दक्षिणेतील राज्यांत झाला तसा महाराष्ट्रात हिंदीला कधीच विरोध झाला नाही मुळात पाचवीपासून महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र अस्तित्त्वात असताना पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याची  घाई करायची गरज नव्हती.

 

आपल्या देशात शिक्षणक्षेत्रात केले जातात, तेवढे प्रयोग कुणावरच केले जात नाहीत. आहे त्या परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार वेगळेच काही करू पहात आहे. शिक्षणक्षेत्रात पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र लागू केले पाहिजे, असे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे सांगत यंदापासून पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, पण बराच विरोध होऊ लागल्याने तो रद्दही केला. मात्र हे घडताना पडद्यामागे काय, कसे घडले हे ही समजून घेणे महत्वाचे आहे. 

 

नवीन शैक्षणिक धोरणामधील त्रिभाषा धोरणाला तमिळनाडूसह दक्षिणेतील राज्यांचा विरोध असताना बिहार विधानसभेच्या आणि मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले की काय, अशी शंका येऊ लागली होती. महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय, त्यातही उत्तर प्रदेश आणि बिहारींचे असलेले प्रमाण विचारात घेऊन त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात आले असावे, असा एक तर्क आहे. मुळात महाराष्ट्रात दक्षिणेसारखा हिंदी द्वेष कधीच नव्हता. मोडकी-तोडकी का होईना, महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांना हिंदी येते. त्यातही मुंबई, मराठवाडा आणि विदर्भात हिंदी बोलणार्‍यांचे प्रमाण जास्त आहे. पाचवीपासून महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र आहे आणि त्यातही हिंदीच जास्त शिकवली जाते. आजच्या स्पर्धेच्या काळात भाषांमध्ये  इतर विषयांइतके गुण मिळत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांचाही भाषांऐवजी दहावी, बारावीला अन्य विषय घेण्याकडे कल असतो. असे असताना हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला गेल्याने जोरदार विरोध झाला आणि निर्णयात बदल करावा लागला.

 

मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठीची गळचेपी करण्याचे, मराठी माणसांना हिणवण्याचे प्रकार वाढले असताना आता हिंदी सक्तीचा प्रयत्न केला गेल्यामुळे मराठी माणसाचा अवमान झाल्याची भावना बळावली. भाजप वगळता अनेक   पक्षांचा आणि शिक्षणतज्ज्ञांचाही हिंदीच्या सक्तीला विरोध आहे. या विरोधाचे कारण हिंदीचा द्वेष नव्हे, तर सरकारच्या निर्णय लादण्याच्या वृत्तीत आहे. मुळात मुंबई महापालिका निवडणुकीनिमित्ताने मराठी व हिंदी भाषिक असा वाद निर्माण व्हावा असे राजकीय लाभाचे एक कारण यामागे असावे, अशी शंका आहे. दुसरे म्हणजे पहिलीपासून इंग्रजी सुरू करून २५ वर्षांमध्ये हाती काही लागले नसताना हिंदी लादणे म्हणजे कोठारी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णत: नष्ट करायचा विचार झाला असता.

 

महाराष्ट्रात मुलांना पाचवीपासून हिंदी शिकवली जाते. हे देशातील एकमेव राज्य असावे, ज्याने देशातील बहुतांश भाषेमधून पाठ्यपुस्तके निर्माण केली आहेत. येथे किमान आठ भाषांमध्ये परीक्षा घेतली जाते आणि सरकारी शाळांमधून त्या त्या भाषेत मुलांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली आहे. गुजराती, कन्नड या तर जवळच्या भाषा; पण, उर्दू आणि सिंधी भाषेतही महाराष्ट्रात पाठ्यपुस्तके उपलब्ध असून शिक्षण दिले जाते. देशात इतके व्यापकपणे शिक्षण देण्याचे काम अन्य राज्यात होत नाही. महाराष्ट्रात कोणत्याही राजकीय पक्षाने इतरभाषांच्या शिक्षणाला कधीही आडकाठी आणली नाही. अशी स्थिती असताना त्रिभाषा सूत्राबाबत अन्य राज्यांनी निर्णय घेतला नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, असा आरोप झाला तो त्यामुळेच. २०२० च्या शैक्षणिक धोरणावर गेल्या सहा वर्षांमध्ये काही झाले नसताना आताच घाई का, असा सवाल यानिमित्ताने केला गेला. एक देश, एक निवडणूक या प्रयत्नाची पुढची पायरी म्हणजे एक देश, एक भाषा असे वाटते का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

