घेण्यापासून रोखले जाते किंवा मातांना व्यावसायिक जीवनातून वगळले जाते. तसेच अनेक देशांमध्ये पुनरुत्पादक अधिकारांवरील निर्बंधांचा आढावा घेण्याची आणि तरुण पिढ्यांमध्ये वाढत्या लिंगभावाच्या तफावतीवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या तरुणांची संख्या जास्त असली तरी ते एकटे राहणे पसंत करत आहेत. चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर वेगाने  कमी होत आहे. 

 

अहवालात म्हटले आहे की सुमारे ४० वर्षांमध्ये घट सुरू होण्यापूर्वी भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत वाढेल. प्रजननदरात घट झाल्यामुळे देशाची लोकसंख्या कमी होईलच; शिवाय तरुणांची संख्याही कमी होईल. एके काळी जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनने ‘एक मूल धोरणा’चे पालन केले. त्यामुळे तेथील प्रजनन दरात लक्षणीय घट झाली. सध्या त्या देशात हा दर १.१८ आहे. चीन सरकार तो वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. त्याचप्रमाणे २०२४ मध्ये जपानचा प्रजनन दर १.१५ पर्यंत खाली आला आहे. केवळ हे दोन देशच नाही, तर इतर अनेक देशही प्रजनन दरात घट झाल्याबद्दल चिंतेत आहेत. आता भारतातही घटत्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

 

२०४० पर्यंत चीनमध्ये ४० कोटी वृद्ध असतील. जपान आपल्या देशातील वृद्धांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंतेत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जपानमधील वृद्ध लोकसंख्या ३.६ कोटींहून अधिक आहे. त्यात ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक आता जपानी लोकसंख्येच्या सुमारे एक तृतीयांश आहेत. या देशातील वृद्ध लोकसंख्या सुमारे २९.३ टक्के आहे, जी इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. भारतात तरुणांची संख्या सध्या जास्त असली, तरी ते जेव्हा ज्येष्ट होतील तेव्हा तरुणांची संख्या कमी  होण्याचा धोका आहे.