‘लाभाच्या’ योजनांमुळे स्टेट बँक चिंतेत   

अर्थनगरीतून, राहुल देशपांडे 

‘मोफत’च्या किंवा   सरकारी लाभ योजनांबाबत स्टेट बँकेने गेल्या आठवड्यात चिंता व्यक्त केली आहे. अस्थिर शेअर  बाजारातही ‘सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स’ संकलनात ७५ टक्के वाढ  झाली आहे. एक कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांना जादा मागणी मिळणे आणि अमेरिका आणि चीनला भारतीय कोळंबीची मोहिनी पडणे  याही लक्षवेधी  बातम्या ठरल्या
 
निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाकडे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी  विजय  अनेक आश्वासने देतात. निवडणूक आली की थेट लाभ हस्तांतराच्या  योजना जाहीर केल्या जातात; परंतु या योजनांमुळे राज्यांच्या अंदाजपत्रकांवर दबाव येत असल्याची चिंता स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे. बँकेच्या मते अशा योजनांचा बोजा राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर व अंदाजपत्रकावर   पडतो. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये  निवडणुकीच्या दरम्यान महिलांसाठी थेट लाभ हस्तांतर योजना जाहीर करण्यात आल्या. तो राजकीय पक्षांसाठी  निवडून येण्याच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग होता. याचा फायदा राजकीय पक्षांना झाला आणि त्यांची सरकारेही स्थापन झाली; पण त्याचा दबाव राज्याच्या अंदाजपत्रकांवर पडला आहे. 
 
स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार,  निवडणुकीदरम्यान आठ राज्यांमध्ये महिलांच्या लाभाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करावी लागली. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या तीन ते ११ टक्के आहे. या योजनांवर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. अहवालात कर्नाटकामधील गृहलक्ष्मी योजनेसारख्या योजनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर सरकारला वर्षाला २८,६०८ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. ही रक्कम कर्नाटकाच्या महसुलाच्या ११ टक्के आहे. या योजना महिलांना स्वावलंबी बनवणार्‍या असल्या तरी राज्यांनी त्या जाहीर करण्यापूर्वी आर्थिकतुटीकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रघात कायम राहिल्यास भविष्यात केंद्र सरकारवर त्याचा दबाव पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे.   
सरकारी तिजोरीत भर
 
शेअर बाजारात अस्थिरता असूनही ‘सिक्युरिटीज ट्रांझॅक्शन टॅक्स’ (एसटीटी) संकलन १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत ७५ टक्क्यांनी वाढून ४४,५३८ कोटी रुपये झाले आहे. २०२४ मध्ये याच कालावधीत ते २५,४१५ कोटी रुपये होते. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’ (एफ अँड ओ) वरील ‘एसटीटी’ वाढल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. ती ‘एफ अँड ओ’ विभागातील सट्टा क्रियाकलाप नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात आली होती.  ‘एसटीटी’ संकलनात जुलैपासून सातत्यपूर्ण वाढ आहे.
 
सेबी आणि रिझर्व बँकेने ‘एफ अँड ओ’ विभागातील वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असताना ‘एसटीटी’ संकलनात ही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘मॅक्रो इकॉनॉमिक’ स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. वाढलेल्या ‘एसटीटी’ संकलनामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ झाली असून आतापर्यंत ४४ हजार ५३८ कोटी रुपयांचे संकलन झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकातील अपेक्षित ३७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा ते जास्त  आहे. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स आणि ऑप्शन’वरील एसटीटी अनुक्रमे ०.०२ टक्के आणि ०.१ टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील एसटीटी दर अनुक्रमे ०.०१२५ टक्के आणि ०.०६२५ टक्के होते. त्याच वेळी, इक्विटी शेअर्समधील डिलिव्हरी ट्रेडवरील एसटीटी दर ०.१ टक्के आहे.
 
महागड्या घरांना मागणी
 
भारतात प्रथमच एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या अपार्टमेंट्सनी वार्षिक निवासी विक्रीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे. घर खरेदीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचे यातून पहायला मिळते. ‘जेएलएल’ या रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्मच्या २०२४ च्या अहवालानुसार प्रीमियम (साडेतीन कोटी) आणि लक्झरी (पाच कोटींहून अधिक) विभागांमध्ये मागणीत्मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते या वाढीमागील मुख्य घटक म्हणजे ‘हाय-नेट-वर्थ इंडिविज्युअल्स’.
 
तीन ते पाच कोटी रुपये किंमतीच्या घ्घरांची  विक्री ८६ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२४ मध्ये ती एकूण विक्रीच्या नऊ टक्के होती. २०२३ मध्ये फक्त पाच टक्के होती. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेले लक्झरी घरांचे मार्केट ८० टक्क्यांनी वाढले. या घरांनी २०२३ मधील तीन टक्क्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये एकूण विक्रीमध्ये पाच टक्के योगदान दिले. गेल्या वर्षी जवळपास ३० लाख दोन हजार निवासी युनिट्स सुरू होणार होती. टॉप ७ शहरांमधील हा सर्वात मोठा वार्षिक निवासी पुरवठा आहे. वार्षिक ‘लाँच’मध्ये मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादचा वाटा साठ टक्के आहे. बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि पुणे या टेक शहरांमध्ये व्यावसायिक कार्यालयाच्या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे २०२४ मध्ये सुमारे साठ टक्के मागणी नोंदवली गेली. देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये घरांची विक्री बारा वर्षांच्या उच्च पातळीवर गेली तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये घट झाली. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये आठ प्रमुख शहरांमधील घरांच्या विक्रीत २६ टक्के घट झाली. अधिक किमतीच्या घरांच्या मागणीत मात्र गेल्या तिमाहीमध्ये ही वाढ १४ टक्के  राहिली.
 
भारताने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत मासळीच्या निर्यातीतून ६०,५२३.८९ कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यातही कोळंबीच्या विक्रीतून भारताने सर्वात मोठी कमाई केली आहे. एकूण निर्यातीमध्ये हे प्रमाण सुमारे दोन तृतीयांश भरते.  अमेरिका आणि चीन या देशांनी भारतीय समुद्री खाद्यपदार्थ आयात केले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने एकूण १.७८ दशलक्ष टन ‘सी फूड’ची निर्यात केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण २.६७ टक्के अधिक आहे.
 
‘सी फूड’ निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. विशेषत: कोळंबी आणि मत्स्य खाद्य उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या खाद्यांवरील सीमा शुल्क (बीसीडी) पाच टक्के करण्यात आले आहे. ‘ब्रूडस्टॉक’ आणि ‘पॉलीचेट वर्म्स’वर करसूट देण्यात आली आहे. याशिवाय क्रिल मील, फिश ऑइल आणि अल्गल प्राइम (पीठ) यासारख्या पदार्थांवरील करही कमी करण्यात आला आहे.  नैसर्गिक वायूपासून बनवलेल्या सिंगल सेल प्रोटीन आणि कीटकांच्या अन्नावरील करही कमी करण्यात आला आहे. 
 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा सीफूड आयातदार ठरला.  फ्रोझन कोळंबी अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी ९१.९ टक्के होती. भारतीय सी फूडच्या एकूण निर्यातीपैकी ३४.५३ टक्के अमेरिकेत निर्यात झाली.  चीन दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. चीनने १.३८ अब्ज डॉलर किंमतीचे चार लाख ५१ हजार टन सी फूड आयात केले. जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनाम, थायलंड, कॅनडा, स्पेन, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमिराती आणि इटली या देशांनीही मोठ्या प्रमाणात भारतीय ‘सी फूड’ आयात केले आहे.

Related Articles