वेतन वाढेल; जबाबदारीचे काय?   

राही भिडे 

देशात महागाई आणि खर्चानुसार, पगारवाढ आणि वेतन मिळण्याचा सरकारी कर्मचार्‍यांनाही हक्क आहे.  परंतु हक्काची भाषा करताना कर्तव्याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. सामान्य जनतेच्या करातून आपल्याला वेतन भत्ते मिळत असतात हे लक्षात  ठेवून   प्रामाणिकपणे काम केले, तर प्रत्येक वेतन आयोगाच्या घोषणेच्या वेळी कर्मचारी खूश आणि जनता नाखूश अशी स्थिती ओढवणार नाही.
 
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोग स्थापण्यास मंजुरी दिली. . गेल्या चार महिन्यांपासून आठवा वेतन आयोग स्थापन केला जातो की नाही, त्याला काही पर्याय पुढे केला जातो का, अशा चर्चा होती, त्यावर  या निर्णयामुळे पडदा पडला. दिल्लीमध्ये लष्कर विभागासह केंद्रीय कर्मचार्‍यांची संख्या चार लाख आहे. ते मतदार आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील  मतदारांची संख्या लक्षात घेतली, तर ही संख्या दहा लाख होईल.  आयोगाच्या शिफारशी जाहीर होण्यास  अजून दोन वर्षे असली, तरी आताच्या निर्णयाने कर्मचार्‍यांना खुशीची गाजरे देण्यात आली आहेत. 
 
देशात केंद्रीय कर्मचार्‍यांची संख्या पन्नास लाखांच्या घरात आहे, तर निवृत्त कर्मचार्‍यांची संख्या ६५ लाख आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत होणार आहे. . याशिवाय केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींची  अंमलबजावणी राज्य सरकारेही करत असतात. त्यामुळे या वेतन आयोगाचा फायदा लाखो नव्हे, तर काही कोटी कर्मचार्‍यांना होणार आहे. नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयाच्या आधारे अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होईल, असा निष्कर्ष काढणे स्वाभाविक आहे. कारण सरकारी कर्मचार्‍यांची क्रयशक्ती वाढली, तर उपभोगही वाढेल. हे होईल यात शंका नाही, पण सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकताही वाढेल आणि ते जबाबदार होतील का, असा सामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर कधीच मिळत नाही.
 
वेतन आयोगाचा अहवाल लागू झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षांपर्यंत नवी घरे, मोटारी आणि घरगुती वस्तूंच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्याचा सकारात्मक परिणाम पर्यटनावरही दिसू लागला आहे. त्याचा परिणाम महागाईवरही दिसून येतो. कारण बाजारातील मागणी वाढते.  बहुतेक सरकारी कर्मचारी जास्त कर भरतात म्हणून सरकारचा महसूल वाढतो. २०२५-२६ पर्यंत सरकारची आर्थिक तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी ही तूट ४.९ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. 
 
आठव्या वेतन आयोगाचे पगार, महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतन ठरवण्याचे निकष पाहिले, तर पगार सध्याच्या पगाराच्या तिप्पट होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारचे आर्थिक तूट साडेतीन टक्क्यांच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट अजूनही  साध्य झालेले नाही. सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. आठव्या वेतन आयोगामुळे हा बोजा वाढून दोन लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. मग  सरकार उत्पन्नवाढीसाठी आणि आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी काय करणार, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.े तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा परिणाम राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि स्थानिक सराज्य  संस्थांच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतन रचनेवर होईल. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाच्या ख्खर्चातही वाढ होणार आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होणार आहे.  पुढील वर्षापासून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात आणि निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा निर्णय आल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली; मात्र त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी अंदाजपत्रकात   नवा बोजा टाकता येईल का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीवरही बोजा वाढणार हे उघड आहे.  सरकारकडे खर्च करण्यासाठी पैशांची कमतरता आहे, त्यासाठी बाजारातून कर्ज घेणे वाढत आहे. अशा स्थितीत या ओझ्याला तोंड देण्यासाठी सरकारला काहीतरी करावे लागेल. या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. कारण सरासरी सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये कामाप्रती निष्ठा आणि समर्पण नसल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत राहतो. सरकारी कामात दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सर्रास समोर येत आहेत, हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात सरकारी कर्मचारी क्वचितच सेवा देण्यासाठी तयार असतात, हा मुद्दाही आहे.सरकार आपल्या विभागांच्या कार्यपद्धतीबाबत कितीही दावे करत असले, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे, की सामान्य नागरिक सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यशैलीवर नाराज आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांकडून सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारीही ते करत असतात. सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या देशातील एकूण कर्मचार्‍यांच्या एक टक्क्यांच्या आत आहे. पण हा वर्ग संघटित आहे.  बाहेर राहिलेल्या सुमारे ९० टक्के असंघटित कामगारांच्या वेतनाचा मात्र कुणीच विचार करीत नाही. सरकारी नोकर्‍या यापुढे खात्रीशीर सेवा कालावधी आणि आरामाच्या समानार्थी नसतील, तेव्हा हे शक्य होईल. सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भत्ते त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे निश्चित करणे ही काळाची गरज आहे. अधिक चांगली कामगिरी करणार्‍या कर्मचार्‍याला बक्षीस मिळावे मात्र सेवेचे निकष पूर्ण न करणार्‍याला परावृत्त केले पाहिजे. किमान सरकार-कमाल प्रशासनाची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने  पावले उचलण्याचीही गरज आहे. याबाबत अनेकदा चर्चा झाली; पण त्यानुसार काहीही झाले नाही. दरम्यान, दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी का होऊ शकली नाही, हे समजणे कठीण आहे. 
 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी ‘आयआयएम’ अहमदाबादने सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची तुलना केली होती. त्यात त्यांना कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले होते. वाहन चलकाच्य बाबतीत हा फरक दुप्पट होता. २०१५ मध्ये केलेल्या या अभ्यासानुसार त्या वेळच्या सरकारी चालकाचा सरासरी पगार सुमारे १८ हजार रुपये होते, जे त्या वेळच्या बाजार दराच्या जवळपास दुप्पट होते. वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांचा पगार कंपनीच्या (कॉर्पोरेट) व्यवस्थापकांपेक्षा जास्त होता. 
 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीपूर्वीच्या या अभ्यासात सरकारी अधिकार्‍याचा पगार ५८ हजार १०० रुपयांपासून सुरू होतो. सहसचिवांचे वेतन १.८२ लाख, सचिवांचे २.२५ लाख आणि कॅबिनेट सचिवांचे २.५ लाख होते. यातील दखलपात्र बाब म्हणजे भत्ते आणि बंगल्याचे भाडे विचारात घेतले, तर ते आणखी काही पटींनी वाढेल. 
 
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि स्वायत्त संस्था आणि ग्रामीण टपाल खात्याचे  कर्मचारी वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत. काही विशेष कर्मचारी, जसे की उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशदेखील वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर राहतात. त्यांचे वेतन आणि भत्ते वेगवेगळ्या नियम आणि कायद्यांनुसार ठरवले जातात. सरकारी खात्यांचा कारभार सुधारता आला, तर समाज आणि सरकारलाही फायदा होईल. आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ पेन्शनधारकांनाही मिळणार असल्याने खासगी क्षेत्रातील संघटित आणि असंघटित कर्मचार्‍यांच्या सामाजिक सुरक्षेचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
 

Related Articles