एका युवतीने एक ‘पोस्ट’ पुढे पाठवली म्हणजेच ‘रि शेअर’ केली तर त्याने देशाला धोका कसा काय निर्माण होतो? अशा आशयाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलिस खाते व शिक्षण संस्था यांना केला. समाजाच्या डोळ्यात त्याने अंजन घातले जाण्याची अपेक्षा आहे. पुण्यातील एका युवतीने ‘इन्स्टाग्राम’वर आलेली एक पोस्ट परत वापरली किंवा ’रि शेअर’ केली म्हणून, त्या युवतीला अटक करण्यात आली, तिची रवानगी येरवडा तुरुंगात करण्यात आली. १९ वर्षांच्या या तरुणीला अटक करण्याची घटना ‘अत्यंत धक्कादायक ’आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. संबंधित ‘पोस्ट’ ऑपरेशन सिंदूर’च्या संदर्भातील होती म्हणून ही कारवाई झाली, असे मानावे लागेल. त्या युवती विरुद्ध एका कॉन्स्टेबलने तक्रार केली, ती तरुणी राहाते त्या भागात तो त्यावेळी गस्तीवर होता, असे सांगण्यात येत आहे. त्याने तक्रार केली, लगेच गुन्हा (एफआयआर) दाखल झाला, तिला अटकही झाली आणि तिला तुरुंगात पाठवण्यात आले. हा घटनाक्रम चक्रावणारा आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने संतापून ‘ती गुन्हेगार आहे का?’ असे विचारले तिला शिक्षण संस्थेतून काढून टाकण्याच्या निर्णयालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली व ती परीक्षा देऊ शकेल असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.राष्ट्रवादाच्या नावाखाली बहुसंख्याकांना भडकावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरु आहेत  असे काही घटना बघता जाणवते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नको असणार्‍या या गटांना न्यायालयच चाप लावू शकेल. 

 

अभिव्यक्तीवर बंदी?

 

ऑपरेशन सिंदूर ७ मे रोजी पार पडले. त्यादिवशी या तरुणीने इन्स्टाग्राम वरील एक‘पोस्ट’ पुन्हा वापरली. त्यामुळे दोन धार्मिक  समाजात तेढ निर्माण झाली, त्यामुळे सामाजिक शांततेस धक्का पोहोचण्याचा धोका निर्माण झाला’ अशा आशयाची विधाने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना केली आहेत. त्याचा आधार त्यांनी दिलेला नाही. मुळात त्या तरुणीने ती पोस्ट दोन तासात ‘वगळली’(डिलीट) होती, ती पोस्ट शेअर केल्याबद्दल माफीही मागितली होती तसेच ती शेअर करण्यामागे आपला कोणताही गैर हेतू नव्हता; हेही स्पष्ट केले होते. हे लक्षात न घेता पोलिसांनी त्या तरुणीला तुरुंगात कसे व कोणाच्या परवानगीने पाठवले? नव्या फौजदारी कायद्याने त्यांना कदाचित तसे अधिकार दिले असतीलही; पण येथे त्या अधिकारांचा पोलिसांनी गैरवापर केला, हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने त्यावर बोट ठेवले आहे. ‘एका विद्यार्थ्याला कोण असे अटक करते? राज्य सरकारला काय हवे आहे? विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला व्यक्त करणे (एक्स्प्रेस) थांबवावे व गुन्हेगार बनावे असे राज्यास वाटते का? ‘अशी तिखट विचारणा न्यायालयाने केली आहे. ज्या संस्थेत ती तरुणी शिक्षण घेत आहे, त्या संस्थेने तिला तडकाफडकी काढून टाकले आहे (रस्टिकेट). त्यावरही ‘तुमच्या शिक्षण संस्थेचा उद्देश काय आहे?’ असे न्यायालयाने विचारले. निर्णयाचे समर्थन करताना शिक्षण संस्थेच्या वकिलाने ‘राष्ट्रीय हित लक्षात घेतल्याचा’ बचाव केला. त्यावरही न्यायालयाने कोरडे ओढले. पोलिसांनी याप्रकरणी वेगाने कारवाई केली; पण आलिशान मोटारीखाली एका व्यक्तीस चिरडणार्‍या श्रीमंत अल्पवयीन मुलाला दोषी ठरवण्यासाठी तशी ‘तत्परता’ते दाखवत नाहीत. उलट त्या मुलाला किंवा अमली पदार्थांच्या व्यापार्‍यांना वाचवण्यासाठी त्यांची धडपड असते. मग, पोलिस व राज्य सरकार कोणासाठी आहे, असा प्रश्न पडतो. अत्यंत किरकोळ कारणासाठी एखाद्या व्यक्तीवर मोठी कारवाई करण्याच्या घटना राज्यात वाढत आहेत. कधी कोणाचे घर पाडले जाते, तर कधी कोणास थेट तुरुंगात पाठवले जाते. हे प्रकार भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांत विशेषत्वाने दिसतात. कोणीही भारतीय ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या विरोधात नाही. मात्र, त्या आधारे अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याची संधी शोधली जात आहे, असे दिसू लागले आहे. पुण्याची तरुणी कोणत्या समाजातील आहे, हे उघड झालेले नाही; मात्र, पोलिसांची कारवाई संशयास्पद आहे. ‘पोलिस व कॉलेज त्या तरुणीस उद्ध्वस्त करण्याचा हर प्रकारे प्रयत्न करत आहेत’ न्यायालयाची ही प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. नको तेथे अति सक्रिय असणार्‍या राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाने कान उघाडणी केली, हे चांगले झाले.