News - Daily Kesari

संपादकीय

जिओ, एअरटेलचे वर्चस्व मोडीत निघणार

Wrutuja pandharpure
03 Feb 2025

वृत्तवेध

दूरसंचार उद्योगात जिओ आणि एअरटेलचे वर्चस्व मोडण्यासाठी सरकार मोठी तयारी करत आहे. सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात व्यस्त आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा व्होडाफोन-आयडियाला होईल अशी अपेक्षा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार दूरसंचार क्षेत्राबाबत काही योजना आखत आहे. सरकार ‘एजीआर’ थकबाकीवर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या मनःस्थितीत आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दूरसंचार कंपन्यांवर सरकारचे खूप देणे आहे. त्यात मोठा वाटा दंड आणि त्यावर आकारण्यात येणार्‍या व्याजाचा असतो.

सरकार व्याजावर ५० टक्के सूट आणि दंड आणि दंडावरील व्याज पूर्णपणे माफ करण्याची योजना आखत आहे. उच्च पातळीवर बरीच तयारी सुरू आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे, की अंदाजपत्रकात याबाबत घोषणा केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे जर हे लागू झाले, तर व्होडाफोन-आयडियाला खूप दिलासा मिळेल. जिओ आणि एअरटेलचे वर्चस्व तोडण्यासाठीही हे खूप मदत करू शकते. सूत्रांच्या हवाल्याने ‘मीडिया रिपोर्ट’मध्ये म्हटले आहे की, जर या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला, तर टेलिकॉम कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दिलासा मिळू शकतो. त्यात व्होडाफोन-आयडियाला सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. माहितीनुसार, जर हा निर्णय घेतला गेला तर व्होडाफोन-आयडियाला ५२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा दिलासा मिळू शकतो.

देशातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या भारती एअरटेलकडे बरीच थकबाकी आहे; परंतु आर्थिकदृष्ट्या ती खूप मजबूत आहे. या निर्णयानंतर एअरटेलला ३८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दिलासा मिळू शकतो. रिटेल सेवा बंद करणार्‍या टाटा टेलिसर्व्हिसेसला १४ हजार कोटी रुपयांचा नफा होईल. दुसरीकडे, रिलायन्स जिओवर कोणतेही एजीआर देय नाही. अर्थसंकल्पात याची

घोषणा होऊ शकते.

या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय बैठका सुरू आहेत. त्यात अर्थ मंत्रालयासह दूरसंचार विभाग आणि कॅबिनेट सचिवालय यांचा समावेश आहे. एक जानेवारी रोजीच्या अंदाजपत्रकात याची घोषणा व्हावी अशी सरकारची इच्छा आहे. जिओ २०१६ मध्ये लाँच झाले, तेव्हापासून संपूर्ण दूरसंचार उद्योगाला तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. त्यानंतर, २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पाठिंबा देत, दूरसंचार कंपन्यांना १.४७ लाख कोटी रुपयांचे ‘एजीआर’ थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. यामध्ये ९२,६४२ कोटी रुपये लाइन चार्जेस म्हणून आणि ५५,०५४ कोटी रुपये स्पेक्ट्रम युजर चार्जेस म्हणून समाविष्ट होते.