भारत 2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनाची जबाबदारी स्वीकारण्यास उत्सुक आहे. भारतात झालेल्या आयओसीच्या सत्रात  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत सूतोवाच केलं आणि भारत अशा अत्यंत खर्चिक आणि जागतिक दर्जाच्या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी तयार आहे का, याबाबत चर्चा सुरू झाल्या.

चीनमध्ये पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय क्रीडापटूंनी पदकांची शंभरी ओलांडत आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. या खेळाडूंचे कौतुक होत असतानाच भारतात ऑलिम्पिकसारख्या जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धेच्या आयोजनाची चर्चा सुरू झाली. याला कारण ठरले ते मुंबईत आयोजित करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे (आयओसी) सत्र. या सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होतेे आणि  2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारत दावा सादर करणार असल्याचे सांगितले. तब्बल 40 वर्षांनंतर भारतात आयओसीचे सत्र पार पडत असल्यामुळेही या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्‍त झाले होते.

 

सध्या भारतात क्रिकेटची विश्‍वचषक स्पर्धा सुरू आहे. भारताने याआधी 1951 आणि 1982 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि 2010 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. यासोबतच अन्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धा भारतात होत असतात. मात्र ऑलिम्पिकसारख्या भव्य आणि जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धेचे आयोजन करणे वाटते तितके सोपे नक्‍कीच नाही. कारण अशा स्पर्धेसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. पायाभूत सोयीसुविधा बळकट कराव्या लागतात. स्पर्धेतल्या प्रत्येक खेळासाठी आवश्यक ती तयारी आणि सोयी द्याव्या लागतात. जगभरातल्या देशांमधून आलेल्या खेळाडूंच्या, पाहुण्यांच्या आणि पर्यटकांच्या निवासाची व्यवस्था करण्याचे मोठे आव्हानही यजमान देशापुढे असते. ऑलिम्पिक आयोजन वर वर सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात शिवधनुष्य पेलण्याएवढे अवघड काम आहे.

 

भारतात अलिकडेच जी 20 परिषद यशस्वीपणे पार पडली. या निमित्ताने जागतिक स्तरावरचे नेते उपस्थित राहिले. म्हणूनच आता भारताला ऑलिम्पिक आयोजनाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने आपली ताकद दाखवताना ही स्पर्धा आयोजित करणे खर्‍या अर्थाने लाभादायी ठरू शकेल किंवा नाही, याचा आढावा घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. अर्थात सध्या तरी भारताने ऑॅलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनाचा मनोदय व्यक्‍त केला आहे. आजघडीला दहाहून अधिक देश 2036 च्या ऑलिम्पिक आयोजनासाठी प्रयत्नशील आहेत. या सर्व देशांना आयोजनासाठी निविदा सादर कराव्या लागतील.

पूर्वी ऑलिम्पिक आयोजनाचा निर्णय मतदानाने घेतला जात होता. मात्र 2019 नंतर ही पद्धत बंद करून आयओसीतर्फे यजमान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग स्पर्धेच्या आयोजनासाठी सादर करण्यात आलेल्या निविदांचा अभ्यास करतो. आयोग संबंधित देेशांमधल्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समित्यांशीही संवाद साधतो. सर्व शक्यतांचा आढावा घेतल्यानंतर यजमानपद कोणाला द्यायचे याचा निर्णय घेतला जातो. या स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी फक्‍त दावा सादर करणे पुरेसे ठरत नाही. मुळात ऑलिम्पिकच्या आयोजनाचा खर्च मर्यादित ठेऊन सर्व पायाभूत सोयीसुविधा असल्याची खात्री भारताला द्यावी लागणार आहे. तसेच खेळात राजकारण येणार नाही, हे ही पहावे लागणार आहे. त्यामुळे घोडामैदान अजून बरेच लांब आहे.

 

2010 मध्ये भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेच्या   निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय क्रीडाक्षेत्रावर छाप पाडण्याची मोठी संधी भारताकडे होती. मात्र या स्पर्धेच्या आयोजनावर सर्वच स्तरातून टीका झाली. या स्पर्धेत  पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव पहायला मिळाला. तसेच या स्पर्धेत भ्रष्टाचारालाही ऊत आल्याचे दिसून आले. यामुळे भारताची प्रतिमा काही प्रमाणात डागाळली.