 

कोठारी आयोगाने शिक्षणाबाबत मूलभूत विचार करताना पहिलीपासूनचे शिक्षण हे परिसर भाषेत (इथे मातृभाषाही म्हटलेले नाही!) आणि त्यातून मुलाची संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली की पुढे इतर भाषेतून त्याला संवाद सोपे जातील अशा पद्धतीने देता यावे, अशी व्यवस्था उभी केली होती. परिणामी, पहिली ते चौथी स्थानिक भाषा आणि पाचवीपासून इंग्रजी आणि हिंदी अशा एकूण तीन भाषा शिकवल्या जातात. राजीव गांधी यांनी शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करताना या मूळ रचनेला हात लावला नव्हता. त्याला संगणक शिक्षणाची जोड देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; मात्र सध्याचे शैक्षणिक धोरण कोठारी आयोगाच्या शिफारशी बाजूला ठेवणारे आहे. निर्णय लादण्याच्या वृत्तीमुळे भाजप, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट आणि शिंदे सेना सोडले तर राज्यातील इतर अनेक पक्षांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केला. अर्थात याबाबत तामिळनाडूमध्ये होत असलेला विरोध आणि महाराष्ट्रातील विरोध यामध्ये काही मूलभूत फरक आहे. २००० मध्ये  सरकारने पहिलीपासून इंग्रजीचे धोरण अवलंबले. त्या काळात सरकारी शाळांना लागलेली गळती रोखावी आणि पालकांमध्ये असलेले इंग्रजीचे आकर्षण लक्षात घेऊन तो प्रयोग करण्यात आला. आता त्याला पाव शतक झाले असताना निष्पत्ती काय, तर ‘जॉनी जॉनी येस पापा’सारखी चार, सहा बडबडगीते मुलांना तोंडपाठ होण्याच्या पलीकडे त्याची प्रगती नाही. या शाळांमधून मातृभाषा मराठी अधिक कमकुवत झाल्याचे आणि शिक्षकांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांचे मराठी कच्चे असल्याचे दिसून येत आहे. सातवीच्या मुलांनासुद्धा मराठी नीट वाचता येत नाही, असे अहवाल सरकारच जाहीर करत आहे. अशा वेळी मुलांवर आणखी एक भाषा लादून त्यांना किती संभ्रमित करायचे? 

 

यंदापासून सरकार महाराष्ट्रात  ‘सीबीएससी’ अभ्यासक्रमही राबवणार आहे. म्हणजे लगबग अधिक वाढणार आहे. शैक्षणिक धोरण काय आहे याची शिक्षकांना, अधिकार्‍यांना पुरेशी माहिती नाही.  पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायला वेगळे शिक्षक दिले जाणार नाहीत. हिंदीपेक्षा वेगळी भाषा उपलब्ध असणार नाही व त्यासाठी शिक्षण देण्याची तयारी नाही. भारतीय शिक्षणावर लॉर्ड मेकॉलेचा प्रभाव आहे, हे शिक्षण गुलाम बनवणारे आहे असे म्हणणार्‍यांच्या राज्यात जाणते-अजाणतेपणे त्याचेच विचार प्रत्यक्षात आणले जात आहेत. तुम्हाला समाज विस्कळीत करायचा असेल तर त्या समाजाच्या शिक्षणपद्धतीवर प्रहार करा, असे मेकॉले म्हणाला होता. राज्य सरकार अशाच पद्धतीने प्रहार करून बसले आहे. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात, त्यात दुमत नाही; मात्र याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षाअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. प्रौढांना अगदीच सोपी गोष्ट वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती बरीच गुंतागुंतीची बाब असते, हे समजून घेतले पाहिजे.