गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे परंतु हे करताना कायद्याच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावणे योग्य नाही. कोणत्याही गुन्ह्यात गुंतलेल्यांना खटला चालण्यापूर्वीच शिक्षा देण्यासाठी  राज्यकर्ते व अधिकारी बुलडोझरचा वापर करत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा हा उघड भंग आहे. कार्यकारी मंडळ मूलभूत हक्क डावलत  असताना  न्याय संस्थेने त्यावर कोरडे ओढले हे बरे झाले.

 

गुन्हेगारांवर वचक  बसवण्याच्या नावाखाली   त्यांच्या मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा राज्य सरकारांनी  लावला आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे हे तत्व आहे  परंतु शिक्षा देण्याचे काम करणार्‍या न्याय यंत्रणेला डावलून सरकारकडून शिक्षा दिली जात असेल, तर त्यास  कायदा हातात घेणे म्हटले पाहिजे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले निकाल पाहता सरकारांना  वारंवार त्यांच्या अधिकारक्षेत्राची जाणीव करून दिलेली दिसते; परंतु तरीही सरकारे न्यायमंडळाच्या अधिकारांना डावलत आहेत्‍त. गुन्हे सिद्ध होण्या आधीच सरकार ‘न्याय’जाहीर  करून समांतर न्यायालयाची दुकाने स्वतःच चालवत आहे.. उत्तर प्रदेशामध्ये आदित्यनाथ सरकारने आणलेले बुलडोझर राज आता मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही आले आहे. घर बांधायला आयुष्याची पुंजी घालवावी लागते. ते एका क्षणात उद्ध्वस्त करून सबंंंधितांना रस्त्यावर आणणे कायदासंमत नाही. गुन्हेगाराच्या नावावरची मालमत्ता तोडणे, त्याचा लिलाव करणे आदींचे अधिकार कार्यकारी मंडळांना जरूर आहेत; परंतु त्यासाठीही विशिष्ट पद्धत अवलंबावी लागते. तसे न केल्याने अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

 

नोटीस न देता तोडफोड करणे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताच येऊ नयेत अशा वेळी नोटीस देणे अशी व्यवस्था करुन हल्‍ली बरेचदा सरकारतर्फे संशयितांच्या किंवा आरोपीच्या घरादाराची नासधूस केली जाते. गुन्हेगाराच्या नावावर मालमत्ता नसली, तरी त्याच्या कुटुंबीयांच्या किंवा नातेवाइकांच्या नावावार असलेल्या पक्क्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. नागपूर, मालवण, प्रयागराज, लखनौसह अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडले. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालात घरे तोडण्याच्या कारवाईला असंवेदनशील आणि अविवेकी म्हटले. तेवढ्यावरच न थांबता न्यायालयाने प्रत्येक बाधिताला दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश संबंधित संस्थांना दिले. कुणाचेही घर उद्ध्वस्त करताना यापुढे अधिकार्‍यांना विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाचे कडक आदेश आहेत. ‘योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कोणाही नागरिकाची मालमत्ता उद्ध्वस्त करणे हे कायद्याच्या विरोधी वर्तन आहे’ असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिला आहे. ‘कोणी एक व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात  गुंतली असेल किंवा तसा संशय असेल तर त्या व्यक्तीचे घर पाडणे म्हणजे त्या व्यक्तीस ‘शिक्षा’देण्यासारखे आहे’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.मालमत्ता पाडण्या पूर्वी संबंधित व्यक्तीस नोटिस देऊन उत्तरासाठी  पुरेसा अवधी द्यावा,या सह अनेक अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.

 

गेल्या महिन्यातील उदाहरण पाहा. नागपूरमध्ये हिंसाचार १७ मार्च रोजी घडला,२० मार्च रोजी संशयित आरोपीचे घर ‘बेकायदा’ असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जाहीर केले व २४ मार्च रोजी ते पाडले गेले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात ही कृती होती.मालवणमध्ये ज्याच्यावर आरोप केले जात आहेत तो १४ वर्षांचा मुलगा आहे. त्याने देश विरोधी घोषणा दिल्याचे सिद्ध झाले आहे का?कायद्याने त्याला दोषी ठरवले आहे का? मनमानी पद्धतीने  घरे पाडण्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन होते, नागरिकाचा निवार्‍याचा हक्क हिरावून घेतला जातो असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे तरीही तशी कारवाई बेधडकपणे होत आहे. ‘बहुसंख्याकवादी वृत्ती’सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाही हेच त्यातून दिसते.सर्वोच्च न्यायालयाने  कायद्याच्या वर कोणीही नसल्याचे म्हटले आहे. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याच्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. विविध राज्यांमध्ये आरोपी आणि गुन्हेगारांवर होत असलेल्या बुलडोजर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेवरून हेच दिसून येते की प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्याही स्वरूपात आणि कोणत्याही स्तरावर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याच्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाही. बुलडोझरचा वापर करून  ‘त्वरित न्याया’चा कल उत्तर प्रदेशामधून सुरू झाला असला तरी इतर राज्यांमध्येही त्याचा वापर सुरू झाला आहे. ‘त्वरित न्याय’ असा संदेश देण्यासाठी अशा कृतीचा वापर करून भाजपेतर सरकारेही प्रतिकार करू शकली नाहीत.परंतु,उत्तर प्रदेश सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दणका दिला .या शहरातील ज्या पाच जणांची घरे या प्राधिकरणाने पाडली होती त्यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.‘बुलडोझर न्याय’ या नावाने ‘प्रसिद्ध’ झालेल्या कारवाईच्या या शैलीस  न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने आळा बसण्याची आशा आहे.

 

ज्यांची घरे पाडण्यात आली ते गरीब नाहीत व त्यांची एका पेक्षा जास्त घरे आहेत म्हणून अर्जदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश देऊ नये अशी अजब मागणी आदित्यनाथ सरकारने केली होती; ती न्यायालयाने फेटाळली आणि एक चांगला पायंडा पाडला आहे.पाडण्यात आलेली घरे बेकायदा होती व बेकायदेशीर पणास नुकसान भरपाई देऊ नये असा सरकारचा युक्तीवाद होता.यास ‘तर्कट’ म्हणावे लागेल.कारण  ही घरे बेकायदा होती हे आदित्यनाथ सरकारने ठरवले होते. अशा कारवाईसाठी एक प्रक्रिया निश्‍चित केली आहे ,पण या प्रकरणांमध्ये केवळ चोवीस तास आधी नोटिस देण्यात आली व घरे पाडण्यात आली हे धक्कादायक आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.७ मार्च २०२१ रोजी ही कारवाई झाली व ६ मार्च रोजी त्या सर्वांना त्याची कल्पना देण्यात आली होती.ज्यांची घरे पाडण्यात आली त्यामध्ये एक वकील आहेत व एक प्राध्यापक आहेत. एखाद्या गुन्ह्यात कोणी आरोपी आहे, म्हणून त्या व्यक्तीचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणी दोषी असल्याचे सिद्ध झाले, तरी त्याचे घर पाडता येत नाही. ही कारवाई ‘अमानवी व बेकायदा’ आहे असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने देणे जास्त महत्त्वाचे आहे.या कारवाईने आमच्या ‘विवेकबुद्धीस धक्का’ बसला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात  महाराष्ट्रातील बुलडोझर कारवाईच्या संदर्भात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हेच शब्द वापरले होते. प्रयागराज विकास प्राधिकरणाच्या या कारवाईस न्यायालयाने ‘दंडेलशाही’ अशा आशयाचा शब्द प्रयोग वापरला आहे. अशा पद्धतीने निवासी मालमत्ता पाडण्यातून वैधानिक विकास प्राधिकरणाची संवेदनहीनता दिसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने हे प्राधिकरण व त्यांच्या अधिकार्‍यांना फटकारले आहे.घटनेच्या २१व्या कलमात निवार्‍याचा हक्क हा मूलभूत हक्क या नात्याने समाविष्ट आहे याचे स्मरण अधिकार्‍यांनी ठेवले पाहिजे असेही न्यायालयाने अधिकार्‍यांना बजावले.

 

देशात कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) आहे व ते घटनेचे मूळ वैशिष्ट्य आहे हेही अधिकार्‍यांना माहित असले पाहिजे असे मत नोंदवून न्यायालयाने अधिकार्‍यांना घटना व नियम यांची आठवण करून दिली.घरे पाडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना नोटिस देणे किंवा त्यांच्याकडून उत्तर घेण्यास पुरेसा वेळ दिला गेला नव्हता म्हणून ती कारवाई बेकायदा ठरते असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.बुलडोझर कारवाई रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियम व अटी लागू केल्या. त्याचे सर्रास उल्लंघन देशभर होत आहे.महाराष्ट्रातील  अशा कारवाईच्या संदर्भात २४ मार्च रोजी याच न्यायालयाने या मुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन होते व नागरिकांचा निवार्‍याचा  हक्क हिरावला जातो असे नमूद केले होते.प्राधिकरण किंवा महानगर पालिका कारवाई करते तेव्हा राज्य सरकारकडून तसे आदेश आलेले असतात.जेथे भाजप सत्तेत आहे तेथे घरे,दुकाने पाडण्याची कारवाई जास्त प्रमाणात होते हा योगायोग नाही.विरोधी मत व्यक्त करणार्‍यांना धमकावण्याचा हा प्रकार आहे.याला दडपशाही म्हटले पाहिजे.(या संबंधी ‘केसरी’ने  काही अग्रलेखही लिहिले होते. ‘बुलडोझर अन्यायाला चाप’-१५ नोव्हेंबर २०२४.‘न्यायालयाचा अवमान’-२७ मार्च २०२५ व ‘निवार्‍याचा हक्क-३ एप्रिल २०२५)सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने सरकारांच्या राजेशाही मानसिकतेमध्ये काही फरक पडतो का, ते पहायचे.