 

अर्थात आज काळ बदलला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. मात्र आजही देशात मोठ्या प्रमाणावर गरिबी आहे. मुंबई, पुणे तसेच अन्य मोठ्या शहरांमध्ये रस्ते खड्डयात गेल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते. छोट्या गावांमध्ये अद्याप रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा नीट पोहोचलेल्या नाहीत. शहरांमध्ये सुरू असणार्‍या विकासकामांचा वेग मंदावलेला आहे. ही विकासकामे झाल्यानंतर शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी आज सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या ‘आ’ वासून उभी आहे. आरोग्यसेवेवर प्रचंड ताण आहे. देश प्रगती करत असला तरी अनेक आघाड्यांवरची पिछाडी भरून काढायची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ऑलिम्पिक स्पधेर्र्च्या आयोजनासाठी एवढा प्रचंड खर्च करायचा का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

 

ऑलिम्पिक स्पर्धा यजमान शहराला बरेच काही देऊन जाते. संबंधित शहरात पायाभूत सोयीसुविधांंचा विकास होतो. राष्ट्रीय तसेच परदेशी गुंतवणूक येते. पर्यटकांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, शहरात क्रीडासंस्कृती रूजण्यास मदत होते. सेऊल, बार्सिलोना आणि लंडन या शहरांना ऑलिम्पिक आयोजनानंतर नवी झळाळी लाभली. 1988 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर सेऊलची जागतिक पटलावरील प्रतिमा सुधारली. या स्पर्धेचा त्या देशाला खूपच लाभ झाला. 1992 च्या ऑॅलिम्पिकनंतर बार्सिलोना जागतिक स्तरावर पर्यटनस्थळ म्हणून उदयाला आले. शहरात वीस हजार नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या. क्रीडा संस्कृती फोफावली. 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकनंतर इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला 9.9 अब्ज पाउंड्सची चालना मिळाली.

 

अर्थात स्पर्धेच्या आयोजनानंतर काही राष्ट्रांना दिवाळखोरीलाही सामोरे जावे लागले. फक्‍त प्रतिष्ठेसाठी ऑलिम्पिक आयोजनाचा घाट घालणार्‍या देशांना आर्थिक संकटालाही सामोरे जावे लागले. 1964 च्या ऑलिम्पिकवेळी जपानच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग 13.3 टक्क्यांवर पोहाचला होता. मात्र पुढच्याच वर्षी तो 5.7 टक्क्यांवर घसरला. 1976 च्या माँट्रियल ऑलिम्पिकनंतर कॅनडाला पुढील चाळीस वर्षे मोठी आर्थिक तूट सहन करावी लागली. रिओ आणि अथेन्स ऑलिम्पिकनंतर ब्राझील आणि ग्रीसला अशाच आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले होते.  स्पर्धेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पुरातन इमारतींवर बुलडोझर चालवणे, जंगलतोड, गरीबांचे विस्थापन अशा समस्याही समोर असतात. त्यामुळेच बर्‍याच देशांमधली जनता ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनाला विरोध करताना दिसते.

 

आज भारत 2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी स्वारस्य दाखवत असला तरी आज विकसनशीलच नाही तर विकसित देशही या स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत साशंक असल्याचे पहायला मिळते. 2024 च्या ऑलिम्पिकसाठी पॅरिस, लॉस एंजेलिस, बुडापेस्ट, हॅम्बर्ग आणि मिलान या शहरांनी स्वारस्य दाखवले होते. मात्र सरतेशेवटी पॅरिस आणि लॉस एंजल्स हे दोनच दावेदार उरले. 2026 च्या हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी सुरूवातीला आठ शहरांनी दावेदारी केली होती. मात्र अखेरीस फक्‍त दोन शहरेच या स्पर्धेत राहिली.  मागील काही स्पर्धांच्या आयोजनाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढल्याचेही दिसून आले. चीनने बीजिंग ऑलिम्पिकसाठी 44 अब्ज डॉलर्स खर्च केले तर रिओ ऑलिम्पिकसाठी ब्राझीलने 13 अब्ज डॉलर्स ओतले. ऑलिम्पिक आयोजनाचा खर्च आवाक्याबाहेर जात असताना या खर्चाची कारणमीमांसा करणेही आयोजक देशांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. एवढ्या खर्चाची खरेच आवश्यकता आहे का, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 100 हून अधिक पदके पटकावली असली तरी चीन, जपान, कोरियासारखे देश आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत, हे ही लक्षात घेणे तितकेच आवश्यक आहे. भारतात खेळांमध्येही राजकारण आणले जाते. आजही खेळाडूंना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. भारत खेळाडूंना वर आणण्यासाठी योजना राबवत असला तरी त्याद्वारे पदकविजेते खेळाडू घडवणे आवश्यक आहे. ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंना मोजकी पदके मिळतात. पदकांचा आकडा वाढत असला तरी अन्य देशांच्या तुलनेत तो खूपच कमी आहे. त्यामुळे फक्‍त प्रतिष्ठेसाठी किंवा जगाला आपली ताकद दाखवून देण्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याऐवजी भारतीय खेळाडू पदकांची लयलूट कशी करतील हे पाहणे आवश्यक आहे. पदकविजेते खेळाडू घडवण्यावर खर्च केला, त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर ते अधिक योग्य ठरेल. आपले खेळाडूच जागतिक पटलावर देशाची प्रतिष्ठा वाढवतील. त्यासाठी स्पर्धा आयोजनाचा भपका करून आर्थिक बोजा खांद्यांवर घेण्याची आवश्यकता आहे का, याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा.